यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक संपन्न, एकमुश्त योजना देगी आवंटियों को ब्याज के बोझ से राहत, पढ़ें पूरी खबर

यमुना प्राधिकरण की 74वीं बोर्ड बैठक संपन्न, लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय,यमुना एक्सप्रेसवे पर चलना हुआ और महंगा, मास्टर प्लान-2041 को मिली मंजूरी, इंडस्ट्री का दायरा हुआ लगभग दोगुना

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 74वीं बोर्ड बैठक बुधवार को संपन्न हुई। प्राधिकरण के चेयरमैन अरविंद कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम निर्णयों पर मुहर लगी। आवंटियों को राहत देने के साथ ही किसानों की कुछ मांगों भी पूरी हुई हैं। मास्टर प्लान-2041 को बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। इसमें इंडस्ट्री पर फोकस किया गया है। इंडस्ट्री का दायरा लगभग दोगुना हो गया है। यमुना एक्सप्रेसवे कीटोल दरों में वृद्धि की गई है। एक सितंबर से यमुना एक्सप्रेसवे पर चलना महंगा हो जाएगा।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर और यमुना सिटी में प्रस्तावित फिल्म सिटी के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो के साथ- साथ पर्सनलाइज्ड रैपिड ट्रांजिट (पीआरटी) यानी पॉड टैक्सी परियोजना पर भी काम चल रहा है। प्राधिकरण ने पॉड टैक्सी परियोजना की फिजिबिलिटी स्टडी और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराने के लिए इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड को कंसलटेंट नियुक्त किया था। संस्था द्वारा तैयार की गई डीपीआर को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। प्राधिकरण के सीईओ डॉ.अरुणवीर सिंह ने बताया कि पॉड टैक्सी का संचालन जेवर एयरपोर्ट से यमुना सिटी के सेक्टर-21 में प्रस्तावित फिल्म सिटी तक किया जाएगा। इस कॉरिडोर की लंबाई 14.6 किमी होगी। इस पर 12 स्टेशन होंगे। पॉड टैक्सी यमुना सिटी सेक्टर-29 के हैंडीक्रॉफ्ट पार्क, एमएसएमई पार्क, अपैरल पार्क, सेक्टर-32 इंडस्ट्रियल यूनिट व सेक्टर-33 स्थित टॉय पार्क एंड इंडस्ट्रियल यूनिट से होते हुए सेक्टर-21 में प्रस्तावित फिल्म सिटी तक प्रस्तावित है। डीपीआर के अनुसार इस परियोजना की लागत लगभग 641.53 करोड़ रुपए आएगी। डीपीआर को आगे की कार्यवाही के लिए शासन को भेजा जाएगा।

बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल दरों में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। बाइक, थ्री- व्हीलर व ट्रैक्टर को छोड़कर अन्य सभी तरह के वाहनों की टोल दरों में वृद्धि की गई है। यमुना प्राधिकरण की 74वीं बोर्ड बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग गई।

सीईओ डॉ . अरुनवीर सिंह ने बताया कि आगरा में बनाई जाएगी गौशाला –
यमुना प्राधिकरण द्वारा एक्सप्रेसवे के नजदीक आगरा में एत्मादपुर तहसील के ग्राम धौरऊ के नजदीक निराश्रित/बेसहारा गौवंश के लिए अस्थाई गौशाला बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में स्वस्थ गौवंश हेतु आश्रय स्थल, बीमार एवं वृद्ध गौवंश आश्रय स्थल, नंदी हेतु आश्रय स्थल, भूसा शैड व चारे हेतु स्टोर, पशु चिकित्सक ऑफिस, बेरिकेटिंग आदि के कार्य कराए जाएंगे, इस पर 5.13 करोड़ रुपए का व्यय संभावित है। दूसरे चरण में सोलर लाइट, सोलर सिस्टम, सोलर पंप आदि कार्य कराए जाएंगे। सेक्टर-28 में बनाया जाएगा विद्युत उप केंद्र-
मास्टर प्लान-2041 को ध्यान में रखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा यीडा सिटी के सेक्टर-28 में 220/132/33 केवी का विद्युत उप केंद्र बनाया जाएगा। यह विद्युत उपकेंद्र 18 माह में बनकर तैयार हो जाएगा।

PRESS RELEASE :

एक मुश्त समाधान पॉलिसी योजना (One Time Settlement Policy) : यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा पूर्व में दिनांक 01.10.2021 से 03 माह के लिये अर्थात 31.12.2021 तक एक मुश्त समाधान पॉलिसी जारी की गई थी । प्राधिकरण की ओ.टी. एस योजना के अन्तर्गत 2719 आवंटियो द्वारा आवेदन किया गया था। वर्तमान में रू0 202 करोड़ की आय प्राप्त हो चुकी है।

वर्तमान में प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के 9317 डिफाल्ट आवंटियों द्वारा विभिन्न योजनाओं में डिफाल्ट धनराशि निम्नवत् है :

उपरोक्त डिफाल्ट धनराषि में से अतिरिक्त प्रतिकर / NLI की डिफाल्ट धनराशि योजनावार निम्नवत् है :

उपरोक्तानुसार प्राधिकरण के आवंटियों के ऊपर अतिरिक्त प्रतिकर/एन.एल.आई. के रूप में 694.27 करोड़ की धनराशि बकाया है। कृषको को अतिरिक्त प्रतिकर / NLI के रूप में दी जाने वाली धनराशि की वसूली शासनादेश संख्या 1015/77-3-14 – 6सी दिनांक 29.08.2014 के अनुसार प्राधिकरण के आवंटियों से किये जाने के विरूद्ध कतिपय आवंटी (मैसर्स शकुन्तला एजुकेशन आदि) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट योजित की गयी तथा मा. कातपय आवटा (मसस शकुन्तला एजुकेशन आदि) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट योजित की गयी तथा मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेष दिनांक 28.05.2020 द्वारा अतिरिक्त प्रतिकर वितरण एवं वसूली पर रोक लगा दी गयी थी। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2020 के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका (SLP) संख्या YEIDA – 010015 – 010034 / 2020 योजित की गयी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अतिरिक्त प्रतिकर की वसूली पर रोक लगाये जाने तथा मा० सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी योजित होने के कारण तत्समय बहुत से आवंटियों ने ओ.टी. एस योजना में प्रतिभाग नहीं किया गया था।

वर्तमान में उक्त SLP पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनाक 19.05.2022 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.10.2020 को निरस्त कर दिया गया है। जिससे शासन द्वारा अतिरिक्त प्रतिकर वितरण सम्बन्धित शासनादेश प्रभावी हो गया है।

प्राधिकरण के डिफाल्ट आवंटी जो एन.एल.आई. / अतिरिक्त प्रतिकर सम्बन्धित वादों तथा अन्य कारणों से पूर्व में लायी गयी ओ.टी.एस योजना का लाभ लेने से वंचित रह गये थे, उनके द्वारा ओ.टी. एस योजना पुनः लाये जाने का अनुरोध  उनके द्वारा ओ.टी.एस योजना पुनः लाये जाने का अनुरोध किया जा रहा है। पूर्व में लायी गयी ओ.टी. एस योजना सफल रही है तथा प्राधिकरण को राजस्व की प्राप्ति हुई है। वर्तमान में प्राधिकरण को कृषको को अतिरिक्त प्रतिकर के वितरण हेतु धन की आवश्यकता भी है । अतः यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की परिसम्पत्तियों यथा आवासीय भूखण्ड, बी. एच.एस, वाणिज्यिक, औद्योगिक, मिश्रित भूखण्डों, संस्थागत

की परिसम्पत्तियों के आवंटियों से डिफाल्ट धनराशि प्राप्ति हेतु एक अवसर प्रदान करते हुए (ऐसे आवेदको को छोड़कर जिनके द्वारा पूर्व में ओ.टी.एस योजना में आवेदन किया गया है) प्राधिकरण द्वारा पुनः 02 माह हेतु दिनांक 01.09. 2022 से एक मुश्त समाधान योजना निम्न शर्तो के अनुसार लायी जानी प्रस्तावित है :

(क) आवंटियों के लिये निर्धारित श्रेणी :

1. ओ. टी. एस. योजना, विभिन्न परिसम्पत्तियों ( डेवलपर / बिल्डर टाउनशिप / ग्रुप हाउसिंग को छोड़ते हुए) यथा आवासीय, बी. एच.एस., संस्थागत, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं मिक्स लैण्ड यूज योजना एवं 7% आबादी भूखण्ड पर लागू होगी, एवं 7% आबादी भूखण्ड पर लागू होगी, चाहे वे आवंटन पद्धति से आवंटित हों या नीलामी पद्धति से हो या अन्य पद्धति से आवंटित हो किन्तु ऐसे आवंटी ओ.टी.एस योजना में भाग नहीं ले सकेंगे जिनके द्वारा पूर्व की ओ. टी. एस योजना में आवेदन किया गया हो

2. योजना (डेवलपर / बिल्डर टाउनशिप / ग्रुप हाउसिंग को छोड़ते हुए), आवासीय भूखण्ड/भवन, वाणिज्यिक, संस्थागत, औद्योगिक/मिक्स लैण्ड यूज योजना एवं 7% आबादी भूखण्डों हेतु आवंटित परिसम्पत्ति तथा सरकारी संस्थाओं को आवंटित सम्पत्तियों पर ओ. टी.एस. योजना लागू होगी, जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार व सरकारी उप्रकमों को आवंटित सम्पत्तियाँ भी सम्मिलित होंगी।

3. विभिन्न प्रकार के स्कूल भूखण्डों एवं चैरिटेबल संस्थाओं, आदि को आवंटित सम्पत्तियों पर भी ओ.टी.एस. योजना लागू
4. समस्त प्रकार की व्यवसायिक सम्पत्तियों, चाहे नीलामी द्वारा अथवा अन्य पद्धति से आवंटित हों, पर ओ.टी.एस. योजना लागू होगी।

(ख) सिद्धान्त:

ओ.टी.एस. योजनान्तर्गत सभी डिफाल्टर आवंटियों (आवंटन धनराशि जमा होने के उपरान्त) से साधारण ब्याज, जो सम्पत्ति आवंटन के समय किस्तों के निर्धारण पर लागू ब्याज दर एवं समय समय पर प्राधिकरण में लागू ब्याज दर के बराबर होगा, लिया जायेगा |

आवंटियों से किसी भी प्रकार का दण्ड ब्याज नही लिया जायेगा । डिफाल्ट की अवधि का ब्याज उक्त उल्लिखित सिद्धान्त (1) के अनुसार लिया जायेगा ।

आवंटी द्वारा किये गये भुगतान सर्वप्रथम डिफाल्ट की अवधि तक ओ.टी.एस.आधार पर आगणित ब्याज, तदोपरान्त बकाया मूल धनराशि के सापेक्ष समायोजित किये जायेंगे

ओ.टी.एस योजना में गणना के उपरान्त यदि अधिक जमा ( surplus ) धनराशि आती है, तो उसे वापस नहीं किया जायेगा ।

• यदि किसी आवंटी द्वारा स्वानुरोध अथवा किसी शासनादेश के क्रम में देयों / किस्तों का पुर्ननिर्धारण कराया गया है, तो ऐसे प्रकरणों में ओ०टी०एस० की गणना सम्पत्ति के आवंटन के समय निर्धारित किस्तों एवं ब्याज के अनुरूप की जाएगी।

बिन्दु 01 के अनुसार केवल आवंटियों के प्रीमियम की किस्तों के सापेक्ष डिफाल्ट ब्याज पर छूट की अनुमन्यता हेतु ओ०टी०एस० सुविधा लाभकारी होगी, अन्य देयताएं पूर्व की भांति यथावत रहेगी।

• जिन आवंटियों द्वारा रेरा एवं अन्य किसी मा० न्यायालय/ फोरम में वाद योजित किया गया है तो ऐसे प्रकरण वाद निर्धारित अवधि तक वापिस लिये जाने के उपरान्त ही ओ०टी०एस० की सुविधा अनुमन्य की जायेगी।

जिन आवंटनों के सापेक्ष पूर्ण भुगतान हो चुका है उन प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जायेगा ।

* आवंटियों द्वारा आवेदन ऑनलाईन किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु ओ. टी.एस. योजना/ 01-2021 का प्राधिकरण की वेबसाईट   www.yamunaexpresswayauthority.com के होमपेज पर लिंक सिस्टम व सम्पत्ति विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी जिसके माध्यम से संबंधित आवंटियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा । आवेदकों के लिये ऑनलाईन आवदेन की प्रकिया सुविधाजनक बनाने हेतु प्राधिकरण के सम्पत्ति विभाग में हेल्प डेस्क की व्यवस्था सिस्टम एवं सम्पत्ति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से की जायेगी । तथा सिस्टम व सम्पत्ति विभाग द्वारा कॉल सेन्टर की व्यवस्था की जायेगी ।

ओ.टी.एस. गणना के उपरान्त गणनाशी एवं वाछिंत धनराशि जमा करने की सूचना आवंटी द्वारा दिये गये ई-मेल / एम.एम.एस. / पत्र व्यवहार की सूचना सिस्टम व सम्पत्ति विभाग द्वारा दी जायेगी ।

ओ.टी.एस. हेतु आवेदन पत्र देने के लिए अन्तिम तिथि उक्त योजना प्राधिकरण में लागू किये जाने की तिथि दिनांक 01.9.2022 से दिनांक 31.10.2022 तक के लिए निर्धारित की जाती है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2.यमुना एक्सप्रेसवे औ0 विo प्राधिकरण द्वारा अपने क्षेत्रांतर्गत आवंटित भवनों एवं भूखण्डों पर प्राप्त किये जाने वाले अन्तरण शुल्क में संशोधन किया गया है। उल्लेखनीय है कि नौएडा एवं ग्रेटर एडा प्राधिकरण द्वारा सम्पत्तियों के अन्तरण शुल्क में परिवर्तन कर इसे 2.5 प्रतिशत किया गया है। तद्कम में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा जनहित में विभिन्न सम्पत्तियों के अन्तरण शुल्क को निम्नानुसार संशोधित किया गया है :

 

[7:21 pm, 24/08/2022] RohitP: 3. प्राधिकरण द्वारा Muncipal Bond/Infra Bond के माध्यम से fund mobilization किये जाने हेतु तकनीकी सहायता, रेटिंग (rating) Fund mobilze करने के लिये ई-टेण्डर के माध्यम से चयन का अनुमोदन पूर्व में 73वीं बोर्ड बैठक में दिया गया था।
[7:22 pm, 24/08/2022] RohitP: Factory Complex (FFC) स्थापित की जा रही है। Flatted Factory Complex स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में स्थानीय वृहद एवं मध्यम उद्योगों की सहायक इकाईयों तथा एम०एस०एम०ई० इकाईयों की स्थापना हेतु एकीकृत अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराना

है। Flatted Factory Complex में मुख्य रूप से निम्न सुविधायें प्रस्तावित की गई हैं :

1. Flatted Factory Complex ch निर्माण एवं Land filling / Boundary wall/fence.

2.Flatted Factory Complex

आन्तरिक एवं बाह्य सडकों का निर्माण । 3. सडक पटरी, वर्षारोपण, Land Scaping Social Forestry. 4. जल व्यवस्था Overhead Tanks,

Pump, House एवं वितरण व्यवस्था |

5. Rain Water Harvesting System.

6. जल निकासी व्यवस्था ।

7. इकाईयों हेतु विद्युत व्यवस्था एवं

8.Flatted Factory Complex परिसर की इकाईयों हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र / प्रशासनिक कार्यालय, रख-रखाव सिक्योरिटी एवं पार्किंग व्यवस्था । 9. टेलिकॉम / साईबर सुविधा । 10.कॉन्फ्रेन्स हॉल/एक्सीबिशन सेन्टर | 11. बैंक / पोस्ट ऑफिस / पुलिस चौकी 12. प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, केच एवं कैन्टीन |

13. ETP व्यवस्था ।

14. Common Washroom.

Flatted Factory Complex में प्रदूषण रहित एवं non-hazarous सूक्ष्म एवं लघ इकाईयों तथा सहायक इकाईयों हेतु ही आवंटन किये जायेंगे। प्राधिकरण में बिल्डिंग बाई-लॉज के अन्तर्गत भूखण्ड हेतु अधिकतम 35 प्रतिशत ग्राउण्ड कवरेज, 1.40 एफएआर एंव 24 मीटर ऊँचाई अनुमन्य है, जिसके अनुसार 2-3 फ्लोर का परिसर निर्मित किये जाने तथा प्रत्येक परिसर में 50-60 इकाईयों हेतु रूम/हॉल के अतिरिक्त सामान्य सुविधायें  (common space) एवं प्रशासनिक कार्यालय का प्राविधान किये जाने का भी प्रस्ताव है। उपरोक्तानुसार प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि चूँकि अपैरल पार्क में 08 भूखण्ड अवशेष हैं अतः इनमें से 20,000 वर्गमीटर एवं 18,000 वर्ग मीटर के भूखण्डों पर Flatted Factory का निर्माण करवाया जायेगा ।

6. यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति हस्तांतरण आवेदन फार्म में हस्तांतरण शुल्क के सम्बन्ध में शर्त संख्या पार्ट-सी 1(i) के नियम में उल्लेखित अविवाहित पुत्री में संशोधन कर अब अविवाहित पुत्री के साथ-साथ विवाहित पुत्री को भी सम्पत्ति ब्लड रिलेशन में सम्मिलित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया ।

7. किसानों को (No Litigation Incentive ) 64. 7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर वितरण न हो पाने के दृष्टिगत प्राधिकरण की  समस्त आवासीय भवन, आवासीय भूखण्ड, औद्योगिक एवं संस्थागत योजनाओं के ऐसे आवंटियों, जिनको पूर्व में चैक लिस्ट प्रेषित की जा चुकी है, को लीज डीड निष्पादन करने हेतु तथा साथ ही समस्त आवासीय भूखण्डों, औद्योगिक भूखण्डों, संस्थागत भूखण्डों में जिन आवंटियों/अंतरिकीयों के द्वारा लीज डीड निष्पादन करा ली गई है, उस समस्त आवंटियों / अंतरिकियों को भवन निर्माण कराये जाने हेतु दिनांक 31.03.2023 तक का निःशुल्क समय विस्तरण प्रदान दिया गया।

8.प्राधिकरण द्वारा ग्रुपहाउसिंग एवं टाउनशिप योजनाओं हेतु आवंटित भूखण्डों के सापेक्ष पूर्व में प्राप्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (Completion Certificate) यूनिट्स के सापेक्ष समस्त मदों (प्रीमियम, अतिरिक्त प्रतिकर एवं लीजरेन्ट) की देय धनराशि को समानुपातिक जमा किये जाने के आधार पर त्रिपक्षीय सबलीजडीड निष्पादन करने का निर्णय लिया गया। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र में मै० सुपरटेक लिमिटेड, मै० सुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट प्रा० लि० एवं मै० ए०टी०एस० रियल्टी प्रा० लि० व अन्य विकासकर्त्ता फर्म के बॉयर्स द्वारा अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि को सीधे प्राधिकरण खाते में जमा करा कर त्रिपक्षीय सबलीजडीड हेतु अनुरोध किया जा रहा था, जिसके दृष्टिगत बॉयर्स के हितों को सुरक्षित रखने एवं उन्हें भूखण्ड / भवन के कब्जा दिलाये जाने के उद्देश्य से एक नीति निर्धारित की गई है। नीति के अनुसार जिन प्रकरणों में प्राधिकरण की 64वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या 64/10 में आंशिक कार्यपूर्ती प्रमाण पत्र जारी किये जाने की नीति के अनुसार, अतिरिक्त प्रतिकर एवं लीजरेन्ट को छोडकर, अन्य सभी मदों में धनराशि जमा करने के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा आंशिक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र दिया गया था, उन प्रकरणों में आंशिक कार्यपूर्ती प्रमाण पत्र प्राप्त यूनिट्स की त्रिपक्षीय सबलीजडीड अनुमन्य करने से पहले प्राधिकरण की 64वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या 64/10 में निर्धारित नीति के अनुसार लीजरेन्ट की वर्तमान देयता को भी जमा कराया जाना होगा। इसकी गणना एवं परीक्षण प्राधिकरण के वित्त विभाग द्वारा किया जायेगा । यदि सभी आंशिक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त यूनिट्स के सापेक्ष जमा करने वाली धनराशि एक साथ जमा नहीं होती है, तो समानुपातिक रूप से जमा की जा सकती है एवं जमा किये जाने की तिथि तक साधारण ब्याज व दण्ड ब्याज देय होगा। यह धनराशि विकासकर्त्ता द्वारा स्वयं जमा करायी जा सकती है अथवा उनके स्थान पर बॉयर्स द्वारा सीधे भी प्राधिकरण खाते में जमा करायी जा सकती है, ऐसी स्थिति में जमा धनराशि विकासकर्त्ता की देय धनराशि के सापेक्ष समायोजित की जायेगी

9. यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण के सैक्टर-28 में प्राधिकरण द्वारा 220 / 132/33 केवी के विद्युत उपकेन्द्र को यूपीपीटीसीएल विभाग से जी०आई०एस० पद्धति पर बनवाये जाने हेतु यूपीपीटीसीएल विभाग से प्राप्त आगणन के अनुसार हाईब्रिड पद्धति पर विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण पर धनराशि रू. 132.62 करोड एवं हाईब्रिड पद्धति पर सैक्टर-32 में निर्माणाधीन विद्युत  उपकेन्द्र से 220 केवी डबल सर्किट लाईन के निर्माण हेतु प्राप्त आगणन धनराशि रू.7.95 करोड अर्थात कुल आगणन धनराशि रू.140.57 करोड की स्वीकृति एवं उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 15000 वर्गमीटर भूमि आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया ।

10. प्राधिकरण में अर्जित भूमि के प्रभावित भूस्वामियों के सापेक्ष वार्षिकी वितरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत अभी तक सालाना आधार पर धनराशि का वितरण एल.आई.सी. के माध्यम से अपर जिलाधिकारी (भू०अ०), गौतमबुद्ध नगर के कार्यालय से किया जाता था एल0आई0सी0 से कराये जाने का औचित्य है कि यह एक लम्बी प्रक्रिया होती है तथा इसके ब्याज से सम्बन्धित गणना भी इसमें सम्मिलित होती है। लेकिन अब एल0आई0सी0 से भुगतान प्रक्रिया न हो पाने के कारण अर्जित भूमि के सापेक्ष अर्जन से प्रभावित किसानों में गतिरोध उत्पन्न हो रहा है तथा इससे प्राधिकरण के विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। कृषको द्वारा वार्षिकी की एकमुश्त अदायगी की मांग लगातार की जा रही हैं। ऐसी दशा में

मांग लगातार की जा रही हैं। ऐसी दशा में किसानों को किसी एजेन्सी के माध्यम से भुगतान करने के बजाय सीधे अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) कार्यालय से भुगतान कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

11. यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा अपने अधिसूचित क्षेत्र में अर्जित एवं कब्जा प्राप्त / कय भूमि से प्रभावित काश्तकारों को पुर्नवास हेतु नियमानुसार उनकी अर्जित / कय भूमि के सापेक्ष 07 प्रतिशत आबादी भूखण्ड आवंटित किये जाने का प्राविधान है। वर्तमान में काश्तकारों द्वारा जिस प्रकार नक्शा 11 में प्रतिकर प्राप्त किया जाता है, के आधार पर ही एकसाथ अथवा पृथक पृथक 07 प्रतिशत भूखण्ड प्रस्तावित किये जाते हैं। अब यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र के विभिन्न कृषकों, कृषक संगठनों एवं कृषक प्रतिनिधियों द्वारा निरन्तर की जा रही मांग पर ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण में प्रचलित नीति को अपनाये जाने का निर्णय लिया गया। इससे 07 प्रतिशत आबादी के प्रकरणों के निस्तारण में एकरूपता आयेगी .

12. प्रधिकरण की 72वीं बोर्ड बैठक में 96 औद्योगिक नगरों (माजरों सहित 132 औद्योगिक नगरों) की साफ-सफाई एवं कूड़ा निस्तारण के दृष्टिगत 228 सफाईकर्मियों तथा 10 सुपरवाईजरों का अनुमोदन दिया गया था। इसमें प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित UPPWD SOR दरों के आधार पर टेण्डर के माध्यम से एजेन्सी का चयन किया गया। UPPWD SOR की दरों के अनुसार सफाईकर्मी हेतु रू. 350 प्रतिदिन एवं सुपरवाईजर हेतु रू. 370 प्रतिदिन की दरें अनुमन्य की गई थी। जबकि प्राधिकरण में पूर्व में प्रचलित DSR System के अनुसार पूर्व में सफाईकर्मी हेतु 402 रूपये प्रतिदिन तथा सुपरवाईजर हेतु 475 रूपये प्रतिदिन निर्धारित थी। इस तरह से सफाईकर्मियों को पारिश्रमिक में कमी होने के कारण सफाईकर्मियों द्वारा विरोध दर्ज कराया जा रहा है। अतः जनहित में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में प्रचलित दर के अनुसार सफाईकर्मी हेतु 402 रूपये प्रतिदिन तथा सुपरवाईजर हेतु 475 रूपये प्रतिदिन करने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार अनुबन्ध में संशोधन किया जायेगा।

13. यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा एक्सप्रेसवे के नजदीक ग्राम–धौरऊ, तहसील – एत्मादपुर, जनपद आगरा में निराश्रित/बेसहारा गौवंश हेतु अस्थाई गौवंश आश्रय स्थल बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में गौशाला के निर्माण जिसमें मुख्यतः स्वस्थ गौवंश हेतु आश्रय स्थल, बीमार एवं वृद्ध गौवंश आश्रय स्थल, नन्दी हेतु आश्रय स्थल, भूसा शैड व चारे हेतु स्टोर, पशु चिकित्सक/साइट ऑफिस, बेरिकेटिंग आदि के कार्य पर 5.13 करोड रूपये का सम्भावित व्यय आयेगा। तथा दूसरे चरण में सौलर लाईट व सोलर सिस्टम का कार्य, सोलर पम्प, गौशाला का रखरखाव आदि पर 1.58 करोड का सम्भावित व्यय आयेगा ।

14. यमुना एक्सप्रेसवे पर कंशैसनायर द्वारा रोड सेफ्टी के अधीन करवाये जा रहे कार्यों के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2022-23 में की यमुना एक्सप्रेसवे पर की जाने वाली यात्राओं के लिये अधिरोपित टोल दरों में वृद्धि की गई है। कंशैसनायर द्वारा अपने पत्र दिनांक 28.02.2022 के माध्यम से वर्ष 2022-23 के लिये टोल वृद्धि शासन द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.02. 2010 तथा उoप्रo शासन द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 07.01.2015 के क्रम में जारी किये जाने का अनुरोध किया गया। उल्लेखनीय है कि पूर्व में टोल दरें वर्ष 2018-2019 की प्रस्तावित दरों के आधार पर दिनांक 14.09.2021 में बढाई गई। अब कंशैसनायर द्वारा अवगत कराया कराया गया है कि उनके द्वारा आई0आई0टी0 दिल्ली के रोड सेफ्टी आडिट द्वारा दिये गये सुझाओं के अनुसार प्रस्तावित 22 कार्यों पर रू. 130.54 करोड की धनराशि का व्यय किया जा चुका है। इस वृद्धि से टू-व्हीलर, थ्री व्हीलर एवं रजिस्टर्ड ट्रैक्टर को अलग रखा गया है तथा कार, जीप, वैन व हल्की मोटर वाहन की दर रू. 2.50 / प्रति किलोमीटर से बढकर रू.2.650/प्रति किलोमीटर, हल्के अलग रखा गया है तथा कार, जीप, वैन व हल्की मोटर वाहन की दर रू. 2.50 / प्रति किलोमीटर से बढकर रू.2.650/ प्रति किलोमीटर, हल्के व्यवसायिक वाहन, हल्के माल यान या मिनी बस की दर रू.3.90/प्रति किलोमीटर से बढकर रू. 4. 15/प्रति किलोमीटर, बस या ट्रक की दर रू. 7. 90/प्रति किलोमीटर से बढकर रू. 8.45 / प्रति किलोमीटर, एच.सी.एम.ई.एम.ई., एम.ए.वी. तीन से छह धुरीय की दर रू. 12.05/प्रतिकिलोमीटर से बढकर रू.12.90/प्रतिकिलोमीटर, विशाल आकार वाहन/ओवर वाईज्ड वेहिकल सात या अधिक सुरीय की दर रू. 15.55 / प्रतिकिलोमीटर से बढकर रू.16.60/प्रतिकिलोमीटर हो जायेगी।

15. महायोजना – 2041 : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय योजना – 2041 तैयार की जा रही है एवं अन्तराष्ट्रीय एयरपोर्ट के विकास शुरू होने के फलस्वरूप इस क्षेत्र औद्योगिक निवेश की अत्यधिक सम्भावनाओं के दृष्टिगत एवं इस क्षेत्र की महायोजना को रिव्यू करने की आवश्यकता हुयी। जिसके दृष्टिगत यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के जनपद-गौतमबुद्ध नगर एवं बुलन्दशहर के अधिसूचित क्षेत्र हेतु महायोजना 2041 को तैयार किये जाने का कार्य ई- टेन्डर के माध्यम से परामर्शदाता संस्था M/s MARS Planning & Engineering Services Pvt. Ltd. को आवंटित किया गया। परामर्शीदायी संस्था द्वारा पिछली 73वीं बोर्ड बैठक में प्रस्तुतीकरण किया गया था । बोर्ड बैठक में प्राप्त सुझाओं के आधार पर M/s. MARS Planning & Engineering Services Pvt. Ltd. द्वारा संशोधित ड्राफ्ट रिपोर्ट दी गई, जिसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया

महायोजना – 2041 की ड्राफ्ट रिपोर्ट के अनुसार संस्था द्वारा कुल 35.51 लाख जनसंख्या तथा कुल 32167 हैक्टेयर अर्बनाइजेबल एरिया प्रस्तावित किया गया है। महायोजना – 2041 की Salient features निम्नवत है:

a.Create an appropriate urban form for the Greenfield city.

b.Provide adequate space for airport city side development

c. Balanced regional development and conformity with regional plan d. Provision of high containment ratio to control traffic demand within the city

limits.

e.Sustainable development of a new planned Greenfield city along with surrounding urban centres. Flexibility in land use to respond to dynamic and evolving market conditions.

f. Prioritization of affordable housing for industrial workers

g.Integration of public transport system

through Metro Neo, buses, NMT, cycle

track, pedestrian pathway and IPT

h.”Image of the City:” City level CBD with world-class infrastructure along with iconic pedestrian promenade.

i. Facilities and movement of heavy industrial traffic through peripheral road.

j. Logistics facilities near airport to cater to industrial demand

k.Integration of existing villages :

1. Green buffer along water bodies and canals.

Proposed Land Use : Depending upon the concept various densities were analysed and accordingly proposed land use was formulated. The land use proposed is based on the population projected for the year 2041 and a concept of multiple land use was introduced as a part of airport city development with reference to the case study of Rajiv Gandhi international airport of Hyderabad-Telangana. The total planning area of YEIDA phase-I is 58397 ha (583.9 Sq. km), out of which 32,167 ha of land is urbanisable area. The table shows the proposed land use for master plan 2041.

उपरोक्त के अतिरिक्त महायोजना में 30 मीटर चौडे महायोजना मार्ग से लेकर 130 मीटर चौडी महायोजना मार्ग प्रस्तावित किये गये है तथा अध्याय 12 के रूप में जोनिंग रेगुलेशन को सम्मिलित किया गया है। प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त जनसामान्य से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।

Touche Tohmatsu India LLP द्वारा अवगत किया गया कि उक्त क्षेत्र नगर पंचायत टप्पल के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक – 20.12.2020 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। जबकि टप्पल का यह क्षेत्र वर्ष 2001 से ही यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास क्षेत्र में अधिसूचित है। टप्पल नगर पंचायत के गठन के सम्बन्ध में प्राधिकरण की अनापत्ति हेतु यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण से कोई पत्राचार नहीं किया गया भी नही किया गया टप्पल – बाजना अर्बन सेन्टर की महयोजना में टप्पल नगर पंचायत के ओवरलैप हो रहे क्षेत्र को टप्पल नगर पंचायत से डिनोटिफाई कराये जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा पत्र दिनांक – 29.10.2021 तथा पत्र दिनांक- 19.01.2022 के माध्यम से नगर विकास विभाग उoप्रo शासन से अनुरोध किया गया। साथ ही सन्दर्भित प्ररकण को प्राधिकरण की 73वीं बोर्ड बैठक दिनांक – 26.04.2022 में संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया

 

संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसके सन्दर्भित प्रकरण में औद्योकि विकास विभाग के स्तर से भी नगर विकास विभाग से अनुरोध किये जाने हेतु औद्योगिक विकास विभाग को पत्र दिनांक – 27.04.2022 प्रेषित किया गया । प्राधिकरण की 73वीं बोर्ड बैठक दिनांक – 26.04.2022 में संचालक मण्डल द्वारा टप्पल-बाजना अर्बन सेन्टर की महायोजना के मिश्रित भू–उपयोग के टप्पल नगर पंचायत से बाहर पडने वाले क्षेत्र (ग्राम – डोरपुरी व स्यारौल के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र – क्षेत्रफल लगभग 160 हैक्टेयर) में लाजिस्टिक पार्क की स्थापना हेतु डी०पी०आर० तैयार करने की कार्यवाही कराये जाने का निर्णय लिया गया। जिसके क्रम में संस्था को निर्देशित किया गया। संस्था द्वारा सन्दर्भित क्षेत्र में लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना हेतु दिनांक – 05.07.2022 को प्रस्तुतीकरण किया गया। जिसमें संस्था द्वारा मिश्रित भू–उपयोग की उक्त साइट को 03 भागों A, B, C के रूप में विभक्त करते हुये विकास हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

 

17. नोएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट तक एयरपोर्ट मेट्रो परियोजना : नौएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट से मैट्रो कनेक्टिविटी के प्रकरण में फिजिविल्टी रिपोर्ट दिल्ली मैट्रो रेल कॉरपोरेशन से तैयार करवाकर फंडिग पैर्टन के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित की गई। प्रकरण में शासन स्तर विचार-विमर्श के दौरान यह मत स्थिर हुआ कि उक्त प्रस्तावित मेट्रो लाइन मे स्टेशन की संख्या को कम रखा जाये तथा गति 120 किमी0 / घण्टा रखी जाय,

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा नोएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क – ॥ तक एयरपोर्ट मेट्रो की डी०पी०आर० तथा नॉलेज पार्क – 1 से नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन तक की तकनीकी फिजिविल्टी रिपोर्ट अनुमोदित की गई। साथ ही नॉलेज पार्क 2 से नई दिल्ली मैट्रो स्टेशन तक एयरपोर्ट मैट्रो परियोजना की डी०पी०आर० तैयार करवाने के निर्देश दिये गये ।

18.Personalized Rapid Transit (PRT) : प्राधिकरण के सैक्टर-21 में प्रस्तावित फिल्म सिटी से नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट तक Personalized Rapid Transit (PRT) की फिजिविल्टी स्टडी व डी०पी०आर० तैयार कराये जाने हेतु इंण्डियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कारॅपोरेशन लिमिटेड को कंसलटेन्ट नियुक्त किया गया था। संस्था द्वारा नौएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट से प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी तक Green, Clean, Efficient & Sustainable Public Transport उपलब्ध कराने के उद्देश्य से Personalized Rapid Transit System परियोजना के विकास हेतु डी०पी०आर० प्रस्तुत की गयी है। जिसके अनुसार PRT Corridor नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू होकर 14.6 किलोमीटर लम्बाई व कुल 12 स्टेशन के साथ सैक्टर-29 (Handicraft Park, MSME Park, Apparel Park) सैक्टर-32 (Industrial Units) सैक्टर-33 (Toy  के अनुसार इस कॉरिडोर की कुल लेन्थ 14.6 किलोमीटर प्रस्तावित है, इसमें 12 स्टेशन प्रस्तावित किये गये हैं, परियोजना की लागत लगभग 641.53 करोड रूपये आयेगी तथा इसमें कंशैसन पीरियड 35 वर्ष का रखा गया है। प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदनोपरान्त Guidelines for Selection of Consultants & Developers for PPP Projects in Uttar Pradesh 2016 क अनुसार डी0पी0आर0 को अग्रिम कार्यवाही हेतु उत्तर प्रदेश शासन को सन्दर्भित किया जायेगा |

19.मेडिकल डिवाईस पार्क : औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के सैक्टर-28 में मेडिकल डिवाईस पार्क की स्थापना हेतु पत्र दिनांक 04 जनवरी, 2022 द्वारा “Final Approval” (With Observations/Directions) प्रदान किया गया। वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय – ज्ञाप दिनांक 18.04.2022 के कम में सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त Export Promotion Council for Medical Devices (EPCMD) की स्थापना हेतु प्रस्ताव यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार को पत्र दिनांक 13.07.2022 द्वारा प्रेषित किया गया था। इसमें मुख्य रूप से प्राधिकरण द्वारा परियोजना हेतु रू.3.00 करोड सीडमनी (अंश धनराशि ) दिये जाने, प्राधिकरण द्वारा कार्यालय स्थापित किये जाने हेतु 5000 वर्गफुट भूमि भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव तथा ई.पी.सी. भवन के बनकर तैयार होने तक प्राधिकरण के अपने कार्यालय भवन में स्टॉफ सहित बैठने की व्यवस्था करने से सम्बंधित प्रस्ताव थे। भारत सरकार के वाणिज्य विभाग द्वारा दिनांक 04 अगस्त, 2022 को मेडिकल डिवाईस पार्क से सम्बन्धित हितधारकों (stakeholders) को Export Promotion council (EPC) की स्थापना के सम्बन्ध यीडा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।

यह भी देखे:-

भाकियू भानु ने शहीदो की याद में दनकौर में निकाला कैंडल मार्च
घरेलू महिलाओं के लिए कार्यशाला का आयोजन, महिला शक्ति सामाजिक समिति की टीम भी हुई शामिल
MONTESSORI GRADUATION AND JUNIOR FEST AT RYAN NOIDA EXTENSION
मीट की बिक्री रोकने हेतु दिया ज्ञापन 
घाटी में बढ़ेगा आतंक? तालिबान से बोला अलकायदा, अब कश्मीर को भी इस्लाम के दुश्मनों से कराना है आजाद
गौतमबुद्धनगर पुलिस तबादला : आठ कोतवाल इधर से उधर किये गए
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा देशभक्ति थीम पर कलरव कार्यक्रम का आयोजन
सरिया के खरीद फरोक्त में की जा रही थी टैक्स की चोरी, सेल्स टैक्स विभाग व पुलिस ने पकड़ा
गलगोटिया काॅलिज में "से नो टू प्लास्टिक एण्ड सेव अर्थ" कार्यक्रम
श्री धार्मिक रामलीला का मंचन 29 सितम्बर से, 27 जुलाई को होगा भूमि पूजन, जानिए क्या होगा ख़ास
दैवीय आपदा से पीड़ित परिवार को प्रदेश सरकार का सहारा
आईआईए ग्रेटर नोएडा चैप्टर ने धूमधाम से मनाया गया दीपावली उत्सव
यूपी चुनाव 2022: भाजपा का बूथ विजय अभियान का आगाज, नड्डा बोले- पार्टी के कार्यकर्ता ही हमारी ताकत
ग्रेटर नोएडा:प्राधिकरण अधिकारियों के साथ व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने जगत फार्म मार्केट का लिया ज...
रक्तदान से कैंसर व अन्य बीमारियों का खतरा हो जाता है कम: डा.धीरज भार्गव
2 जनवरी को आयोजित होने वाले युवा सम्मेलन को लेकर हाथरस में तैयारियां जोरों पर