7वां वेतन आयोग : Pension नहीं आई तो न हों परेशान, इस फॉर्म को भरने से दूर होगी टेंशन
Indian Railways के पेंशनरों के लिए जरूरी खबर है। खासकर उनके लिए जो हाल में रिटायर हुए हैं या होने वाले हैं। अगर आपकी पहली Pension बैंक में क्रेडिट नहीं हुई है तो परेशान न हों। रेलवे बोर्ड ने इसके लिए खास इंतजाम किया है। उसने Pension जारी करने वाले अफसरों को भी इस समस्या को तत्काल निपटाने को कहा है। इस पहल को ‘पेंशन प्रोसेस को सरल बनाना’ कहा गया है।
Form में अधूरी जानकारी
रेलवे बोर्ड के लेटर के मुताबिक Bank of Baroda में जिन रेल कर्मचारियों का पेंशन खाता है, उसमें अधूरी या गलत जानकारी दर्ज हैं। इस कारण हाल में रिटायर हुए या हो चुके कर्मचारी की पहली Pension खाते में क्रेडिट नहीं हो पाई है।
कैसे आएगी Pension
Railway Board ने बैंक के सेंट्रल पेंशन विभाग को आदेश दिया है कि वह ऐसे रेल कर्मचारियों से नया Letter of Undertaking (LOU) ले और Pension शुरू कर दे ताकि उनकी परेशानी दूर हो सके।
Pension Procedure
रेलवे बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर फाइनेंस अजय बर्तवाल के मुताबिक बैंक को PPOs के साथ अधूरे LOU मिले थे। साथ ही बोर्ड ने जो तय फॉर्मेट दिया था वे इससे मेल नहीं खाते। इसलिए Pension procedure को सरल बनाया जा रहा है। अब रिटायर होने वाले कर्मचारी से इसे ही भरवाया जाएगा।
अब क्या होगा
Bank of Baroda का पेंशन जारी करने वाला विभाग Pensioners से दोबारा LOU लेगा, जिसमें सारी जानकारी दर्ज होगी। इसके बाद वह उनकी पेंशन जारी कर देगा। रेलवे बोर्ड के मुताबिक इस तरह की परेशानी आगे खड़ी नहीं होनी चाहिए। सभी अफसर इस ओर ध्यान दें और उचित कार्रवाई करें।
जल्द होगा प्रमोशन
इससे पहले रेल मंत्रालय ने जिन रेल कर्मचारियों का प्रमोशन रुका है, उन्हें तत्काल प्रमोट करने का आदेश दिया है। उनका नाम चुनकर विभाग को भेजा जाए ताकि उनका Promotion और Increment हो सके। रेलवे ने कहा कि जिन लोगों को 30 जून 2021 से पहले प्रमोशन मिल गया है, उन्हें 1 जनवरी 2022 से Annual Increment मिलेगा। अगर प्रमोशन में देर होगी तो Increment का बेनिफिट भी टाइम पर नहीं मिल पाएगा।
NFIR ने यह मुद्दा उठाया
बता दें कि रेलवे कर्मचारियों की यूनियन NFIR ने यह मुद्दा रेल मंत्रालय के सामने उठाया था। NFIR ने कहा था कि Zonal Railways और Production units में कई ऐसी पोस्ट है, जो प्रमोशन न होने के कारण खाली पड़ी हैं। इससे रेल कर्मचारियों को समय पर सारे बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं।