Yamuna Authority: नोएडा एयरपोर्ट के पास 25 हजार आम लोगों के फ्लैट का सपना होगा साकार

यमुना प्राधिकरण ला रहा ढाई एकड़ से लेकर 12 एकड़ तक बिल्डर ग्रुप हाउसिंग के 19 भूखंड की योजना

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 25 हजार आम लोगों के फ्लैट खरीदने का सपना साकार हो सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने विभिन्न सेक्टरों में 19 बिल्डर ग्रुप हाउसिंग भूखंड की योजना ला रहा हैं। योजना से करीब 25 फ्लैट बनकर तैयार होंगे। योजना में पहली बार प्राधिकरण बिल्डर ग्रुप हाउसिंग योजना के तहत छोटे भूखंड की योजना ला रहा है। छोटे भूखंड होने से बिल्डर भूखंड की साइज के हिसाब से आम आदमी की पहुंच तक छोटे फ्लैट का निर्माण हो सकेगा। 11 साल बाद प्राधिकरण 2024 में बिल्डर ग्रुप हाउसिंग भूखंड की योजना लाया है। इससे पहले बिल्डर ग्रुप हाउसिंग के दो भूखंड का आवंटन एक पहले आवंटित किया गया था।

यमुना प्राधिकरण इससे पहले 2011 में बिल्डर ग्रुप हाउसिंग भूखंड की योजना लाया था। उस समय योजना में दस एकड़ से लेकर 100 एकड़ के भूखंड थे। उस समय प्राधिकरण ने बिल्डर से 10 फीसदी रजिस्ट्रेशन शुल्क लेकर भूखंड का आवंटन किया था। जबकि नियमतः कुल भूखंड की कीमत का 30 फीसदी आवंटन राशि जमा करने के बाद भूखंड का आवंटन किया जा सकता है। 2011 से पहले जितने बिल्डर ग्रुप हाउसिंग भूख आवंटन किया गया अभी तक ज्य बिल्डर प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाए। इस प्राधिकरण ने बिल्डर ग्रुप हाउसिंग भूखं योजना लाने पर रोक लगा दी थी। प्राधि ने 11 साल बाद प्राधिकरण फरवरी 20 बिल्डर ग्रुप हाउसिंग के पांच भूखंड की य लाई थी। जिसमें दो बिल्डरों के एक मा भूखंड आवंटित किया गया था। प्राधिकरण 19 बिल्डर ग्रुप हाउसिंग भूख योजना ला रहा है। योजना सेक्टर-18 22डी, में आ रही है। योजना में ढ़ाई एक लेकर 12 एकड़ के भूखंड है। प्राधिकर भूखंड का रिजर्व प्राइस 32375 रूपए वर्गमीटर निर्धारित किया है। नोएडा और नोएडा की अपेक्षा जाए तो भूखंड का प्राइस काफी कम है। प्राधिकरण ऑवर भूखंड का आवंटन करेगा।

यमुना प्राधिकरण पहली बिल्डर ग्रुप हाउसिंग के लिए छोटे भूखंड की योजना ला रहा है। जिससे बिल्डर छोटे फ्लैट का निर्माण कर सकें और आम आदमी को अपने बजट के हिसाब से फ्लैट खरीदने का मौका मिल सकेंगे। 19 भूखंड का आवंटन होने से करीब 25 हजार लोगों के फ्लैट का सपना साकार हो सकता है।

डॉक्टर अरूणवीर सिंह, मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण

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