4% आबादी भूखंड पर 6 जुलाई तक का अल्टीमेटम, समाधान नहीं हुआ तो किसान करेंगे लखनऊ कूच
ग्रेटर नोएडा। 4 प्रतिशत आबादी भूखंड से वंचित किसानों ने प्राधिकरण को 6 जुलाई 2026 तक समस्या के समाधान का समय दिया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वे लखनऊ कूच कर मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्या रखेंगे।
29 जून 2026 को चौधरी प्रकाश प्रधान और एडवोकेट विनोद कुमार वर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने लखनऊ पैदल कूच की तैयारी की थी। किसान नेताओं का आरोप है कि प्राधिकरण वर्षों से केवल आश्वासन देता आ रहा है, जबकि समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया।
किसानों के अनुसार, 15 जून को मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं जिलाधिकारी तथा 16 जून को पुलिस आयुक्त को प्रस्तावित आंदोलन की सूचना दी गई थी, लेकिन समय रहते किसानों से कोई सार्थक वार्ता नहीं हुई। बाद में थाना प्रभारी कासना धर्मेंद्र शुक्ला, थाना प्रभारी बीटा-2 विनोद कुमार तथा प्राधिकरण अधिकारियों के आग्रह पर किसानों ने लखनऊ कूच को फिलहाल स्थगित कर वार्ता के लिए सहमति दी।
पुलिस प्रशासन और प्राधिकरण अधिकारियों की मौजूदगी में हुई बैठक में किसानों ने 4 प्रतिशत आबादी भूखंड से जुड़े मुद्दे उठाए, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इस दौरान प्राधिकरण अधिकारियों ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी रवि कुमार एन.जी. से वार्ता कर चार दिनों के भीतर समाधान का प्रयास करने का आश्वासन दिया।
किसानों ने सर्वसम्मति से 6 जुलाई तक का समय दिया है। किसान नेता चौधरी प्रकाश प्रधान ने कहा कि यदि निर्धारित तिथि तक समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो एडवोकेट विनोद कुमार वर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों किसान लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर अपनी मांगों से अवगत कराएंगे।
बैठक में प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव, ओएसडी गिरीश झा, ओएसडी अजय शर्मा, डीजेएम सहित पुलिस प्रशासन एवं प्राधिकरण के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।