BUDGET 2023: देखिये पूरा बजट एक नज़र में , शिक्षा से लेकर आवास तक , किस मंत्रालय को कितना बजट मिला , पढ़ें
- देश में 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे
- ICMR लैब की संख्या बढ़ाई जाएगी
- शहरों में नाली सफाई की नई योजना
- अब मेन होल में नहीं उतरेंगे सफाई कर्मी
- 2047 तक एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य
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साक्षरता से जुड़े एनजीओ को मदद , साथ मिलकर काम करेंगे।
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फार्मास्यूटिकल सेक्टर में नई योजना
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देश में आर्थिक साक्षरता
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आदिवासियों के लिए नए स्कूल खोले जाएंगे
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गरीब कैदियों के जमानत के लिए सरकार पैसा देगी
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कर्णाटक को सूखे के लिए 5300 करोड़ आवंटित
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पीएम आवास योजना का 66 प्रतिशत बढ़ाया गया , 79 हज़ार करोड़
- कपास की खेती के लिए PPP मॉडल
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एकलव्य स्कूल के लिए 38880 शिक्षकों की भर्ती होगी
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रेलवे के नई योजना के लिए लिए 75 हज़ार करोड़ का फण्ड
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अर्बन इंफ्राटेक के लिए 1000 करोड़
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हेलीपोर्ट एरोड्रम बनाए जाएंगे50 नए एयरपोर्ट बनेंगेKYC प्रक्रिया आसान की जाएगीपहचान पत्र के तौर पर PAN मान्य होगाAI के लिए सेंटर ऑफ़ इंटेलीजेंसअब नगर निगम अपने बांड ला सकेंगेकारोबार के लिए ONE स्टॉप समाधान पर जोरकारोबार में KYC आसान किया जायेगाई न्यायालय के लिए 7 हज़ार करोड़एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगीCOVID प्रभावित MSME को राहत देंगे5G के लिए 100 लैब स्थापित की जाएगीदस्तावेजों को ऑनलाइन रखने के लिए प्रक्रिया तेज होगीLAB GROWN DIAMONDS (LGD) के लिए 1 आईआईटी को पांच साल के लिए R&D FUND मिलेगाफेल हो चुके MSME को REFUNDग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19700 करोड़13.7 लाख करोड़ पूंजीगत खर्चा तय1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग कराएँगेलद्दाक में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 20700 करोड़प्रदुषण करने वाले वाहनों को हटाया जायेगा कीटनाशक के लिए 10 बायोटिक सेण्टर वैकल्पिक फ़र्टिलाइज़र के लिए नई स्कीमनिजी क्षेत्र की मदद से 100 योजनाएंरेलवे में निजी क्षेत्रों की भागीदारी होगीपीएम कौशल विकास योजना 4 की शुरुआतपुराने वाहनों के स्क्रैप के लिए राज्यों को मददकौशल आधारित शिक्षा नीति लाएंगेपुराने सरकारी वाहन स्क्रैप में मदद करेंगेसमुद्री इलाकों में मैंग्रोव प्लांटेशन बढ़ाएंगे47 लाख युवाओं को तीन साल तक भत्ता देंगेयुवाओं को ग्लोबल स्तर की ट्रेनिंगराष्ट्रीय वित्तीय नीति में वित्तीय सुधार होंगे, स्कूल और रोजगार के लिए काम करेंगे एनईपीMSME के लिए ब्याज में 1 प्रतिशत की छूटएक जिला एक उत्पादन को बढ़ावाबैंकिंग कानूनों में संशोधन किया जा रहा हैबैंकिंग एक्ट में बदलाव पर विचारपर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐप्प लांच होगाकंपनी एक्ट के तहत प्रोसेसिंग सेंटर बनेंगेमहिलाओं के लिए नई बचत योजना, 2 लाख 2 साल निवेश ब्याज 7.5 प्रतिशत दिया जायेगाRBI और IFSC एक्ट में बदलावराजकोषीय घाटा GDP का 6.4 प्रतिशत लाने का लक्ष्यखिलौने साइकिल ऑटोमोबाइल सस्ते होंगेसीमा शुल्क 13 प्रतिशत किया गयाइलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे बैटरी पर आयात शुल्क काम होगाकुछ मोबाईल फ़ोन कैमरे के लेंस सस्ते होंगेवित्तीय घाटा जीडीपी का 5. 9 प्रतिशत रहने का लक्ष्यदेशी किचन चिमनी महंगी होगीविदेश से आने वाले चांदी के गहने महंगे होंगेसोना चांदी प्लैटिनम महंगा होगाLED बायोगैस से जुडु चीजें सस्ती होंगीसिगरेट महंगी होगी आयकर रेतुर्न प्रक्रिया आसान कर रहे हैं5 % से कम नकदी वाली MSME को 3. 7 लाख की रहत3 करोड़ तक के टर्न ओवर वाले एमएसएमई को टैक्स से राहतकोओपरेटिव के लिए टीडीएस की सीमा 3 करोड़ की गईअब 7 लाख तक कोई टैक्स नहींनौकरी पेशा वालों की रहत
- बजट में किस मंत्रालय को मिला कितना हिस्सा
रक्षा मंत्रालय- 5.94 लाख करोड़ रुपये
सड़क परिवहन और राजमार्ग- 2.70 लाख करोड़ रुपये
रेल- 2.41 लाख करोड़ रुपये
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण- 2.06 लाख करोड़ रुपये
गृहमंत्रालय- 1.96 लाख करोड़ रुपये
रसायन और उर्वरक मंत्रालय- 1.78 लाख करोड़ रुपए
ग्रामीण विकास मंत्रालय- 1.60 लाख करोड़ रुपये
कृषि और किसान कल्याण- 1.25 लाख करोड़ रुपये
संचार- 1.23 लाख करोड़ रुपयेवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए 7 लाख रुपये तक की कुल कमाई करने वालों को बड़ी राहत दी है। इन लोगों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा इनकम टैक्स स्लैब की संख्या भी घटाकर 5 कर दी गई है। बजट में वित्त मंत्री ने महिला बचत सम्मान योजना लॉन्च करने का भी ऐलान किया है। उनका कहना है कि इससे महिलाएं बचत के लिए प्रोत्साहित होंगी। इसके तहत 7.5 फीसदी का सालाना ब्याज मिलेगा।
किसानों के लिए भी वित्त मंत्री ने श्री अन्न योजना लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसके तहत मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि दुनिया में मंदी के माहौल में भी भारत की आर्थिक ग्रोथ 7 फीसदी तक रहने का अनुमान है। यह भारत के लिए बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि देश की इकॉनमी का आकार बढ़ा है और हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। बीते कुछ सालों में हमने इकॉनमी को मजबूत करने के लिए जो नींव रखी थी, अब उस पर मजबूत इमारत खड़ा करने का मौका है।
वित्त मंत्री ने बजट में किसानों के लिए श्री अन्न योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत बाजरा, ज्वार, रागी जैसे मिलेट्स के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा मिलेट्स संस्थान की भी हैदराबाद में स्थापना की जाएगी। बजट में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर वर्ष 10 हजार करोड़ रुपये की रकम जारी की जाएगी।
निर्मला सीता रमण ने बजट भासन की शुरआत करते हुए कहा यह अमृतकाल का पहला बजट है। पूरी दुनिया की नजर भारत की अर्थव्यवस्था पर है। हमें विश्वास है कि देश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी जहां भी होंगे, खुश होंगे।
आम बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस वित्त वर्ष में देश की आर्थिक ग्रोथ 7 फीसदी तक रहने का अनुमान है। दुनिया में स्लोडाउन की स्थिति होने के बाद भी इतनी ग्रोथ बताती है कि हम सही ट्रैक पर हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की इकॉनमी का आकार बढ़ा है। भारत दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था के पायदान से आगे बढ़ते हुए 5वें नंबर पर आ गया है।वित्त मंत्री ने कहा कि हमने कोरोना काल में यह तय किया कि कोई भी भूखा न सोए। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। इसके अलावा 14 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मदद दी गई है। कोरोना काल में 80 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को 28 महीने से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय तेजी से बढ़ते हुए 1.97 लाख रुपये हो गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में मिलेट्स की पैदावार में इजाफा करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम किसानों को प्रोत्साहित करेंगे। मिलेट्स को उन्होंने श्री अन्न जैसे नए नाम से भी संबोधित किया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि बागवानी परियोजनाओं के लिए 2200 करोड़ की रकम जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम पर्यावरण की रक्षा के साथ ही विकास करेंगे। उन्होंने इस ग्रीन ग्रोथ का नाम दिया है।
राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा राज्यों के स्तर पर भी अलग से लाइब्रेरी स्थापित करने पर जोर रहेगा।
कारीगरों एवं शिल्पकारों को मदद के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज शुरू किया जाएगा। इससे उत्पादों की गुणवत्ता में इजाफा होगा और लघु उद्योगों में रोजगारों में इजाफा होगा।
पीएम आवास योजना के लिए बजट में 66 पर्सेंट का इजाफा किया गया है। कुल 79 हजार करोड़ रुपये का फंड इस स्कीम के लिए जारी किया जाएगा।
रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है। रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75000 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया जाएगा। रेलवे में 100 नई अहम योजनाओं की शुरुआत की जाएगी।
वित्त मंत्री ने बजट में डिजिटल इकॉनमी को बढ़ावा देने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि डिजिलॉकर के इस्तेमाल में इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा पैन कार्ड को पहचान पत्र की मान्यता भी दी जाएगी।
वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए ज्यादा फंड का आवंटन किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को पुरानी गाड़ी पर स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत फायदे भी दिए जाएंगे।
वित्त मंत्री ने महिला बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए 15 लाख तक की लिमिट को बढ़ाकर 30 लाख करने का ऐलान किया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना का ऐलान बजट में किया है। इस स्कीम के तहत महिलाएं दो साल दो लाख रुपये का निवेश कर सकेंगी। इस जमा पर टैक्स में छूट मिलेगी और 7.5 फीसदी का रिटर्न मिलेगा। महिलाओं के लिए यह अपनी तरह की पहली स्कीम है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स में राहत का बड़ा ऐलान किया है। अब 7 लाख रुपये तक की कुल कमाई वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा टैक्स स्लैब की संख्या में भी कमी की गई है। अब व्यक्ति आयकर के लिए कुल 5 स्लैब ही होंगे। कुल 9 लाख रुपये तक की कमाई पर 45 हजार रुपये का टैक्स देना होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्सनल टैक्स को लेकर 5 बड़े ऐलान किए। उन्होंने टैक्स छूट को 7 लाख रुपये तक बढ़ाने का ऐलान किया है। यह छूट नई और पुरानी दोनों टैक्स व्यवस्था पर लागू होगी। उन्होंने कहा कि 9 लाख रुपये तक की कमाई पर 45 हजार रुपये का ही टैक्स लगेगा।
नई टैक्स व्यवस्था में कुल 7 लाख रुपये तक की कमाई वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा टैक्स स्लैब की संख्या अब 7 से घटाकर 5 ही कर दी गई है। पहला स्लैब 3 से 6 लाख तक का होगा, जिसमें 5 फीसदी टैक्स देना होगा। इसके अलावा दूसरा स्लैब 6 से 9 फीसदी का होगा, जिसमें 10 फीसदी टैक्स लगेगा। वहीं तीसरा स्लैब 9 से 12 लाख का होगा, जिस पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख तक की कमाई पर 20 फीसदी टैक्स लागू होगा।
आंकड़े बताते हैं कि नवंबर 2022 तक भारत में वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या करीब 8.6 करोड़ के करीब थी। ऐसे केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से किए गए टैक्स स्लैब में बदलाव से करोड़ों वेतनभोगियों को फायदा मिल सकता है। शहरों में रहने वाले वेतनभोगियों की भारत में औसतन सैलरी 3 लाख रुपये सालाना है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में रक्षा बजट में इजाफा किया है। सरकार ने रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इससे पहले यह आंकड़ा 5.25 लाख करोड़ रुपये था। कहा जा रहा था कि तीनों सेनाओं की तरफ से भी फंड में इजाफे की मांग की जा रही थी। इसके अलावा सरकार बड़े स्तर पर सैन्य उपकरण खरीदने की तैयारी कर रहा है।
बजट 2023 में क्या है नया, बुजुर्गों से महिलाओं तक को फायदा
नेशनल फाइनेंशियल इन्फर्मेशन रजिस्ट्री के जरिए उधार व्यवस्था को बेहतर करने और आर्थिक स्थिरता के लिए रजिस्ट्री को स्थापित किया जाएगा। वहीं, सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर की मदद से सरकार कंपनीज एक्ट के तहत प्रशासनिक कार्य में तेजी लाने के लिए इसे स्थापित करेगी।
महिला सम्मान बचत पत्र में महिलाओं को वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम का फायदा मिलेगा है। इसके तहत दो साल के लिए महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं, जहां 7.5 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा। इसके अलावा आंशिक रूप से राशि निकाली भी जा सकेगी।
बजट में योजनाओं पर करोड़ों का इजाफा, जानें किसे मिला कितना
बजट 2023 में सरकार ने स्वास्थ्य से लेकर आवास तक कई योजनाओं में बड़े स्तर पर खर्च की तैयारी की है। आंकड़े बताते हैं कि फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास में सरकार 1250 करोड़ रुपये खर्च करेगी। जल जीवन मिशन के मामले में यह आंकड़ा 70 हजार करोड़ रुपये है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण (FAME) में 5172 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना में 79,590 करोड़ रुपये, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में 5943 करोड़ रुपये, पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 2491 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।