किसानों को आवासीय व औद्योगिक योजना में 17.5 फीसदी कोटा देगा यमुना प्राधिकरण

यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन अंबावता के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान किसानों से जुड़े विभिन्न प्रकरणों पर चर्चा हुई। सीईओ ने किसान प्रतिनिधियों को किसानों के हित में लिए गए निर्णय व विकास कायरे से अवगत कराया। समीक्षा बैठक में ओएसडी शैलेंद्र सिंह, ओएसडी रेणुका दीक्षित, जीएम प्रोजेक्ट एके सिंह, जीएम प्लॉनिंग लीनू सहगल, ओएसडी मेहराम सिंह आदि अधिकारी मौजूद रहे। सीईओ ने भाकियू अंबावता के पदाधिकारियों को अवगत कराया कि जमीन अधिग्रहण से प्रभावित क्षेत्र के किसानों को आवासीय एवं इंडस्ट्री सहित सभी गतिविधियों में 17.5 फीसद कोटा प्राधिकरण देगा। किसानों के भूखंडों पर लगने वाली पेनल्टी हटाने के लिए प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। जेवर से नोएडा बॉटनिकल गार्डन तक सर्विस रोड रोड पर तीन बस चलाने का आदेश प्राधिकरण द्वारा जारी कर दिया गया है। आगामी बोर्ड बैठक में सभी बैकलीज प्रकरणों

आगामी बोर्ड बैठक में सभी बैकलीज प्रकरणों का निस्तारण हो जाएगा। जेपी से संबंधित गांवों में भी जल्द कोर्ट केसों का निस्तारण हो पर अतिरिक्त मुआवजा वितरित किया

जाएगा। सीईओ ने यह भी अवगत कराया कि दनकौर के समीप कौशल विकास केंद्र भवन बनाने का आदेश जारी हो गया है। 26 तारीख को जगनपुर गांव का स्मार्ट विलेज के तहत कार्य शुरू होगा। भट्टा पारसौल गांव में भी लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव पास हो गया है। सोमवार से प्राधिकरण के सभी गांवों में फॉगिंग शुरू हो जाएगी।

प्राधिकरण गांवों में कैंप लगाकर मुआवजा वितरित कर रहा है। इस मौके पर सुखबीर प्रधान, गजब सिंह प्रधान, प्रताप नागर, सूबेदार गिर्राज, विनय तालान, बाल किशन प्रधान, कृष्ण नागर, पूनम भाटी एडवोकेट, अर्चना सिंह, विध गोस्वामी, विनोद मलिक, अजय मलिक, सतपाल नागर, शुभम चेची, डॉ. कुंदन सिंह, मिश्री नागर, राम निवास नागर आदि मौजूद रहे।