यमुना प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2041 पर लगेगी उत्तर प्रदेश सरकार की मुहर

ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के 2041 के मास्टर प्लान पर जल्द प्रदेश सरकार की मुहर लग जाएगी । मास्टर प्लान को लेकर यमुना प्राधिकरण के अफसरों गुरुवार को परीक्षण किया। जो कमियां थीं, उनको दूर किया गया। मास्टर प्लान में सेक्टर का विकास चरणबद्ध तय किया गया था। इसकी बाध्यता खत्म कर दी गई है। नये मास्टर प्लान में औद्योगिक, हरित क्षेत्र आदि पर फोकस किया गया है। नए मास्टर प्लान में औद्योगिक क्षेत्र को दोगुना किया गया हैं। अब इस मास्टर प्लान को मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा।

यमुना प्राधिकरण ने मार्स कंपनी से मास्टर प्लान-2047 बनवाया है। प्राधिकरण बोर्ड इसे पास कर चुका है। प्रदेश सरकार को भेजने से पहले गुरुवार को यमुना प्राधिकरण के अफसरों ने मार्स कंपनी के साथ मास्टर प्लान का परीक्षण किया ताकि कोई कमी न रह जाए।

बैठक में सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह, एसीईओ मोनिका रानी, एसीईओ रवींद्र सिंह, ओएसडी शैलेंद्र भाटिया और मार्स कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद रहे । मास्टर प्लान में सेक्टरों को विकसित करने के लिए फेज तय किए गए थे। फेज की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा जोनिंग रेग्युलेशन खत्म कर दिया गया है। इस तरह के रेग्युलेशन आवास विकास परिषद में होते हैं।

औद्योगिक विकास प्राधिकरण में इसकी जरूरत नहीं होती है। इसमें पैसा जमा करके कुछ और सुविधाएं ली जा सकती हैं। मास्टर प्लान में पहले जैसे प्रावधान किए गए हैं। अब मास्टर प्लान को प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। प्रदेश सरकार की अनुमति के बाद इसे एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को भेजा जाएगा। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि मास्टर प्लान-2047 को लेकर बैठक हुई । इसमें प्रस्तावित सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। मास्टर प्लान से कुछ बिंदुओं को हटाया गया है। अब इसे राज्य सरकार को भेजा जाएगा ।