नोएडा प्राधिकरण की 201 वीं  बोर्ड बैठक संपन्न, जानिए क्या निर्णय लिए गए , पढ़ें पूरी खबर

नोएडा :  नोएडा विकास प्राधिकरण के बोर्ड की 201वीं बैठक का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त और प्राधिकरण के चेयरमैन आलोक टंडन ने की है। विकास प्राधिकरण ने शहर की सामाजिक संस्थाओं की ओर से दिए गए ज्ञापन पत्र पर संज्ञान लेते हुए वॉटर और सीवर चार्जेस पर लगने वाले पेनल्टी व ब्याज को कम करने का प्रस्ताव बोर्ड के सामने रखा। जिसे मंजूरी दे दी गई है। इस प्रस्ताव के तहत पेनल्टी और ब्याज पर 50 फ़ीसदी तक की राहत शहर के लोगों को मिलेगी। प्राधिकरण अफसरों का कहना है कि इससे नोएडा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों आवंटियों को बड़ा फायदा होगा।

प्राधिकरण की ओर से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि औद्योगिक संगठनों और जन सामान्य की मांग पर 3 माह के लिए एमनेस्टी स्कीम का प्रस्ताव बोर्ड के सामने रखा गया था जिसे मंजूरी मिल गई है अगर कोई आवंटी 31 दिसंबर 2020 तक की जल प्रभार राशि 31 जनवरी तक जमा करता है तो उसे ब्याज पर 40% छूट दी जाएगी 1 फरवरी से 28 फरवरी के बीच धनराशि जमा करने पर 30% छूट मिलेगी 1 मार्च से 31 मार्च तक पैसा जमा करने वालों को 20% की छूट दी जाएगी।

प्राधिकरण की ओर से बताया गया है कि जिन लोगों ने अवैध रूप से जल और सीवर का उपयोग किया है, उन्हें भी दंड और ब्याज में राहत दी गई है। कम से कम 30 दिसंबर 2014 से स्थाई जल शुल्क लागू किया जाएगा। इस राशि पर लगने वाला ब्याज और पेनल्टी में 40% की छूट दे दी गई है। इकोनामिक वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप, श्रमिक कुंज और ग्रामीण क्षेत्रों में वाटर और सीवर कनेक्शन के बकायेदारों को 50% की छूट दी गई है। जिन आवंटियों ने जल और सीवर का कनेक्शन अभी तक नहीं लिया है, उन्हें कब्जा प्रमाण पत्र की तारीख से लेकर कनेक्शन लेने तक की तारीख तक का पूरा शुल्क जमा करना होगा। इस प्रस्ताव को बोर्ड ने मंजूरी दी है।

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