कासा ग्रीन के 300 फ्लैंटों की रजिस्ट्री जल्द

-बिल्डर व फ्लैट खरीदारों की बैठक में बनी सहमति
-सीढ़ियों के साथ बनी रेलिंग के गैप को भरेगा बिल्डर

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के कासा ग्रीन के निवासियों के फ्लैटों की रजिस्ट्री की पुरानी मांग जल्द पूरी हो सकती है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की पहल पर बिल्डर व खरीदारों की बैठक में इस मसले पर सहमति बन गई है।

ग्रेटर नोएडा के बिल्डर प्रोजेक्ट से जुड़े फ्लैट खरीदारों के मसले सुलझाने के लिए प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेंद्र भूषण के निर्देश पर बिल्डर-बायर्स बैठकें लगातार हो रहीं हैं। इसी कड़ी में सोमवार को प्राधिकरण के ओएसडी व बिल्डर सेल के प्रभारी संतोष कुमार की अगुवाई में कासा ग्रीन के फ्लैट खरीदारों व बिल्डर प्रतिनिधियों की बैठक हुई। खरीदारों ने बताया कि कासा ग्रीन के करीब 300 फ्लैट ऐसे हैं, जिनकी रजिस्ट्री जल्द हो सकती है, बशर्ते बिल्डर प्राधिकरण का बकाया रकम चुकता करके अनुमति प्राप्त कर ले। खरीदारों ने बताया कि इनमें से कुछ फ्लैटों के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बिल्डर पहले ही प्राप्त कर चुका है। शेष फ्लैट भी बनकर तैयार हैं। अगर बिल्डर इनकी भी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त कर ले इन फ्लैटों की रजिस्ट्री शीघ्र हो सकती है। ओएसडी ने बिल्डर को निर्देश दिए कि जिन फ्लैटों की ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल चुकी है, उनकी रजिस्ट्री की अनुमति प्राप्त कर फ्लैट खरीदारों के नाम शीघ्र रजिस्ट्री शुरू करे। इसके लिए बिल्डर ने एक सप्ताह का समय लिया है। बिल्डर प्रतिनिधि ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का 95 फीसदी से अधिक बकाया भुगतान प्राधिकरण को किया जा चुका है। निवासियों ने बताया कि सोसाइटी की सीढ़ियों पर लगी रेलिंग में गैप अधिक है, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। एक हादसा पहले हो भी चुका है। बिल्डर रेलिंगों के बीच के इस गैप को खत्म करने पर राजी हो गया है। मेनटेनेंस से जुड़ी कंपनी व उसके प्रतिनिधियों का ब्योरा (नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि) भी बिल्डर सोसाइटीवासियों को उपलब्ध कराएगा। बिल्डर ने एक माह में गेस्ट पार्किंग का इंतजाम करने का भी आश्वासन दिया है। निवासियों की मांग पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अपनी टीम भेजकर कासा ग्रीन के एसटीपी के फंक्शनल होने की जांच कराएगा। कोविड को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन से अनुमति मिली तो क्लब की सुविधाएं भी शीघ्र शुरू हो जाएंगी। बिल्डर मेनटेनेंस शुल्क से मिलने वाली रकम व खर्च का ऑडिट ब्योरा भी निवासियों को उपलब्ध कराएगा। रजिस्ट्री में देरी के कारण प्राधिकरण से लगने वाली पेनल्टी को बिल्डर खुद से वहन करेगा। इस बैठक में बिल्डर प्रतिनिधियों में डॉली सिंह व विशाल पासी मौजूद रहे, जबकि खरीदारों की तरफ से महेश यादव, वीरेंद्र बत्रा, एसपी गुप्ता, करुणाकर बिस्वाल, निधि सक्सेना व सतीश श्रीवास्तव मौजूद रहे।