यमुना प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2041 को मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन से मिली मंजूरी

एक्सप्रेस वे औद्योगिक प्राधिकरण के मास्टर प्लान-2041 को प्रदेश के मुख्य नगर नगर एवं ग्राम नियोजन से मंजूरी मिल गई। मास्टर प्लान को अब उत्तर प्रदेश कैबिनेट से मंजूरी के लिए भेज दिया गया। उम्मीद है कि इस माह के अंत तक मास्टर प्लान 2041 को कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सैद्धांतिक तौर पर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को भेजा जाएगा। कैबिनेट से मंजूर होने के बाद मास्टर प्लान को लागू मान लिया जाता है। एनसीआर प्लानिंग से सिर्फ सैद्धांतिक सहमति के लिए भेजा जाता है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के नियमानुसार मास्टर प्लान 2041 को तैयार किया गया है। यमुना प्राधिकरण के फेज वन में गौतमबुद्ध नगर व बुलंदशहर जिले का अधिसूचित क्षेत्र शामिल है। मास्टर प्लान 2021 में प्राधिकरण ने दोनों जिलों के कुल मिलाकर 96 गांवों को शामिल किया था। हालांकि अभी प्राधिकरण की योजनाओं के लिए केवल 29 गांवों की जमीन ही ली गई है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने एनसीआर क्षेत्र के तहत आने वाले सभी शहरों को 2041 तक का मास्टर प्लान तैयार करने का नियम लागू किया था। जिस पर यमुना प्राधिकरण ने मार्स एसोसिएट्स से मास्टर प्लान 2041 तैयार कराया। इसमें बुलंदशहर व गौतमबुद्ध नगर के 131 गांवों को शामिल किया गया है। मास्टर प्लान में फेज वन का क्षेत्रफल 32167 हेक्टेयर हो गया है। उद्योग के लिए आरक्षित क्षेत्र 13 प्रतिशत से बढ़ाकर 23 प्रतिशत कर दिया है। 24 अगस्त 2023 को 74 वीं बोर्ड बैठक में मास्टर प्लान 2041 को स्वीकृति मिलने के बाद यमुना प्राधिकरण ने लोगों से आपत्ति मांगी थीं। आपत्तियों को निस्तारण करने के बाद प्राधिकरण ने मास्टर प्लान को मंजूरी के लिए ष्वासन से भेज दिया था। प्रदेष के मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन ने मास्टर प्लान 2041 को परीक्षण के लिए भेजा गया। प्रदेश के चीफटाउन प्लानर ने 4 सितम्बर को मास्टर प्लान को मंजूर कर प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग को भेज दिया। अब उत्तर प्रदेश कैबिनेट से मास्टर प्लान को मंजूरी मिलना रह गया है। इस माह

के अंत तक मास्टर प्लान को कैबिनेट से मंजूरी मिल सकता है। यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारीर डॉक्टर अरूणवीर सिंह ने बताया कि मास्टर प्लान 2041 को मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन से मंजूरी मिल गई है। उप्र कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को परीक्षण के लिए भेजा जाएगा।

फेस-दो के मास्टर प्लान राया अर्बन सेंटर को लेकर यीडा ने आपत्ति का जवाब भेजा यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण ने फेस दो मास्टर प्लान 2031 के तहत राया अर्वन सेंटर विकसित कर रहा है। जिसमें हेरिटेज सिटी विकसित करना शामिल है। प्राधिकरण की तरफसे फेस-दो के मास्टर प्लान को बोर्ड से मंजूर करने के बाद शासन को भेज दिया था। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की तरफ से फेस-दो के मास्टर प्लान को लेकर हरित क्षेत्र पर आपत्ति

लगाई थी। जिस पर प्राधिकरण से जवाब मांगा गया था। प्राधिकरण ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन को आपत्ति का जवाब भेज दिया है। यीडा के सीईओ डॉक्टर अरूणवीर सिंह ने बताया कि मास्टर प्लान फेस-दो को लेकर हरित क्षेत्र पर आपत्ति मांगी गई थी। जिसका पूरा जवाब भेज दिया गया। उम्मीद है कि फेस-दो के मास्टर प्लान को भी जल्द मंजूरी मिल जाएगी। फेस-दो का मास्टर प्लान मंजूर होने के बाद राया अर्बन सेंटर के तहत हेरिटेज सिटी विकसित करने का रास्ता साफहो जाएगा। हेरिटेज सिटी का प्राधिकरण पहले ही डीपीआर तैयार हो चुका है। मास्टर प्लान होने पर प्राधिकरण जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। यमुना प्राधिकरण ने फेज-2 में शामिल अलीगढ़ जिले के टप्पल बाजना और मथुरा जिले के राया अर्बन सेंटर का मास्टर प्लान तैयार कराया है। टप्पल बाजना में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब व मथुरा के राया में हेरिटेज सिटी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। लॉजिस्टिक हब के लिए जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव भी शासन को भेजा जा चुका है।