योगी सरकारमिशन शिक्षा: 1.32 लाख से अधिक बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर, आरटीई आवेदन प्रक्रिया में बड़ी सफलता
लखनऊ, 21 दिसंबर: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। “मिशन शिक्षा” के तहत, सरकार ने गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इस प्रयास का परिणाम यह रहा कि आवेदन प्रक्रिया के पहले चरण (01 दिसंबर से 19 दिसंबर) के दौरान 1.32 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।
योगी सरकार का उद्देश्य यह है कि किसी भी गरीब बच्चे की पढ़ाई में एक दिन भी देरी न हो और उसे समय पर स्कूल में प्रवेश मिलकर उसकी पढ़ाई अप्रैल के पहले दिन से ही शुरू हो सके। पहले चरण में वंचित और अलाभित परिवारों से अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक आवेदन किए हैं, जिसमें वाराणसी (10,278), लखनऊ (8,714), और कानपुर नगर (8,276) प्रमुख जिलों में शामिल हैं। अब सरकार ने इन आवेदनों के सत्यापन कार्य में तेजी लाकर बच्चों को उनके अधिकार शीघ्र प्रदान करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया है।
19 दिसंबर तक सर्वाधिक आवेदन की स्थिति
1,32,446 कुल प्राप्त आवेदनों में, वाराणसी सबसे आगे रहा है (10,278 आवेदन), इसके बाद लखनऊ (8,714) और कानपुर नगर (8,276) का स्थान है। अन्य जिलों में अलीगढ़ (4,880) और आगरा (4,626) ने भी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है।
सरकार ने बीईओ और बीएसए स्तर पर लंबित आवेदनों के सत्यापन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, ताकि 23 दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी हो सके।
चार चरणों में जारी प्रक्रिया
सत्र 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया को 4 चरणों में विभाजित किया गया है, जो 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलने वाले पहले चरण के बाद, 1 जनवरी, 1 फरवरी और 1 मार्च से अगले 19 दिनों तक जारी रहेगी।
पिछले सत्रों में उछाल
शैक्षिक सत्र 2022-23 में जहां 71,214 बच्चों का प्रवेश हुआ था, वहीं 2024-25 में यह संख्या बढ़कर 1,14,196 हो गई थी, जो एक बड़ा उछाल है। इसके अलावा, 5 लाख से अधिक बच्चे 2024-25 तक राज्य भर के निजी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
संदीप सिंह का बयान
बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने बताया कि आरटीई के तहत हर चरण के लिए लॉटरी और नामांकन की तारीखें तय हैं, और जिला प्रशासन सहयोग कर रहा है ताकि नामांकन प्रक्रिया सरल हो सके। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और आवेदन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।
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