ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में लिए गए अहम निर्णय, जानिए

ग्रेटर नोएडा : आज ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय में 109 वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई। बैठक ख़त्म होने के बाद प्राधिकरण के सीईओ देवाशीष पांडा ने PRESS CONFERENCE में बोर्ड में लिए गए निर्णय की जानकारी दी।

सीईओ पांडा ने बताया प्रॉपर्टी के फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अब ईआरपी सिस्टम लागू करने जा रही है। यह सिस्टम आने वाले नौ महीने पूरी तरह तरह कार्य करने लगेगा। इसका फायदा यह होगा कि प्रॉपट्र्री खरीददारों को दर—दर नही भटकना होगा। उन्हें प्रॉपर्टी संबंधित सभी जानकारी आसानी के साथ ईआरपी की बेवसाइट पर मिल जाएगी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अफसरों ने 109वीं बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया है। इसके अलावा अथॉरिटी अफसरों ने बॉयर्स को राहत दी हैं, वहीं बिल्डर्स पर शिकंजा कसा है। बिल्डर्स को अब 30 प्रतिशत अलॉटमेंट राशि जमा करनी होगी। उसके बाद ही प्लॉट पर निर्माण कार्य शुरू कर सकेंगे। अभी बिल्डर सिर्फ 5 प्रतिशत अलॉटमेंट की राशि जमा किए करते थे। वहीं अथॉरिटी ने प्लॉट, ग्रुप हाउसिंग व अन्य के लिए खरीदे जाने वाली जमीन के ट्रॉसफर चार्ज बढा दिए है।

दरअसल में अथॉरिटी ईआरपी बेवसाइट पर ग्रुप हाउसिंग, प्लॉट, इंस्टीटयूशनल, कर्मिशयल समेत सभी प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी आॅनलाइन करने जा रही है। ग्रेनो अथॉरिटी के सीईओ देवाशीष पांडा ने बताया कि बेवसाइट पर बिजली—पानी के बिल, लोन व किसी अन्य बकाया की जानकारी बॉयर्स को मिल जाएगी। बॉयर्स को ईआरपीी पर प्लॉट का नंबर डालना होगा। वह भी कहीं भी बैठे हुए। उसके कंप्लीशन और लीज डीड की भी पूरी जानकारी मिल जाएगी।

सीईओ देवाशीष पांडा ने जानकारी दी कि बिल्डर्स को ग्रुप हाउसिंग व प्लॉट स्कीम के तहत दी जाने वाली जमीन के लिए रजिस्ट्रेशन और अलॉटमेंट के रेटों में इजाफा कर दिया गया है। अभी तक अथॉरिटी 5 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन और 5 प्रतिशत अलॉटमेंट रेट बिल्डर्स से पहले जमा कराती थी, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन फीस 10 प्रतिशत और अलॉटमेंट रेट फीस 30 प्रतिशत जमा करानी होगी। उसके बाद ही बिल्डर्स जमीन पर निर्माण कार्य कर सकेगा। वहीं 7 साल में बाकी की रकम जमा करनी होगी और अथॉरिटी की तरफ से एक आॅडिटर अथॉरिटी की तरफ से नियुक्त किया जाएगा। यह पूरे प्रोजेक्ट का आॅडिट कर उसकी डिटेंल अथॉरिटी अफसरों को सौंपेगा।

BOARD ने एक अहम फैसला देते हुए बॉयर्स को छूट भी दी है। आवासीय, ग्रुप हाउसिंग, कर्मिशयल व इंडस्ट्रीयल एरिया में दिए जाने वाले कंप्लीशन मेंं छूट दी है। ग्रेनो वेस्ट के सेक्टर—2 और 3 में पीरियड में छूट दी गई है। दरअसल में बॉयर्स को कंप्लीशन लेना था, लेकिन अभी तक 60 प्रतिशत से ज्यादा बॉयर्स कंप्लीशन नही ले पाए है। वहीं यदि कोई बॉयर्स समय पर पेमेंट नही देता था, उसे राहत दी गई है। अभी तक रेजीडेंशियल की पेमेंट जमा न करने वालों पर 12 प्रतिशत और कर्मिशयल में 15 प्रतिशत तक की पेनल्टी लगाई जाती थी, लेकिन अब रेजीडेंशियल के बॉयर्स को 11 और कर्मिशयल में 14 प्रतिशत की पेनल्टी देनी होगी। वहीं अथॉरिटी से जमीन खरीदने वाले बॉयर्स को एकमुश्त रकम जमा करने पर छुट दी जाएगी। आवासीय, कर्मिशयल, इंस्टीटयूश्नल समेत अन्य प्रॉपर्टी खरीदने पर अगर बॉयर्स 100 प्रतिशत रकम जमा कराता है तो उसे 5 प्रतिशत, 75 प्रतिशत रकम जमा कराने वाले बॉयर्स को साढे तीन प्रतिशत और 50 प्रतिशत रकम जमा कराने वाले बॉयर्स को 2 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

109वीं बोर्ड बैठक में अब अथॉरिटी ने सरकारी कर्मचारी को फायदा न देने का फैसला लिया है। अभी तक अथॉरिटी से फ्लैट और प्लॉट खरीदने वाले सरकारी कर्मचारियों को लीज डीड के लिए 2 साल का अतिरिक्त् समय दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नही होगा। ग्रेनो अथॉरिटी के सीईओ देवाशीष पांडा ने बताया कि अब सरकारी कर्मचारियों को लीज डीड के लिए अतिरक्ति समय नही दिया जाएगा।

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