ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 108 वीं बोर्ड बैठक सम्पन्न

ग्रेटर नोएडा : आज ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 108 वीं बोर्ड बैठक प्राधिकरण के चेयरमैन प्रभात कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक समाप्त होने के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ देवाशीष पांडा ने बोर्ड बैठक में हुई चर्चा, एजेंडा के बारे में पत्रकार वार्ता में विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने बताया वित्तीय वर्ष 2017-2018 में कुल बजट की राशि 6443.05 करोड़ रुपया का रखा गया है। जिसमें 1096 करोड़ रूपये निर्माण विकास कार्य, 1100 करोड़ भूमि अधिग्रहण और 114 करोड़ ग्रामीण विकास कार्य के लिए अनुमोदित किया गया है। शेष 3510.05 करोड़ रूपये की राशि अन्य मदों के लिए आवंटित किया गया।

सीईओ ने बताया वित्तीय वर्ष 2017-2018 में भूमि आवंटन की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं किये जाने का फैसला लिया गया है।

इसके अलावा ग्रेनो वेस्ट इलाके में स्थित सेक्टर – 2 और 3 में किसानों के साथ विवाद के कारण मामला हाईकोर्ट में लंबित है। इस कारण आरपीस – 01 और एक्स टी भूखंड योजना में अलग-अलग 5 श्रेणियों के 571 आवंटियों को भूमि का आवंटन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में इन आवंटियों को का भूखंड किसी विकसित सेक्टर में स्थान्तरित किया जाने का प्रस्ताव पास हो गया। आवंटियों की ड्रा के माध्यम से भूखंड का आवंटन किया जायेगा।

इसके अलावा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा कराये जाने वाले समस्त प्रकार के निर्माण एवं विकास कार्यों में खासकर 1 लाख से ऊपर के ठेके E-tendering/E-procurement की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अब गुलिस्तानपुर की अधिग्रहित कर कब्ज़ा लेने वाली भूमि के किसानों को अब को 64.7 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त मुआवजे की राशि प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सीईओ देवाशीष पांडा ने बताया बोर्ड बैठक में शहर में उद्योग को बढ़ावा देने और निवेश बढ़ाने के साथ-साथ व्यवस्थाओं को कैसे मजबूत किया जाए इसपर चर्चा की गई। इसके लिए प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 3 बजे के बाद उद्योग संवादकार्यक्रम आयोजित कर उद्यमियों की समस्या का हल निकाला जायेगा। वहीँ गुरुवार को संस्थागत और आईटी उद्योग से जुड़े लोगों के साथ संवाद किया जायेगा। उद्योग के आवंटन और कंप्लीशन और अन्य प्रक्रियाओं को सरल बनाया जायेगा।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा संचालित गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय , बालक एवं बालिका इन्टर कॉलेज, कासना मेडिकल अस्पताल के लिए शासन को पत्र लिखकर इन सब संस्थांनों को टेक अप कर संचालित करे।

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