SC on Abortion case: सबसे बड़ी अदालत ने कहा- गर्भ में पल रहे बच्चे को दुनिया में आने का अधिकार

देश की सबसे बड़ी अदालत ने गर्भपात कराने की मनाही कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला की तरफ से दायर याचिका को ख़ारिज कर दिया है। दरअसल, महिला ने अपने 26 हफ्ते के गिराने की अनुमति मांगी थी। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया है।

महिला दो बच्चों की मां है और तीसरी बार गर्भवती है। महिला ने अपने 26 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने के लिए कोर्ट में याचिका डाली थी। जिसे सुनते हुए कोर्ट ने इंकार कर दिया, क्योंकि भ्रूण स्वस्थ था और बच्चे में किसी भी प्रकर की कोई विसंगति नहीं मिली। बच्चे के स्वस्थ होने की जानकारी एम्स मेडिकल बोर्ड ने दी।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि गर्भावस्था की अवधि 24 सप्ताह से अधिक हो गई है, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एमटीपी) की अनुमति की सीमा में नहीं आता है इसलिए टर्मिनेशन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि भ्रूण 26 सप्ताह और 5 दिन का है और मां को तत्काल कोई खतरा नहीं है। इसमें कहा गया है कि भ्रूण में कोई विसंगति भी नहीं थी। पीठ ने कहा, “गर्भावस्था की लंबाई 24 सप्ताह से अधिक हो गई है और यह लगभग 26 सप्ताह और 5 दिन की है। गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति की अनुमति नहीं दी जा सकती है।”

एम्स मेडिकल बोर्ड के रिपोर्ट से मामले की हुई सुनवाई
यह मुद्दा तब सामने आया जब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) मेडिकल बोर्ड के एक चिकित्सक ने 10 अक्टूबर को एक ई-मेल भेजा था। जिममें कहा गया था कि गर्भ समाप्त करने पर भ्रूण के जीवित रहने की प्रबल संभावना है। इससे पहले बोर्ड ने महिला की जांच की थी और छह अक्टूबर को शीर्ष अदालत के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

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