Yamuna Authority के 1326 आवंटियों को 14 साल बाद भूखंड पर मिलेगा कब्जा

ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के सेक्टर- 18 व 20 के 1326 आवासीय भूखंड आवंटियों के लिए खुशखबरी है। परसौल गांव की जमीन का विवाद कोर्ट में होने के कारण इन आवंटियों को भूखंड पर कब्जा नहीं मिल पा रहा था। परसौल गांव के किसानों ने कोर्ट से केस वापस ले लिया है। किसानों ने प्राधिकरण को जमीन देने के लिए सहमत हो गए है। प्राधिकरण ने किसानों ने सहमति के आधार पर जमीन खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

अब इन 1326 आवंटियों को दिसंबर तक अपने भूखंड पर कब्जा मिल जाएगा। सेक्टर-18-20 के सभी 21 हजार आवासीय भूखंड पर कब्जा मिलने की सभी अड़चन दूर हो गई है। बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण

ने 2009 में सेक्टर-18-20 में 300 वर्गमीटर से लेकर 4000 वर्गमीटर के 21 हजार भूखंड़ों की योजना निकाली थी। प्राधिकरण ने 14 गांवों की जमीन पर भूखंड की योजना निकाली थी। उस समय प्राधिकरण ने बिना जमीन अधिग्रहण किए योजना निकाली थी। योजना निकालने के बाद प्राधिकरण ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की थी। जिसमें गांव भट्ठा और परसौल के ग्रामीणों ने जमीन अधिग्रहण का विरोध करते हुए इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। जिससे 2126 आवंटियों को भूखंड पर कब्जा नहीं मिल पाया। इसमें सेक्टर-18 के 4ए, 6 बी, 6सी ब्लाक और सेक्टर 20 के के, एच और एन ब्लाक के आवंटी शामिल थे।

परसौल गांव के किसानों की तरफसे जमीन पर कब्जा न देने के कारण प्राधिकरण ने उसे अधिग्रहण से बाहर कर दिया था। परसौल गांव के 7ए, 7 बी, 7 सी ब्लाक के आवंटियों को भूखंड दूसरे गांव महमूदपुर खेड़ा में शिफ्ट कर दिया था। परसौल गांव की जमीन प्राधिकरण के मास्टर प्लान से बाहर होने के बाद किसानों ने यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के सीईओ से मिलकर मास्टर प्लान में शामिल करने की मांग रखी थी। जिस पर प्राधिकरण सीईओ ने शर्त रखी कि पहले कोर्ट से केस वापस ले और लिखित में जमीन देने की सहमति दे। इसके लिए किसान सहमत हो गए। पिछले साल प्राधिकरण ने भट्ठा गांव के किसानों द्वारा केस वापस लेने के बाद प्राधिकरण उनकी जमीन सहमति से खरीद लिया और अतिरिक्त मुआवजा देकर जमीन पर कब्जा लिया। जिससे 800 आवंटियों को भूखंड पर कब्जा मिलने का रास्ता साफहो गया। इसके बाद भी 1326 आवंटियों को भूखंड पर कब्जा नहीं मिल पाया। परसौल गांव की 86 हेक्टेयर जमीन देने को किसान सहमत हो गए। प्राधिकरण ने सहमति के आधान पर उनका जमीन का क्रय करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया। सहमति से जमीन देने वाले किसानों की सूची प्राधिकरण की तरफ से प्रकाशित भी करा दिया। इन गांवों को अतिरिक्त मुआवजा देकर प्राधिकरण जल्द जमीन पर कब्जा प्राप्त करेगा और 1326 आवंटियों को दिसंबर तक भूखंड पर कब्जा देगा।
परसौल गांव में 86 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा मिलने के बाद 1326 आटियों को 14 साल बाद भूखंड पर कब्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया। दिसंबर तक सभी 1326 आवंटियों भूखंड पर कब्जा दे दिया जाएगा। अब सेक्टर-18-20 में सभी 21 हजार आवंटियों को भूखंड पर कब्जा मिल जाएगा। इसके अलावा प्राधिकरण को परसौल गांव की अतिरिक्त जमीन पर भी कब्जा मिल जाएगा। जिस पर दीपावली तक उस जमीन पर आवासीय भूखंड की योजना लाई जाएगी: डॉक्टर अरूणवीर सिंह, सीईओ, यमुना प्राधिकरण

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