अडानी युप जेवर एयरपोर्ट के पास निवेश करने की जताई इच्छा

ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास क्षेत्र में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण होने पर देश-विदेश की कंपनियां यहां पर निवेश करने में रूचि दिखा रही है। देश की अडानी ग्रुप ने जेवर एयरपोर्ट के पास विश्व स्तरीय कौशल विकास विवि स्थापित करने में रूचि दिखाई है। अडानी ग्रुप की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर एयरपोर्ट के पास कौशल विकास ‘विवि के लिए जमीन आबंटित करने की मांग रखी है। इसी के साथ अडानी ग्रुप मल्टी मॉडल ‘लॉजिस्टिक पार्क में 28000 करोड़ रूपए का निवेश करने की रूचि ‘दिखाई है। इसके लिए कंपनी ने प्रदेश सरकार से 700 एकड़ जमीन की मांग रखी है। प्रदेश सरकार की तरफ से यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण को इसका प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है।

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक ‘ट्रिलियन डॉलर बनाने के लिए प्रदेश सरकार फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट का आयोजन कर रहा है। इंवेस्टर्स समिट में देश-विदेश के निवेशकों को निवेश के लिए बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए ‘दिसम्बर में कई देशों में निवेश को रोड किया जा चुका है। इस दौरान विदेश की कई मल्टीनेशनल कंपनियों ने निवेश को लेकर प्रदेश सरकार के साथ अनुबंध कर चुके है। अब प्रदेश सरकार की तरफ से देश के महानगरों में रोड किया जा रहा है। रोड शो के दौरान सबसे ज्यादा निवेश का ऑफर यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में मिल रहा है। देश की नामी गिरामी कंपनी अडानी ग्रुप
भी यमुना एक्सप्रेस वे क्षेत्र में निवेश की इच्छा जताई है। अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ से जेवर एयरपोर्ट के पास कौशल ‘विकास विश्वविद्यालय के लिए 250 ‘एकड़ जमीन की मांग रखी है। उत्तर प्रदेश में अभी तक कुशल कार्य बल न होने के कारण निवेश में सबसे बड़ा अड्चन बन रहा है। इसलिए ‘विश्वस्तरीय कंपनियां भी कार्यकुशल बल की कमी से निवेश रो लेकर असमंजस की स्थिति में।

विश्व स्तरीय कौशल विकास विवि स्थापित होने पर यहां युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्हें कार्य कुशल बनाया जाएगा। अडानी समूह ने इसके लिए संस्थागत योजना के तहत 250 एकड़ भूखंड आबंटित करने की बात रखी है।
प्रदेश सरकार से आबंटन दर में 50 प्रतिशत छूट देने और भूमि निर्माण कार्य के अधीन कार्यों को जीएसटी से मुक्त रखा जाए। भूमि का ‘विकास शुल्क का वहन राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाए। प्रदेश सरकार की तरफ से अडानी समूह का प्रस्ताव यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण को भेज गया है। यमुना प्राधिकरण ने प्रस्ताव तैयार कर प्रदेश सरकार को भेज दिया है।