नोएडा विधायक के सामने रखी गई नोएडा प्राधिकरण की ख़राब नीतियां, मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी बात

नोएडा – नोएडा विलेज रेसिडेंट्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल नोएडा विधायक श्री पंकज सिंह से मिला, इस दौरान उन्होंने नोएडा प्राधिकरण की रोज़गार नीति पर सवाल खड़े किए , और उनसे इन समस्याओं को दूर कर जल्द प्राधिकरण में नौकरी ओपन रिक्रूटमेंट के माध्यम से शुरू किया जाये। जिससे आम नागरिकों और ग्रामीणों को अपने अधिकार मिल सके और साथ ही ज़्यादा वर्कफोर्स के कारण नोएडा प्राधिकरण भी अच्छी सुविद्याएँ प्रदान कर सके , इसके साथ ही उनसे यह मांग भी रखी की वह इस बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बात करें और नोएडा प्राधिकरण की गलतियों को ठीक करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करवाएं। पंकज सिंह ने कहा की वह इस बाबत प्राधिकरण में बात करेंगे और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे।

गौरतलब है की शहर को चलाने की ज़िम्मेदारी लिए नोएडा प्राधिकरण दशकों से आम जनता के लिए ,यहाँ के ग्रामीणों के लिए प्राधिकरण में नौकरी दिलवाने में विफल रहा है , हाल ही में एक आरटीआई के जवाब में जो नोवरा अध्यक्ष श्री रंजन तोमर ने प्राधिकरण में लगाई थी , जिसमें श्री तोमर ने पूछा था की नोएडा प्राधिकरण में कितने पद खाली हैं और अंतिम बार कब नोएडा प्राधिकरण द्वारा खुले चयन हेतु नौकरियां निकाली थी और उनमें कितने लोगों का चयन हुआ था ,जिसके जवाब में प्राधिकरण कहता है की 2015 में प्राधिकरण में समूह ख ,ग एवं घ के लिए 254 रिक्तियां घोषित की थी जिसके लिए विज्ञापन निकाला गया था।

प्राधिकरण में संविदाकार के माध्यम से कार्यरत श्रमिकों द्वारा प्राधिकरण द्वारा विज्ञापित 254 पदों पर अपनी सेवा नियमित करने हेतु तथा चयन प्रक्रिया को निरस्त करने हेतु मा उच्च न्यायालय , इलाहाबाद , में वाद दायर किया गया। मा उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश होने के कारण भर्ती प्रक्रिया स्थगित की गयी थी। तदोपरांत प्राधिकरण बोर्ड की 194 वीं बैठक दिनांक 26 /04 /2018 के द्वारा संचालक मंडल द्वारा प्राधिकरण की वर्ष 2015 में प्रारम्भ की गई भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया। मुलाकात के दौरान संस्था से दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री नवदीप राठी भी उपस्थित रहे।