18+ के लोगों को नि:शुल्क लगाई जाएगी कोविड वैक्सीन, टीकाकरण का महाअभियान
नई दिल्ली। कोरोना वायरस के खिलाफ केंद्र सरकार की नई टीकाकरण नीति सोमवार से प्रभावी हो रही है। इस नई नीति के तहत केंद्र सरकार देश में वैक्सीन का उत्पादन करने वाली कंपनियों से उनके उत्पाद का 75 फीसद हिस्सा खरीदेगी और उसे राज्यों के नि:शुल्क देगी। इस महीने के शुरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण नीति में बड़े बदलाव का एलान किया था।
टीकाकरण अभियान की खास बातें
- केंद्र सरकार 75 फीसद वैक्सीन खरीद कर राज्यों को मुफ्त कराएगी उपलब्ध
- इस महीने की शुरुआत में पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में किया था एलान
- राज्यों को अब वैक्सीन पर एक पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा
- केंद्र सरकार राज्यों के कोटे की 25 फीसद वैक्सीन भी खरीदेगी
- निजी क्षेत्र के अस्पतालों का 25 फीसद वैक्सीन का कोटा बरकरार रहेगा और प्रति डोज 150 रुपये सर्विस चार्ज लेंगे
- प्राइवेट टीकाकरण केंद्रों की संख्या 30 हजार से अधिक करने की कोशिश
- इसके लिए छोटे और मझोले शहरों के निजी अस्पतालों में खोले जा रहे टीकाकरण केंद्र
- राज्यों को उनकी आबादी, संक्रमण और टीकाकरण में प्रगति के आधार पर मिलेगी वैक्सीन
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस फेज में टीके की उपलब्धता की कोई कमी नहीं है और राज्य सरकारें भी अधिक-से-अधिक टीका लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। राज्यों ने बड़ी संख्या में टीकाकरण केंद्र खोलकर लोगों के घर के नजदीक वैक्सीन उपलब्ध कराने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं छोटे और मझोले शहरों के निजी अस्पतालों को भी पर्याप्त संख्या में वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है।
राज्यों का काम निगरानी का
एक मई से शुरू हुए टीकाकरण के चौथे चरण में केंद्र सरकार 50 फीसद वैक्सीन खरीदती थी। 25 फीसद राज्य सरकारें और 25 फीसद निजी क्षेत्र के अस्पतालों का कोटा तय किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने सात जून को 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त टीका लगाने का एलान किया था। इसके तहत अब राज्य सरकारों के कोटे की 25 फीसद वैक्सीन भी केंद्र खरीदेगा और उन्हें राज्यों को देगा। राज्यों का काम सिर्फ टीके लगाने और उस पर निगरानी रखने को होगा।