नितिन गडकरी ने कबूला- चुनाव की वजह से बंगाल-केरल में हाईवे प्रॉजेक्ट्स ऐलान, पूछा- इसमें गलत क्या है?

सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी अपनी साफगोई के लिए मशहूर हैं। वह कई बार ऐसी बातें भी बेहद सहज अंदाज में कह देते हैं जिनसे नेता बचते हैं। गडकरी ने कहा है कि स्वीकार किया है कि बंगाल, बजट में तमिलनाडु, असम और केरल जैसे चुनावी राज्यों के लिए हाईवे प्रॉजेक्ट्स का ऐलान चुनाव की वजह से ही किया गया है। उन्होंने सहजता से इसे स्वीकार करते हुए पूछा कि आखिर इसमें गलत क्या है?

टीवी न्यूज चैनल आजतक के कार्यक्रम में जब उनसे पूछा गया कि जितने भी रोड प्रॉजेक्ट्स के ऐलान हुए हैं पिछले एक महीने वे सब चुनावी राज्यों में क्यों हो रहे हैं? तमिलाडु, असम और बंगाल की याद चुनाव से पहले ही क्यों आई? गडकरी ने कहा, ”हम साधु संन्यासी हैं क्या? अगर हम अच्छा काम करेंगे तो चुनाव में जाते हुए कैश करेंगे। मैंने स्वीकार किया है ना कि चुनाव है इसलिए वहां प्राथमिकता पर कर रहे हैं। इसमें क्या गलत है, कौन से नियम और कानून या लोकतंत्र के खिलाफ है?”

गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए केरल, तमिलनाडु, असम जैसे राज्यों के लिए सड़क परियोजनाओं की घोषणा की थी। वित्त मंत्री ने कहा था कि 65,000 करोड़ रुपये के निवेश से केरल में 1,100 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा। 1.03 लाख करोड़ रुपये के निवेश से तमिलनाडु में 3,500 किमी के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। असम में 19 हजार करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की घोषणा हुई। पश्चिम बंगाल में 25 हजार करोड़ रुपये की लागत से हाईवे बनाने का ऐलान किया गया।

‘दिल्ली से 2 घंटे में देहरादून, 3 घंटे में जयपुर का होगा सफर’
गडकरी ने कहा कि जून तक दिल्ली-मेरठ का सफर 40-50 मिनट में पूरा होगा तो जल्द ही दिल्ली से देहरादून जाने में महज 2 घंटे लगेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि एक साल में दिल्ली-जयपुर का सफर 3 घंटे में पूरा होगा। उन्होंने कहा कि वह जो करते हैं उसको 100 फीसदी पूरा करते हैं। गडकरी ने कहा कि जब वह मंत्री बने तो 203 प्रॉजेक्ट्स बंद थे उन्होंने सबको शुरू कराया है।

‘मैंने ही दिया था पेट्रोल-डीजल पर सेस का विचार’
पेट्रोल डीजल पर सेस लगने की शुरुआत के बारे में बताते हुए गडकरी ने कहा कि अटल जी के कहने पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उन्होंने ही बनाई थी। जब इसके लिए फंडिंग का सवाल आया तो मैंने ही सुझाव दिया था कि पेट्रोल-डीजल पर 50 पैसे प्रति लीटर का सेस लगा दिया जाए।