किसानों के 6% आबादी भूखंडों पर अतिक्रमण को हटाया, आइजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायतें निस्तारित

  • अवैध निर्माण कर जमीन कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे कॉलोनाइजर
  • कब्जा मुक्त जमीन की कुल कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपए होने का आकलन

 

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा की रोजा याकूबपुर में किसानों के 6% आबादी भूखंडों पर हुए अवैध निर्माण को प्राधिकरण ने शनिवार को ढहा दिया। इस जमीन की कीमत करीब डेढ़ करोड़ उपाय होने का आकलन है‌।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ व मेरठ मंडल आयुक्त सुरेन्द्र सिंह के निर्देश पर अधिसूचित एरिया में अवैध निर्माण कर जमीन कब जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। प्राधिकरण के महाप्रबंधक परियोजना केआर वर्मा ने बताया कि रोजा याकूबपुर में खसरा नंबर 271 की जमीन पर अवैध कब्जा होने की सूचना मिली थी। प्राधिकरण के वर्क एक के प्रभारी चेतराम सिंह के नेतृत्व में प्रबंधक प्रभात शंकर व सहायक प्रबंधक राजीव कुमार, स्थानीय पुलिस और उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के 10 सुरक्षाकर्मियों की टीम शनिवार को मौके पर गई। छह जेसीबी व छह डंफर की मदद से करीब 2 घंटे तक चली कार्रवाई में रोजा याकूबपुर में 750 वर्ग मीटर जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को तोड़कर उसे खाली करा लिया गया। उन्होंने बताया कि खाली कराई गई जमीन पर किसानों के 6% आबादी के प्लॉट लगे हुए हैं। रोड का कार्य रुका हुआ था। दो जेसीबी लगाकर इस अतिक्रमण को ढहा दिया गया। जीएम प्रोजेक्ट केआर वर्मा ने बताया कि अतिक्रमण हटाने का कार्रवाई प्रतिदिन की जाएगी। इस बाबत सभी वर्क सर्किल अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। सरकारी जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान स्थानीय पुलिस चौकी की टीम व अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा।

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आइजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायतें निस्तारित

ग्रेटर नोएडा। आइजीआरएस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने के लिए प्राधिकरण की जीएम प्रोजेक्ट केआर वर्मा ने अपने अधीनस्थों के साथ शनिवार को बैठक की और सभी शिकायतों का गुणवत्ता पूर्ण तरीके से निस्तारित करने के निर्देश दिए। जीएम प्रोजेक्ट ने बताया कि बीते कुछ दिनों में पोर्टल पर प्राधिकरण से जुड़ी करीब 500 शिकायतें दर्ज हुई थीं, जिनमें से अधिकांश शिकायतों का शनिवार को निस्तारण कर दिया गया। सभी वरिष्ठ प्रबंधकों के साथ बैठक कर बोर्ड एजेंडा तैयार कराये गए। आईआईटीजीएनएल के इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए।

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