मंत्री समूह समिति पर नेफोमा ने उठाये सवाल, मीटिंग को बताया दिखावा

नोएडा : नेफोमा अध्यक्ष अन्नू खान ने सरकार द्वारा बनाई गई समिति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कैसे करेंगे मदद अभी कुछ भी स्पस्ट नहीं है। मीटिंग सिर्फ दिखावा है ।

1. समिति ने कहा 2 लाख बायर्स को 15 सितम्बर तक राहत, जबकि कि इन 2 लाख बायर्स के मुद्दों को सुलझाने के लिए समिति फिर ग्रेनो आएगी। जिस मुद्दे पर अभी कोई फैसला ही नही हुआ है। उसे हम राहत कैसे लिख सकते हैं।
समित ने यह बिल्कुल स्पष्ट किया है कि अभी सिर्फ जेपी, आम्रपाली, और यूनिटेक की समस्याओं के समाधान के लिए बात की है, बाकी जिले के लगभग 350 से बिल्डर प्रोजेक्टो के लाखों फ्लेट बॉयर्स का क्या होगा ।

2. खबर में लिखा है कि 70 हजार बायर्स को फ्लैट देने का फार्मूला निकाल लिया गया है। वो फार्मूला क्या है समझ नही आया।
सिर्फ जेपी के लगभग 32 हजार फ्लेट व आम्रपाली के 35 हजार फ्लेट की बात कही गयी है जिनकी समिति द्वारा क्रेडाई से को-डवलेपर लाकर फ्लेट बनवाने की बात की है

3. इसी खबर में लिखा है कि जेपी ग्रुप नवम्बर से हर महीने 600 लोगों को पजेशन देगा। लेकिन जेपी इंफ्राटेक पर अथॉरिटी का काफी बकाया है।
बिना बकाया मिले वो प्राधिकरण कम्प्लीशन नही देगी। ऐसे में बिल्डर पजेशन कैसे दे देगा।
पोजेशन कोई भी बिल्डर किसी बॉयर्स को पोजेशन बिना प्राधिकरण की कंप्लीशन सर्टिफिकेट के नही दे सकती, जब बिल्डर प्राधिकरण के पैसे ही नही देगा तो पोजेशन कैसे मिलेगी और घर कैसे मिलेंगे ।

4. खबर में ये भी लिखा है कि आम्रपाली और जेपी ग्रुप के बायर्स को कम्प्लीशन मिलने तक किश्त देने की जरूरत नही है। करीब 95 परसेंट बायर्स ने बैंकों से लोन लेकर 90 परसेंट राशि बिल्डरों को दे दी है। अब क्या वे मंत्रियों के कहने पर बैंकों की किश्त रोकने का जोखिम उठा सकते हैं।
ज्यादातर बॉयर्स का 90%से 95% तक पैसा जा चुका है, ऐसे बॉयर्स बहुत कम है जिनके 40% पैसे गए होंगे क्योंकि लगभग सभी बिल्डरो के प्रोजेक्ट के टॉवर कम्प्लीट है बस फाइनल फ़िनिशिंग का काम बाकी है।

5. मंत्रियों ने कहा कि को डिवेलपर्स लाकर अधूरे प्रोजेक्टों को पूरा कराया जाएगा। लेकिन वे को डिवेलपर्स कौन होंगे और पहले ही बिक चुके फ्लैटों पर वे निर्माण क्यों करना चाहेंगे। यह भी स्पष्ट नही है।
समिति द्वारा यह बिल्कुल स्पस्ट नहीं किया गया कि डवलेपर्स क्यो घाटे में फ्लैट बनाएगे और अपना घाटा कहाँ पूरा करेंगे, प्राधिकरण के पैसे जमा तो करने ही होंगे ।

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