डीएमआईसी से प्रभावित किसानों की मुआवजा वृद्धि के सम्बंध में आज मेरठ मण्डल कमिश्नर से हुई वार्ता, कमिश्नर ने डीएफसीसी से प्रभावित किसानों के समान मुआवजा तय करने का एडीएमएलए को दिया निर्देश, किसानों में न्याय की उम्मीद जगी

ग्रेटर नोएडा : किसान अधिकार युवा रोजगार आंदोलन के आह्वान पर नए भूमि अधिग्रहण कानून के सभी लाभ दिए जाने की मांग को लेकर दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर तथा डीएफसीसी परियोजना से प्रभावित पल्ला व चिटहेरा तथा कठैडा और बोडाकी आदि गांवों के किसानों की कल लखनऊ में अपर मुख्य सचिव से वार्ता होने के बाद दादरी के विधायक तेजपाल सिंह नागर की मध्यस्थता से आज मेरठ मण्डल के कमिश्नर श्री सुरेन्द्र सिंह से मेरठ स्थित उनके कैम्प कार्यालय में वार्ता हुई। किसान नेता सुनील फौजी एडवोकेट ने बताया कि किसानों द्वारा डीएमआईसी परियोजना के लिए जिला प्रशासन द्वारा तय किए जा रहे अवार्ड में मुआवजा वृद्धि का मुद्दा उठाया गया जिस पर उन्होंने अपर जिलाधिकारी भूमि अधिग्रहण श्री बलराम सिंह से फोन पर बात करते हुए डीएमआईसी से प्रभावित किसानों को भी डीएफसीसी से प्रभावित किसानों की बराबर लगभग 5500 से 6000 रुपए प्रति मीटर तक का मुआवजा तय करने का निर्देश दिया है।

कल लखनऊ में हुई शासन स्तर की वार्ता के अनुसार डीएमआईसी और डीएफसीसी परियोजना से प्रभावित किसानों की आबादियों का  निस्तारण किए जाने और पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन के सभी लाभ दिए जाने के मुद्दों पर जल्द जिला प्रशासन और डीएफसीसी के अधिकारियों से वार्ता होगी उधर गंगाजल पाइप लाइन से प्रभावित किसानों को 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर और 10% प्लॉट के मुद्दे पर कल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को प्रभावित किसानों की सूची सौंपी जाएगी।

मेरठ मण्डल कमिश्नर से हुई वार्ता में सुनील फौजी एडवोकेट, राजू नंबरदार, फिरे भाटी पल्ला और नगेंद्र भाटी बोड़ाकी और पूर्व विंग कमांडर रमेश भाटी कठेड़ा शामिल रहे।