योगी सरकार का बड़ा कदम: 11 जिलों में बनेगा संयुक्त अभियोजन कार्यालय, अपराधियों को सजा दिलाने में होगी तेजी

लखनऊ, 14 नवंबर: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए एक और अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर राज्य के 11 जिलों में संयुक्त अभियोजन कार्यालयों की स्थापना की जाएगी। इससे अपराधियों के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी और न्यायालयों पर दबाव कम होगा।

11 जिलों में होंगे नए अभियोजन कार्यालय
उत्तर प्रदेश सरकार ने अभियोजन विभाग को और सक्षम बनाने के लिए इन 11 जिलों में संयुक्त अभियोजन कार्यालयों की स्थापना के लिए जमीन आवंटित कर दी है। ये जिले हैं – श्रावस्ती, चंदौली, चित्रकूट, बांदा, संतकबीर नगर, गाजियाबाद, महाराजगंज, ललितपुर, सोनभद्र, औरैया और फिरोजाबाद। इन जिलों में न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए नए कार्यालय बनाए जाएंगे।

संतकबीर नगर में बनेगा 1 एकड़ में संयुक्त अभियोजन कार्यालय
संतकबीर नगर में 1 एकड़ जमीन पर संयुक्त अभियोजन कार्यालय और आवास के निर्माण के लिए भूमि आवंटित की गई है। जिला प्रशासन ने इस परियोजना के लिए जमीन का चिह्नांकन भी कर दिया है। इसके अलावा, अन्य जिलों में भी जमीन आवंटन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और निर्माण के लिए अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है।

अपराधियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया में आएगी तेजी
अधिकारियों का कहना है कि इन संयुक्त अभियोजन कार्यालयों की स्थापना से अभियोजन प्रक्रिया में सुधार होगा। इससे अपराधियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई में तेजी आएगी और मामलों का समाधान जल्दी होगा। न्यायालयों में मामलों का दबाव भी कम होगा, जिससे न्याय की प्रक्रिया में गति आएगी और निष्पक्षता बनी रहेगी।

आगे की योजनाएं
अधिकारिक जानकारी के अनुसार, इन कार्यालयों का निर्माण कार्य शासन से बजट मिलने के बाद शुरू कर दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य अपराधियों को जल्दी सजा दिलाना और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।