हिन्दी हैं हम: केंद्र सरकार राष्ट्रभाषा जानने वाले कर्मियों को देगी 10 हजार रुपये तक का इनाम

केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हिंदी समझने वाले कर्मियों का संकट है। कई विभागों की स्थिति ऐसी है कि वहां हिंदी में पारंगत कर्मचारी नहीं मिल पा रहे हैं। नतीजा, योजनाओं की रिपोर्ट तैयार करने में अनावश्यक विलंब हो रहा है। हिंदी सीखने के प्रति कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष से नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है।

इसके तहत चार हजार रुपये से लेकर दस हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाएगी। हालांकि पुरस्कार की यह एकमुश्त राशि तभी मिलेगी, जब संबंधित कर्मी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित ‘पारंगत’ पाठ्यक्रम में बेहतरीन अंक प्राप्त करेगा।

बता दें कि मोदी सरकार आने के बाद अधिकांश केंद्रीय मंत्रालयों में हिंदी भाषा का प्रचलन बढ़ाने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय और इसके तहत आने वाले विभागों में ज्यादातर काम हिंदी में किया जा रहा है। यह अलग बात है कि कुछ कर्मियों को इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई मंत्रालय ऐसे हैं, जहां हिंदी भाषा के बहुत कम जानकार हैं। केंद्र सरकार ने हिंदी को बढ़ावा देने और कार्मिकों को राजभाषा में दक्ष बनाने के लिए 2015-16 में ‘पारंगत’ योजना शुरू की थी।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को ऐसे अनेक पत्र प्राप्त हो रहे हैं कि केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित ‘पारंगत’ पाठ्यक्रम की कक्षाएं वर्ष 2015-16 से संचालित की जा रही हैं। अतः पारंगत प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तीर्ण होने पर एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान वर्ष 2015-16 से ही प्रभावी किया जाए।

इस बारे में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग से चर्चा की गई। बाद में यह निर्णय लिया गया कि पुरस्कार की मानदेय राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 से मिलेगी। जो कर्मचारी ‘पारंगत’ परीक्षा में 55 से 59 फीसदी अंक प्राप्त करेगा, उसे चार हजार रुपये, 50 से 69 फीसदी के बीच अंक प्राप्त करने पर सात हजार रुपये और 70 फीसदी से अधिक अंक प्राप्त करने पर दस हजार रुपये की एकमुश्त राशि दी जाएगी।

 

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