योगी सरकार के बड़े फैसले: भौतिक स्टाम्प पेपर बंद, गेहूं खरीद और मेडिकल कॉलेज को हरी झंडी

लखनऊ, 10 मार्च। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंत्रिपरिषद की बैठक में 19 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। बैठक में मेडिकल कॉलेज, मेट्रो परियोजना, स्मार्ट सिटी मिशन, औद्योगिक विकास और सार्वजनिक कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सरकार ने भौतिक स्टाम्प पेपर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने, गेहूं खरीद, नए मेडिकल कॉलेज और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को लेकर कई अहम निर्णय किए हैं।

भौतिक स्टाम्प पेपर होंगे बंद, 31 मार्च 2025 तक ही होंगे मान्य

मंत्रिपरिषद ने 10,000 से 25,000 रुपये मूल्य के भौतिक स्टाम्प पेपर को चलन से बाहर करने का फैसला किया है। अब इनकी जगह ई-स्टाम्प प्रणाली लागू होगी। यह निर्णय स्टाम्प प्रणाली में पारदर्शिता लाने और धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। 31 मार्च 2025 के बाद पुराने स्टाम्प पेपर मान्य नहीं होंगे।

17 मार्च से शुरू होगी गेहूं खरीद, समर्थन मूल्य 2,425 रुपये प्रति क्विंटल

रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 2,425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 मार्च से 15 जून 2025 तक गेहूं खरीदने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रदेशभर में 6,500 से अधिक क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

बलिया में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडेय के नाम पर मेडिकल कॉलेज

योगी सरकार ने बलिया में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चित्तू पांडेय के नाम पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 14.05 एकड़ भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई है।

बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना

राज्य सरकार ने बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज के लिए 4,570 वर्ग मीटर भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर दी है। यह कॉलेज स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में स्थापित किया जाएगा।

सैफई में ऑब्स एंड गायनी ब्लॉक का निर्माण होगा

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई में ऑब्स एंड गायनी ब्लॉक और 300 बेड के पीडियाट्रिक अस्पताल के निर्माण को स्वीकृति मिल गई है। इस पर 232 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे।

आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरण

आगरा मेट्रो रेल परियोजना के पहले और दूसरे कॉरिडोर के लिए गृह और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को हस्तांतरित की गई है। यह भूमि 90 साल की लीज पर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए दी जाएगी।

स्मार्ट सिटी मिशन को मिला दो साल का विस्तार

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यकाल दो साल बढ़ा दिया है। यह योजना प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों के लिए लागू होगी।

बंद कताई मिलों की जमीन पर बसेंगे नए उद्योग

सरकार ने यूपीसीडा को 451.20 एकड़ भूमि हस्तांतरित कर दी है, जहां बंद पड़ी कताई मिलों की जमीन पर नए औद्योगिक प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे।

हरदोई में महर्षि दधीचि कुण्ड का होगा सौंदर्यीकरण

हरदोई के गोपामऊ स्थित महर्षि दधीचि कुण्ड और उसके आसपास के क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 0.85 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को दी गई है।

डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में नई फैसिलिटी

लखनऊ नोड में डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सपोर्ट (DTIS) सेंटर की स्थापना के लिए 0.8 हेक्टेयर भूमि नि:शुल्क हस्तांतरित की गई है।

मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए ये फैसले प्रदेश में औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक कल्याण को मजबूत करने की दिशा में अहम साबित होंगे।