पुरानी नहर परियोजनाओं में किसानों का कल्याण हो : हरेंद्र शर्मा, प्रधानमंत्री मोदी को भेजा मांग पत्र

समाजसेवी हरेंद्र शर्मा निवासी जमालपुर दनकौर ने गेटर नोएडा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया समस्त उत्तर प्रदेश में नई नहर परियोजना और पुरानी नहर परियोजनाओ में किसान कल्याण हेतु सुधार की मांग को लेकर 28 मार्च 22, प्रधानमंत्री मोदी को पी०एम० ओ० और 21 मार्च 22, जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री योगी जी को प्रार्थनायत/मांग पत्र दिया है।

सर्वप्रथम मैने प्रदेश मे वर्ष 2021 के अन्त तक नई नहर परियोजनाओ के शिलान्यास व लोकार्पण करने पर प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी जी को कोटि कोटि धन्यवाद दिया है, कोटि-कोटि अभिनंदन किया है।

मांग है

प्रदेश में पूरी हो चुकी नई नहर परियोजना से संबंधित सभी किसानों को सिंचाई के लिए नहर पटरी पर पया 6 इंची पाईप का कुलाबा लगाने की अनुमति दी जाय और नहर विभाग की और से संबंधित सभी किसानों को वारबंदी का प्रमाणपत्र भी दिया जाये।

दूसरा – प्रदेश में पुरानी नहर परियोजना द्वारा सिंचित खेती बाडी वाले सभी किसानो द्वारा खेतो के सामने लगाये गये कुलाबो को, जिन्हे नहर विभाग अवैध करार देता है- इन सभी कुलाबो को प्रदेश सरकार तत्काल प्रभाव से वैध घोषित करने की अनुकंपा करे, क्योकि जब अंग्रेजी शासन काल मे पानी नहर परियोजनाओ – पुरानी – का निर्माण हुआ था, उस समय कृषि योग्य सिंचित भूमि का दायरा बहुत ही कम था, लेकिन आज वर्तमान मे कृषि वैज्ञानिकों के प्रयास से अत्याधुनिक कृषि उपकरणों, रासायनिक खाद और दवाओ के बन जाने से अधिकांश बंजर भूमि भी अब कृषि योग्य भूमि बनकर किसानों द्वारा खेती a बाड़ी की जा रही है, जिससे सिंचित भूमि का दायरा पहले की अपेक्षा अब अत्यधिक माता मे बढ गया है, इसलिए – – किसानों की बिबशाता है, वे खेत के सामने पया 6 इंची. – पाईप का कुलाबा लगाकर फसलो की सिंचाई कर रहे हैं। – – इन कुलावो को चलाने की एवज में और अवैध सिंचाई मुकदमे के मानसिक, आर्थिक उत्पीडन से बचाव के लिए – हर छमाही किसान संबंधित कर्मचारी को खेत के हिसाब से रुपए देने पर मजबर है। इस कारण किसानो को सिंचाई माफी का लाभ नही मिल रहा।

सवाल एवं अपील

नहर परियोजना से संबंधित समस्या के निवारण के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से यथोचित कारवाई हेतु अप्रैल को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को प्रेषित किया गया, – लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नही हुई है। वर्तमान यूपी सरकार चुप्पी साधे बैठी है, योगी एंड कंपनी सरकार समस्या के निवारण पर गूंजी, बहरी, गंधी हुई बैठी है। 2022 के – चनावी सभाओं में मोदी जी और योगी जी ने जनता के हित के लिए काम करने की गारंटी दी थी। मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपके काम करने की गारंटी यही है, कि प्रदेश का एक गरीब किसान आदमी जमीनी स्तर की समस्या के निवारण के लिए आपको अवगत कराता है, और समस्या के निवारण पर आपकी सरकार कानो मे कई डाल कर आँखे मूंदकर बैठ जाती है। ये कैसा सुशासन है, ये कैसा रामराज है?
मोदी जी, योगी जी जरा समझाने की कृपा करें।

मैं पूछना चाहता है, जब आपके द्वारा नवेबर 20021मे पूरी अर्जुन सहा न सहायक परियोजना से 1.50 लाख किसानों को और दिसंबर 2021 में पूरी हुई सरय नहर परियोजना से नौ जिलो के २१ लाख किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा, मे घोषणा की गई थी, तो पूरी हुई नई नहर परियोजना से संबंधित किसानो को जब नहर की दौथी और बोर्ड पसी पर 4 या 6 इंची पाठय का कुलावा लगाने की अनुमति नही दी जायेगी, तो खेतो की सिंचाई कैसे होगी ? किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ कैसे मिलेगा? मोदी एंड योगी डबल इंजन सरकार को इतना ज्ञान तो होना चाहिए।

इसलिए मेरी मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी जी से करब दु, प्रार्थना है, प्रदेश मे पूरी नई नहर परियोजना से संबंधित सभी किसानो को 1 सिंचाई के लिए नहर पखी पर पया 6 इंची पाईप का कुलाबा लगाने की अनुमति देनो, विभाग की ओर से वारबंदी का भी प्रमाणपत्र देने और पुरानी नहर परियोजना से भी संबंधित – सभी किसानो के कुलावो को वैध घोषित करने के लिए संबंधित त अधिकारियो को आदेश जारी करें, जिससे प्रदेश के सभी किसानों को सिंचाई माफी का लाभ मिल सके। इसके साथ ही मैं अपने जनपद गौतम बढ़ नगर और प्रदेश के सभी समाजसेवियों, सामाजिक कार्यकताओ और किसान संगठनों से भी अपील करता

हूँ, समस्त उत्तर प्रदेश के किसान कल्याण एवं धार्पिक सुधार हेतु मांग पर कारवाई करवाने के लिए आगे आयें, साथ दें।