महिला सशक्तीकरण के अन्तर्गत प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान सहित उन्हें स्वावलम्बी बनाया

गौतम बुद्ध नगर, 24 अक्टूबर, 2024
भारतीय संस्कृति में महिलाओं का सदैव महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीनकाल से महिलाएं समाज के हर कार्य में हाथ बटाती रही हैं। वे विदुषी, ज्ञानी और सामाजिक व्यवस्था की पोषक रही हैं। आज भी महिलाएं उद्योग, व्यापार, शिक्षा, प्रशासन, विज्ञान, तकनीकी, फोर्स, खेल आदि विभिन्न क्षेत्रों में कुशलतापूर्वक योगदान दे रही हैं। ग्रामीण स्तर पर कुटीर उद्योगों, कृषि कार्यों आदि में उनका विशेष योगदान है। प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की संकल्पना के अनुसार कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनसे महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक उत्थान हो रहा है।

प्रमुख योजनाएं

1. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना:
इस योजना का उद्देश्य समान लिंगानुपात स्थापित करना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना है। योजना के तहत बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में कुल ₹25,000 की सहायता दी जाती है।

2. महिला हेल्पलाइन 181:
महिलाओं और बालिकाओं के लिए संकट के समय सहायता प्रदान करने के लिए यह टोल फ्री हेल्पलाइन 24/7 कार्यरत है। अब तक 7.17 लाख महिलाओं ने इस सेवा का लाभ उठाया है।

3. वन स्टॉप सेंटर योजना:
यह योजना हिंसा पीड़ित महिलाओं को अल्प प्रवास, चिकित्सा, परामर्श, कानूनी सहायता और पुलिस सहायता जैसी सभी आवश्यक सेवाएं एक ही स्थान पर प्रदान करती है। प्रदेश में अब तक 1.82 लाख महिलाओं की मदद की गई है।

4. पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना:
इस योजना के तहत 32.71 लाख महिलाओं को प्रति माह ₹1000 की पेंशन प्रदान की जाती है। पात्र महिलाओं को यह राशि पीएफएमएस के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है।

5. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना:
यह योजना बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने और लिंगानुपात में सुधार करने के उद्देश्य से संचालित है। 2023-24 में 26.60 लाख महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया है।

6. मिशन शक्ति अभियान:
यह अभियान महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है। अभियान के तहत 9 करोड़ से अधिक लोगों को जागरूक किया गया है।

7. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना:
इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की 1.83 करोड़ महिलाओं को निशुल्क गैस कनेक्शन और चूल्हे प्रदान किए गए हैं, जिससे ग्रामीण महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है।

8. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना:
इस योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अब तक 3.84 लाख से अधिक बेटियों के विवाह संपन्न कराए गए हैं।

अन्य योजनाएं:
– महिला शक्ति मोबाइल
– रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष
– बी.सी. बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सखी योजना
– प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

प्रदेश सरकार महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयासरत है। महिलाएं अब अपने परिवार की आर्थिक नींव को मजबूत करते हुए राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।