सांसदों-विधायकों के खिलाफ मामला हाईकोर्ट की मंजूरी के बगैर वापस नहीं होगा – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों के अपराधीकरण से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। इसके तहत अब सभी राजनीतिक पार्टियों को उम्मीदवारों के एलान के 48 घंटे के भीतर मुकदमों की जानकारी जारी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला संबंधित हाईकोर्ट की मंजूरी के बगैर वापस नहीं लिया जा सकता है। शीर्ष अदालत के इस फैसले का उद्देश्य राजनीति में अपराधीकरण को कम करना है। जस्टिस आरएफ नरीमन और बीआर गवई की पीठ ने इस संबंध में अपने 13 फरवरी, 2020 के फैसले में निर्देश को संशोधित किया है। बता दें कि पीठ बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को प्रकाशित करने में विफलता का आरोप लगाते हुए दायर अवमानना याचिकाओं में अपना फैसला सुना रही थी।

गौरतलब है कि फरवरी 2020 के फैसले के पैरा 4.4 में, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक पार्टियों को आदेश दिया था कि उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटों के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले उनका विवरण प्रकाशित करना होगा। लेकिन आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि राजनीतिक पार्टियों को उम्मीदवारों के एलान के 48 घंटे के भीतर मुकदमों की जानकारी देनी होगी।

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से की सख्त कदम उठाने की मांग
सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास का खुलासा नहीं करने वाली पार्टियों के चुनाव चिन्ह को फ्रीज या निलंबित रखा जाए। आयोग ने यह सुझाव सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश का उल्लंघन के मामले में दिया है।

 

यह भी देखे:-

ग्रेटर नोएडा, सादुल्लापुर गांव के हिमांशु नागर को मिला जल पुरस्कार , क्षेत्र का नाम किया रोशन
हुरुन वेल्थ रिपोर्ट: नए मध्य वर्ग में 6.33 लाख भारतीय, करते हैं 20 लाख की बचत
पीएम मोदी आज करेंगे 'परीक्षा पे चर्चा', कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 81 देशों के छात्रों ने कराया...
उत्तरप्रदेश में ओमिक्रोम का ज्यादा खतरा नहीं : चुनाव आयोग, जल्द होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान
कोरोना के दुष्परिणाम 48 फीसदी छात्र पढ़ना-लिखना भूले-सर्वे
Third Wave: अगस्त के बीच में बढ़ने लगेंगे कोरोना के मामले; हर दिन लाख से डेढ़ लाख केस होंगे दर्ज
जेसीबी इंडिया ने नई डीलरशिप का उद्घाटन किया.
एबीवीपी के प्रांत अधिवेशन में नवीन कार्यकारिणी की घोषणा
पीएम नरेंद्र मोदी की मीटिंग में केजरीवाल के सवालों पर बोला केंद्र, निचले स्तर की राजनीति कर रहे
किसान आंदोलन : आज लाल किला, जामा मस्जिद और ITO समेत दिल्ली मेट्रो के 10 स्टेशन बंद, इंटरचेंज जारी, स...
एयर इंडिया की 70 साल बाद घर वापसी, सबसे ज्यादा बोली लगाकर टाटा ग्रुप ने खरीदा: रिपोर्ट
पीएम मोदी ने तय किया जम्मू-कश्मीर का 'फ्यूचर प्लान', 70 केंद्रीय मंत्री करेंगे राज्य का दौरा; जानें-...
वैश्विक जलवायु चर्चा: जो बाइडन ने पीएम मोदी सहित विश्व के 30 नेताओं को किया आमंत्रित
कराटे बेल्ट एग्जाम में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा
सरकार ने किया साफ: कम नहीं होगा कोविशील्ड के डोज का अंतर, सबके लिए नियम एक समान
COVID 19 : गौतमबुद्ध नगर में पिछले 24 घंटे में एक भी पॉजिटिव केस नहीं , देखिये विस्तृत रिपोर्ट