पेट्रोल-डीजल जीएसटी के तहत क्यों नहीं आ सकते, केरल हाईकोर्ट ने काउंसिल से पूछा कारण

केरल हाईकोर्ट ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद को नोटिस जारी कर पूछा है कि पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जा सकता। इस पर कोर्ट ने जीएसटी काउंसिल से जवाब भी मांगा है।

केरल हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने सोमवार को केंद्र सरकार और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद को पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूछा कि पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी के तहत क्यों नहीं आ सकते।

मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार की अगुवाई वाली पीठ ने केरल प्रदेश गांधी दर्शनवादी नामक संगठन द्वारा दायर एक रिट याचिका पर यह निर्देश दिया। इस याचिका में जीएसटी परिषद के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें जीएसटी के तहत पेट्रोलियम उत्पादों को शामिल नहीं करने का फैसला लिया गया है।

यह भी देखे:-

ग्रेटर नोएडा: नेह नीड़ फाउंडेशन मेरठ उठायेगा ग्रेटर नोएडा के सात बच्चों की आवासीय शिक्षा का खर्च
जिला आपूर्ति विभाग की बड़ी कार्यवाही, इन तीन राशन की दुकानों का आवंटन निरस्त
चौथे चरण की परिवर्तन यात्रा को लेकर नोएडा पहुचे आबू आज़मी ओवैसी के सवाल पर बोले नही पहचानते ओवैसी को,
होम बायर्स के हक में यूपी सरकार की पहल स्वागत योग्य - नेफोवा, उठाये चंद सवाल
अंग्रेजी भाषा क्रियात्मक मिलन में कई स्कूल के बच्चे व शिक्षक हुए शामिल
शारदा विश्विद्यालय मेडिकल साइंसेज में विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया
दादरी से लापता तीन छात्राएं बरामद
डायबिटीज के मरीज शुगर कंट्रोल करने के लिए रोजाना खाएं ये नट्स
शारदा विश्विधालय ने रबर कौशल विकाश परिषद् तथा विद्युत क्षेत्रीय कौशल परिषद् के साथ किया करार
दादरी पुलिस ने किया चार शातिर लुटेरे को गिरफ्तार
यूपी: लखनऊ में बेकाबू हुए हालात को संभालने के लिए वरिष्ठ अफसरों की टीम गठित, आदेश जारी
U.P. के मेडिकल कॉलेज होंगे शुरू, उपलब्ध होंगी मरीजों के लिए सारी सेवाएं, गाइडलाइन जारी
CORONA UPDATE : गौतमबुद्ध नगर में क्या है हाल, जानिए 
जानिए विराट और अनुष्का ने प्रधानमंत्री राहत कोष और महाराष्ट्र सरकार को दिया कितना राशि...
कोरोना महामारी को थामने में जुटी मोदी सरकार, एक दिन में रिकॉर्ड 2.33 लाख के करीब नए मामले
एनजीटी ने 12 लोगो को दिया जुर्माने का नोटिस