मुख्यमंत्री योगी ने 45 मिनट की चर्चा में किसानों को 10% आबादी प्लॉट और लैंड पुलिंग नीति पर सकारात्मक भरोसा दिया
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की समस्याओं पर की 45 मिनट की गहन चर्चा
किसानों को मिला 10% आबादी प्लॉट और लैंड पुलिंग नीति पर सकारात्मक आश्वासन
लखनऊ। गौतमबुद्ध नगर के किसानों के मुद्दों को लेकर भारतीय किसान परिषद, अखिल भारतीय किसान सभा और किसान एकता संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने 45 मिनट तक गहन चर्चा की और किसानों के हर मुद्दे को हल करने के सख्त निर्देश दिए।
बैठक में किसानों के आंदोलन से जुड़े प्रमुख मुद्दे जैसे 10% आबादी प्लॉट, 2013 के नए अधिग्रहण कानून को लागू करना, सर्किल रेट का रिवीजन और लैंड पुलिंग नीति पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया।
लैंड पुलिंग नीति से मिलेगा विकास में हिस्सा
अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष डॉ. रुपेश वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जल्द ही एक ऐसी लैंड पुलिंग नीति लाने का आश्वासन दिया, जिससे किसानों को विकसित प्लॉट मिल सकेंगे। इसके साथ ही भूमि की खरीद बाजार भाव पर की जाएगी, जिससे किसानों को विकास प्रक्रिया में हिस्सेदारी का अवसर मिलेगा।
10% आबादी प्लॉट पर सकारात्मक निर्णय जल्द
भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने 10% आबादी प्लॉट के मुद्दे पर भी जल्द निर्णय लेने का भरोसा दिया है। किसान एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरन प्रधान ने कहा कि लंबित मुद्दों को हल करने के लिए मुख्यमंत्री ने लगातार संपर्क में रहने का आश्वासन दिया है।
लंबित पत्रावलियों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि शासन स्तर पर पत्रावलियों के अनुमोदन में देरी के कारण किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसानों के पक्ष में भेजी गई सभी पत्रावलियों पर शीघ्र कार्रवाई होगी और संबंधित शासनादेश तुरंत जारी किए जाएंगे।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
5% और 6% प्लॉट्स को नियोजित करने में तेजी लाई जाएगी।
आबादी प्रकरण में 450 वर्ग मीटर की दर को 1000 वर्ग मीटर तक बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।
60:40 के प्लॉट्स को अतिक्रमण के दायरे से बाहर कर किसानों को प्लॉट दिए जाएंगे।
एसआईटी जांच के लिए शासनादेश पर भी शीघ्र कार्रवाई होगी।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रमुख सदस्य:
राष्ट्रीय लोकदल के विधायक राजपाल बालियान, मंडल अध्यक्ष इंद्रवीर भाटी, राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष जनार्दन भाटी, एडवोकेट सचिन अवाना, और किसान संगठनों के प्रमुख नेता बैठक में उपस्थित रहे।
डॉ. रुपेश वर्मा ने सभी पत्रकारों और सामाजिक संगठनों से अपील की है कि इस सूचना को प्रमुखता से प्रकाशित करें और अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाएं।