संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में सरकार से जेल में बंद किसानों और नेताओं की रिहाई की मांग, प्रशासन ने जल्द समाधान का दिया आश्वासन

नोएडा। आज यमुना प्राधिकरण के सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख सचिव औद्योगिक श्री अनिल सागर और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण के एसीईओ, एडिशनल कमिश्नर श्री शिव हरी मीणा के साथ संयुक्त किसान मोर्चा के 15 घटक दलों के प्रमुखों ने भाग लिया। इस बैठक से पहले, डीएम गौतम बुद्ध नगर श्री मनीष कुमार वर्मा के साथ भी संयुक्त किसान मोर्चा के सभी घटक दलों की मीटिंग हुई।

बैठक के दौरान, संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन में जेल में बंद किसानों और नेताओं की बिना शर्त रिहाई की बात प्रमुखता से उठाई। इसके साथ ही, किसान नेताओं के परिवारों और महिलाओं को थाने में बैठाकर प्रताड़ित करने की घटनाओं पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की मांग की। मोर्चे के प्रतिनिधि मंडल ने स्पष्ट किया कि समस्या का समाधान केवल संवाद और वार्ता से ही संभव है, न कि किसी अन्य तरीके से।

संयुक्त किसान मोर्चा ने शासन-प्रशासन से यह अपेक्षाएं जताई कि वे इस आंदोलन को केवल एक संवाद के अवसर के रूप में देखे और गौतम बुद्ध नगर में हो रहे आंदोलन को अन्य स्थानों पर हो रहे आंदोलनों से न जोड़ें। इसके अलावा, मोर्चे ने जेल में बंद किसानों से बात करने के लिए एक डेलिगेशन भेजने की मांग की, ताकि बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ सके।

एडिशनल कमिश्नर शिव हरी मीणा और डीएम गौतम बुद्ध नगर ने किसानों की बिना शर्त रिहाई और पुलिस क्रियाकलापों पर रोक लगाने के लिए आश्वासन दिया। प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास ने आंदोलन के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा का भी आश्वासन दिया।

संयुक्त किसान मोर्चा ने इस बैठक के बाद उम्मीद जताई कि शासन और प्रशासन सकारात्मक रवैया अपनाएंगे और संवाद के रास्ते को खुलेगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि पहले जेल में बंद नेताओं और किसानों को रिहा कराया जाएगा, उसके बाद ही आंदोलन के मुद्दों का समाधान किया जाएगा।

कई दिनों से सोशल मीडिया और अखबारों में चल रही खबरें, जिनमें संयुक्त किसान मोर्चा की टूट की बात की जा रही थी, वह सभी बेबुनियाद साबित हुई। इस बैठक में 15 से ज्यादा संगठन अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद रहे और भविष्य में भी हर स्थिति में एकजुट रहने का संकल्प लिया।