औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने यमुना प्राधिकरण में की समीक्षा बैठक, कहा किसानों को तीन माह में मुआवजा दे प्राधिकरण
किसानों को तीन माह में मुआवजा दे प्राधिकरणग्रेटर नोएडा : उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि किसानों को 64.7 प्रतिशत मुआवजा वितरण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है। प्राधिकरण तीन माह में किसानों को मुआवजा वितरण का काम पूरा करे, ताकि उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराई जा सके । आवंटियों को भी भूखंडों पर जल्द कब्जा दिया जा सके। इसके साथ ही न्यायालय में लंबित वाद के जल्द निस्तारण के लिए मजबूत पैरवी करने के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह को निर्देश दिए। वे आज शुक्रवार को यमुना प्राधिकरण में समीक्षा बैठक करने पहुंचे थे।
उन्होंने कहा कि योगी सरकार के दूसरे कार्यालय में तीन जून को लखनऊ में होने वाली ग्राउंड ब्रेकिग सेरेमनी में 75 हजार करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश एक ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनकर इसमें भागीदारी करेगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र प्रदेश का प्रवेश द्वार है। भारत में निवेश करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश के लिए उत्तर प्रदेश को चुन रही हैं।प्राधिकरण क्षेत्र में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश देते हुए मंत्री ने कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी का उत्पीड़न भी नहीं होना चाहिए।50 वर्ष से अधिक उम्र के भ्रष्टाचारी अधिकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त करने पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में यह ट्रेंड बना था कि जो भी कर्मचारी या अधिकारी दुर्व्यवहार या भ्रष्टाचार करता था, उसे निलंबित किया जाता था। कुछ ही दिनों में उसकी बहाली हो जाती थी, लेकिन योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। ऐसे अधिकारी, कर्मचारी जबरन सेवानिवृत्त किए जाएंगे।
अब प्रदेश को बनाएंगे सर्वोत्तम प्रदेश — प्रदेश को सरकार के पहले कार्यकाल में उत्तम प्रदेश बनाया था अब सर्वोत्तम प्रदेश बनाएंगे। फिल्म सिटी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेडिकल डिवाइस पार्क, औद्योगिक क्लस्टर, कनेक्टिविटी परियोजना पर संतुष्टि जताई। बैठक में सीईओ ने प्राधिकरण में पद रिक्त होने का हवाला देते हुए इन पर नियुक्ति का आग्रह किया। सीएजी आडिट रिपोर्ट, बकायेदार बिल्डर और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, मास्टर प्लान 2021, 2041 में औद्योगिक क्षेत्र, हरित क्षेत्र आदि पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। बैठक में एसीईओ मोनिका रानी, रविद्र सिंह, ओएसडी शैलेंद्र भाटिया, शैलेंद्र सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।