देश के तीन करोड़ नौकरीपेशों लोगों को बड़ा तोहफा, बजट में बड़ी टैक्स छूट का ऐलान

मोदी सरकार के बजट की अहम बातें पढ़िए

2.66 लाख करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए रखे गए हैं
कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का बजट
5 राज्यों में जनसमर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.28 करोड़ से अधिक पंजीकरण किए गए और 14 लाख आवेदन मिले
चुने हुए शहरों में बनेंगे 100 साप्ताहिक हट या स्ट्रीट फूड हब
पीएम शहरी आवास योजना के तहत एक करोड़ शहरी गरीब एवं मध्यवर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा

Union Budget 2024 Uttar Pradesh Live: मोदी सरकार 3.0 ने मंगलवार, 23 जुलाई को अपना पहला केंद्रीय बजट 2024 पेश कर दिया है. देश के तीन करोड़ नौकरीपेशों लोगों को बड़ा तोहफा, बजट में बड़ी टैक्स छूट का ऐलान .यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार का लगातार तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण वित्तीय बजट है.सीतारमण लगातार सात बजट भाषण पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री के रूप में भी इतिहास बना चुकी हैं.

पर्टी खरीदना हर इंसान के जीवन भर का सपना होता है। केंद्र की मोदी सरकार आम लोगों के इस सपने को साकार करने के लिए बड़ी घोषणा की है। अब महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर राहत देने की घोषणा की गई है।

इससे गरीबों को आवास खरीदने के दौरान रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर बड़ी राहत मिल सकेगी। इसके अलावा सरकार ने आवास के लिए कई तरह की अन्य घोषणाएं भी की हैं।

बजट 2024 पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर गांव और शहरों में बनाए जाएंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री ने अगले पांच वर्षों में शहरी आवास के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को उल्लेखनीय प्रतिक्रिया मिली और 1.8 करोड़ लोगों ने इसके तहत पंजीकरण कराया है।

शहरों में काम करने वाले कमागारों को रेंट का बोझ कम करने के लिए वित्त मंत्री ने बड़े ऐलान किए है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि सरकार शहरों में रेंटल हाउसिंग डेवलप करेगी। ये हाउसिंग स्कीम बड़ी कंपनियों और कारखानों के आसपास बनाए जाएंगे। इससे फैक्ट्रियों में काम करने वाले कामगारों को सस्ते रेंट पर माकान मिल पाएगा। ये हाउसिंग पीपीपी मोड में बनाया जाएगा।

बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार भी पिछले वर्षों की तरह चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट को पेपरलेस फार्मेट में पेश कर रही हैं। इस दौरान वित्त मंत्री ने मैजेंटा बॉर्डर वाली ‘क्रीम’ रंग की रेशम की साड़ी पहनी हुई है। बजट पेश करने से पहले उन्होंने अपने कार्यालय के बाहर अधिकारियों की टीम के साथ पारंपरिक ‘ब्रीफकेस’ लिए तस्वीर खिंचवाई। टैबलेट को ब्रीफकेस के बजाय एक लाल कवर के अंदर रखा गया था जिस पर सुनहरे रंग का राष्ट्रीय प्रतीक बना था। वह राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद सीधे संसद पहुंचीं। यहां उन्होंने बजट पेश किया।

न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है.

न्यू टैक्स रिजीम के तहत:

तीन लाख रुपये तक- कोई टैक्स नहीं
3-7 लाख रुपये तक- 5 फ़ीसदी टैक्स
7-10 लाख रुपये तक- 10 फ़ीसदी टैक्स
10-12 लाख रुपये तक- 15 फ़ीसदी टैक्स
12-15 लाख रुपये तक- 20 फ़ीसदी टैक्स
15 लाख से अधिक तक- 30 फ़ीसदी टैक्स
पुरानी टैक्स रिजीम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.

सीतारमण ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट की छह महीने में समीक्षा की जाएगी. इनकम टैक्स को आसान बनाया जाएगा. टीडीएस समय पर ना देने को अपराध नहीं माना जाएगा.

बजट में कैपिटल गेन छूट की सीमा को 25 हज़ार बढ़ाकर अब एक लाख 25 हजार कर दिया गया है.

लान्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी एक साल से ऊपर के निवेश पर मुनाफा 10 फ़ीसदी से बढ़ाकर 12.5 फ़ीसदी कर दिया है.

शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की सीमा 20 फ़ीसदी कर दी गई है. पहले ये 10 फ़ीसदी थी.

निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण पढ़ने की शुरुआत में ही एलान किया, ”शिक्षा और रोज़गार के लिए बजट में 1.48 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं. बजट रोज़गार, प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर केंद्रित रहेगा.”

बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए अलग से बड़े एलान किए गए हैं.
आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए एलान

बजट में एनडीए सरकार के अहम दलों जेडीयू और टीडीपी शासित राज्यों बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए अलग से एलान किए गए हैं.

बिहार के लिए बजट में एलान

नए एयरपोर्ट और पुल बनाए जाएंगे
बिहार सरकार की अतिरिक्त मदद की मांग को माना जाएगा
पटना-पूर्णिया और बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा
गया और दरभंगा में भी एक्सप्रेसवे बनेगा
बक्सर में गंगा पर दो लेन वाला पुल बनाया जाएगा
बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़कों के काम में तेज़ी लाएंगे
अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के तहत गया में औद्योगिक केंद्र का विकास करेंगे
बिहार बाढ़ से प्रभावित रहा है, बाढ़ रोकने के लिए लगाए जाने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए 11 हज़ार करोड़ रुपये दिए जाएंगे
बिहार के गया में विष्णुपद और महाबोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर ही बनाया जाएगा।
आंध्र प्रदेश के लिए एलान

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट के तहत अतिरिक्त मदद मुहैया करवाई जाएगी
15 हज़ार करोड़ रुपये नई राजधानी के विकास के लिए आंध्र प्रदेश को आने वाले सालों में दिए जाएंगे।

रोज़गार के लिए बजट में क्या

केंद्र सरकार की ओर से पांच साल में 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी
घरेलू संस्थानों में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन देने का एलान. हर साल एक लाख छात्रों को कर्ज की राशि पर तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज छूट के लिए वाउचर्स किए जाएंगे
रोज़गार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पांच साल में दो लाख करोड़ रुपये ख़र्च किए जाएंगे. इससे 4.1 करोड़ युवाओं को होगा फ़ायदा
हब और स्पोक व्यवस्था के तहत पांच साल में एक हजार आईटीआई को हाईटेक किया जाएगा
शीर्ष कंपनियों में पांच साल में एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा.
पांच हजार रुपये मासिक मानदेय के साथ 12 महीने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप.
ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को एक महीने के वेतन का सीधा लाभ अनुदान, तीन किस्तों में 15 हजार रुपये तक दिए जाएंगे. सीमा- एक लाख रुपये प्रति महीना वेतन. दो करोड़ से ज़्यादा युवाओं को फ़ायदा होने की उम्मीद.