योगी सरकार ने गेहूं खरीद में की रिकॉर्ड तोड़ प्रगति, किसानों को मिलेंगे बेहतर लाभ

लखनऊ, 8 अप्रैल: योगी सरकार ने किसानों के हित में कई बड़े कदम उठाए हैं, जिनका परिणाम अब स्पष्ट नजर आने लगा है। इस वर्ष पहली बार अप्रैल के पहले सप्ताह में ही एक लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की गई है। गेहूं खरीद प्रक्रिया को और सुगम बनाने के लिए सरकार ने मोबाइल केंद्रों के माध्यम से गांव-गांव जाकर किसानों से गेहूं खरीदने का एक नया प्रयास शुरू किया है। अब तक 20,409 किसानों से गेहूं की खरीद की जा चुकी है और 3.56 लाख से अधिक किसानों ने गेहूं बिक्री के लिए पंजीकरण करवा लिया है।

सरकार ने किसानों को 100 कुंतल तक गेहूं बिना सत्यापन के बेचने की सुविधा दी है और सत्यापन के बाद उत्पादन के तीन गुने तक गेहूं बेचने की छूट दी गई है। इसके साथ ही, किसानों के लिए टोल फ्री नंबर 18001800150 जारी किया गया है, ताकि किसी भी समस्या के समाधान में तुरंत सहायता मिल सके।

इस साल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 150 रुपये प्रति कुंतल बढ़कर 2425 रुपये प्रति कुंतल कर दिया गया है। इस कदम से किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा। सरकार की इस पहल के कारण, 2017 से लेकर अब तक 49,69,576 किसानों को 43,424.44 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जो कि पिछले पांच वर्षों में किए गए भुगतान से तीन गुना ज्यादा है।