यमुना अथॉरिटी को करोड़ों के शुद्ध लाभ लाने में एयरपोर्ट बना गेम चेंजर

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण पांच साल पहले इतने कर्ज में डूबा हुआ है कि कर्मचारियों को वेतन देने के लाले पड़े हुए है। वेतन के लिए प्राधिकरण को बैंकों से कर्ज लेना पड़ता था। कई सालों तक घाटे और भारी कर्ज में रहने के बाद यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) पिछले पांच सालों से मुनाफे में चल रहा है. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना प्राधिकरण के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद 2017-18 के बाद से चीजें पलटने लगीं
और सकारात्मक परिणाम देने लगीं ।

2017-18
वित्तीय वर्ष में केवल 1.38 करोड़ रुपए से,
इसने 2021-22 के दौरान 404 करोड़ रुपए का
शुद्ध लाभ दर्ज किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्य नाथ ने बुधवार को विधानसभा
में यमुना प्राधिकरण के जिस तरह निवेष हो रहा
है और पांच साल में प्राधिकरण के 404 करोड़
रूपए का शुद्ध लाभ दर्ज करके साबित कर
दिया प्रदेश अब प्रदेश बल रहा है। यमुना

प्राधिकरण सीईओ अरुण वीर सिंह ने कहा,
यह लगातार पांचवां वर्ष है जब हमने प्राधिकरण
के इतिहास में सबसे अधिक लाभ हासिल
किया है। 2020-21 के दौरान 154 करोड़ का
मुनाफा हुआ। जब मैंने 2016 में मुख्य
कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार
संभाला था, तब कर्ज 4800 करोड़ रुपए था
और कर्मचारियों को चार महीने से वेतन नहीं
मिला था। सभी बैंकों ने प्राधिकरण को ऋण
स्वीकृत करने से मना कर दिया और उस समय
के वित्तीय संस्थानों में से एक ने स्वीकृत ऋणों
का वितरण भी नहीं किया। लेकिन, अब यह
अतीत की बात हो गई है और हम आने वाले
वर्षों में और भी अधिक लाभ अर्जित करने की
उम्मीद करते हैं।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार,
प्राधिकरण ने 2015-16 के वित्तीय वर्ष के
दौरान 642 करोड़ रुपए से अधिक का घाटा
दर्ज किया था, जबकि ऋण राशि 3800 करोड़
रुपए थी | प्राधिकरण अगले साल नुकसान को
165 करोड़ रुपए तक सीमित करने में कामयाब
रहा, लेकिन ऋण राशि दोगुनी से अधिक हो गई

और 7500 करोड़ रुपए हो गई। यह 2017-18
में था, प्राधिकरण ने लंबे समय में लाभ की
सूचना दी, भले ही यह आंकड़ा 1.38 करोड़
रुपए था। इस दौरान कर्ज घटकर 4113 करोड़
रुपए रह गया था। यहां तक कि जेवर में एक
ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण की बात
2015 से चल रही थी, परियोजना 2018 में गति
पकड़ी |

सीईओ डाक्टर अरूणवीर सिंह ने कहा,
ऐसा कहा जाता है कि विश्वस्तरीय शहर के
लिए आपको विश्वस्तरीय हवाईअड्डा बनाने
की जरूरत होती है। जब निवेशकों ने यहां
अपनी इकाइयां स्थापित करने में अधिक रुचि

दिखानी शुरू की तो हवाईअड्डा प्राधिकरण के
लिए ट्रिगरिंग बिंदु था । हमने मौके का फायदा
उठाया और यहां विभिन्‍न औद्योगिक क्षेत्रों की
योजना बनाई। यहां तक कि कोविड महामारी
के दौरान भी हमने स्थिति को हाथ से नहीं जाने
दिया और निवेशकों को जमीन आवंटित की।
2018-19 के दौरान लाभ 141 करोड़ रुपए.
और ऋण राशि 4673 करोड़ रुपए थी। अगले
दो वर्षों के दौरान लाभ में मामूली वृद्धि दर्ज की
गई – 2019-20 में 142 करोड़ रुपये और
2020-21 में 154 करोड़ रुपए । इस अवधि के
दौरान ऋण राशि भी घटकर 2019-20 में
3489 रुपए और 2020-21 में 2225 करोड़

रुपए हो गई। 2021-22 में 404 करोड़ रुपए.
के शुद्ध लाभ के साथ ही कर्ज की राशि घटकर
1887 करोड़ रुपए रह गई। अधिकारियों के
मुताबिक यह रकम और घटकर करीब 1414
करोड़ रुपये रह गई है। अधिकारियों ने कहा कि
2022-23 में, प्राधिकरण ने कोई ऋण नहीं
लिया और अगले वित्तीय वर्ष में ऐसा करने की
कोई योजना नहीं है।

AIRPORT के अलावा उन कारकों के बारे
में बात करते हुए, जिन्होंने प्राधिकरण को ज्वार
को मोड़ने में मदद की, सिंह ने कहा, ‘हम
वित्तीय आंतरिक नियंत्रण पर पकड़ बनाए हुए
हैं और अनावश्यक व्यय में भी सक्रिय रूप से
कटौती कर रहे हैं। हमारी भूमि अधिग्रहण
प्रक्रिया योजनाओं से जुड़ी हुई है, जिसका अर्थ
है कि कोई भी अनावश्यक भूमि भूखंड नहीं
खरीदा जाता है। इसके अलावा, हम निवेशकों के
सामने प्राधिकरण की बेहतर मार्केटिंग करने में
सक्षम हुए हैं। अंतिम लेकिन कम नहीं, बुनियादी
ढांचे के निर्माण और मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी
पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने से बहुत मदद
मिली है।

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