इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज़िला कोर्ट और ट्रायब्यूनल के कामकाज के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए; सारे मामले सुने जा सकेगें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट और ट्रिब्यूनल में काम काज को लेकर COVID महामारी को देखते हुए पूर्व में कई प्रतिबन्ध लगाए थे, जिसके बाद अब जाकर इन प्रतिबन्धी को काम किया गया है और जिला कोर्ट में भी पूर्व की भाँती काम करने की इजाजत दी है।

लॉकडाउन की अवधि के दौरान न्यायालयों के कामकाज के संबंध में पहले के सभी दिशानिर्देशों के अतिक्रमण में, निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जो सभी न्यायालयों (न्यायाधिकरण सहित) में लागू होंगे –

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी न्यायालय (अधिकरणों सहित) न्यायिक कार्य और प्रशासनिक मामलों को सुनने के लिए मौजूदा प्रावधानों, नियमों, दिशानिर्देशों और समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार खुलेंगे।
पीठासीन अधिकारी सभी संभव कदम उठाएंगे कि शारीरिक दूरी के दिशा-निर्देशों का पालन हो और कोर्ट की कार्यवाही में एक समय में कम से कम पक्ष/वकील कोर्ट रूम में मौजूद हों।इसके अलावा, पीठासीन अधिकारी मामले में पक्षकारों की उपस्थिति को तब तक नहीं रोकेगा जब तक कि वह किसी बीमारी से पीड़ित न हो, लेकिन उसके पास न्यायालय कक्ष में या उन बिंदुओं पर व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की शक्ति होगी, जहां से अधिवक्ताओं द्वारा बहस की जाती है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी न्यायालय (न्यायाधिकरण सहित) राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और हाई कोर्ट के दिनांक 22.04.2021 के आदेशों के अनुसार शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे।

उक्त अवधि के दौरान,न्यायालय परिसर को पूरी तरह से सेनिटाइज किया जाएगा।
जैसे ही न्यायिक कार्य पूरा हो जाता है,न्यायिक अधिकारियों और न्यायालय के कर्मचारियों को न्यायालय परिसर छोड़ने का निर्देश दिया जा सकता है।
कोर्ट परिसर के साथ-साथ कोर्ट रूम में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क का सख्ती से उपयोग किया जाएगा। कोर्ट रूम के दरवाजे पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए। रीडर, क्लर्क आदि सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे।*
यदि संबंधित जिला प्रशासन/सीएमओ की यह राय है कि जिला/बाहरी न्यायालय परिसर को कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण किसी विशेष अवधि के लिए बंद किया जाना चाहिए, तो जिला न्यायालय/बाहरी न्यायालय को उक्त अवधि के लिए बंद किया जा सकता है और विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए एक सूचना उच्च न्यायालय को भेजी जा सकती है
अदालत परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग जांच भी जिला मजिस्ट्रेट, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों और सीएमओ/सीएमएस की मदद से सुनिश्चित की जाएगी।
जिला न्यायाधीश / प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय / भूमि एक्वी, पुनर्वास और पुनर्वास प्राधिकरण / मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय / उच्च न्यायालय और केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा COVID-19 के संबंध में जारी किए गए सभी निर्देश/दिशानिर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। ।
जिला न्यायाधीशों द्वारा ई-सेवा मॉड्यूल पर नियमित आधार पर तय किए गए मामलों/आवेदनों की संख्या, फीडबैक आदि की दैनिक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
उपरोक्त दिशानिर्देश 22.07.2021 से अगले आदेश तक लागू रहेंगे।