यमुना प्राधिकरण की 62 वीं बोर्ड बैठक में लिए गए अहम फैसले
ग्रेटर नोएडा : यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण की आज 62 वीं बोर्ड बैठक में अहम फैसले किये गए . अब जेवर एयरपोर्ट को दिल्ली के हवाई अड्डों से जोड़ने के लिए ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था क्या की जाए इसके लिए प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि अब यमुना प्राधिकरण में भी मेट्रो दौड़ेगी. इसका प्रपोजल जल्द से जल्द तैयार कर शासन को भेजा जाना है ताकि लोगों को आवागमन में कोई परेशानी ना रहे. साथ ही यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्राधिकरण जल्द से जल्द औद्योगिक भूखंड की स्कीम लाने जा रहा है जिसके अंतर्गत मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए मल्टीस्टोरी भवन निर्माण की अनुमति भी दी जाएगी ताकि उद्योगों को उनके सुविधानुसार बढ़ावा मिल सके.
प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में किसानों को लेकर भी विचार किया गया जिसमें निर्णय लिया गया है कि अब किसानों को 7% आवासीय भूखंड यदि वह चाहे तो उनके पूरे परिवार के एक साथ लगा कर दिए जा सकेंगे. अब से पहले सभी के भूखंड अलग-अलग नामों के आधार पर लगाए जाते थे. साथ ही ग्रामीणों की आबादी में अब ग्रामीण यमुना प्राधिकरण से अनुमति लेकर गैस गोदाम पेट्रोल पंप कोल्ड स्टोर आदि के काम भी कर सकेंगे. यह प्रक्रिया प्रणाली यमुना प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश सरकार से ली है ताकि आबादी की जमीनों पर रोजगार करना आसान रहे.
अब तक यदि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आबादी की जमीन पर कोई इस तरह के व्यवसाय करता था तो वह बगैर किसी अनुमति के किए जा रहे थे परंतु अभी से नियमित किया जाना सुनिश्चित किया गया है. वही 21,000 आवंटियों को जिन्हें 2009 में यमुना प्राधिकरण में आवासीय भूखंड उपलब्ध कराए थे के लिए भी खुशखबरी है कि यदि कोई व्यक्ति अपने भूखंड को सरेंडर करता है तो जब तक प्राधिकरण उसे वापसी पैसे ना लौटा दे तब तक का ब्याज प्राधिकरण उन्हें देंगी जबकि अब से पहले सरेंडर आवेदन करने वाली तारीख तक ही प्राधिकरण ब्याज देता था. अब जब तक चेक ना बन जाए तब तक प्राधिकरण को ब्याज देना होगा।
ईस्टर्न पीईफाल से जोड़ा जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे को जिसमे प्राधिकरण लगभग 57 हैक्टेयर जमीन देगा और 21000 आवंटियों से नही लिया जाएगा जीएसटी । भट्टा परसौल की जमीन में लगे 3700 भूखंडो को स्थान्तरित कर दिया जाएगा दूसरी जगह प्राधिकरण भट्ट परशोल में जमीन का कब्जा नही मिल पाने की वजह से नही दे पा रहा था आवंटियों को कब्जे अब दूसरी जगह आवंटियों को भूखंड दिया जाएगा बोर्ड में प्राधिकरण ने लिया निर्णय।