उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनता के संवैधानिक और मौलिक अधिकारों के हनन पर हो कार्रवाई : आप नेता

ग्रेटर नोएडा:आज दिनांक 13 जून 2020 को आम आदमी पार्टी के युवा इकाई गौतम बुध नगर के जिला अध्यक्ष राहुल सेठ के नेतृत्व में जिला अधिकारी के नाम ज्ञापन दिया गया जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार पर आम लोगों के संवैधानिक और मौलिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाया गया है पत्र के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा जनता के संवैधानिक अधिकार व मूल अधिकारों पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। इस बात के कई प्रमाण है जिससे प्रदेश की सरकार के कृत्यों को समझा जा सकता है। प्रथम की जो जनता और समाज की आवाज को उठाता है उसके ऊपर f.i.r. में विभिन्न धाराओं जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून गुंडा एक्ट व अन्य गंभीर फर्जी आरोप लगाकर उनकी आवाज को दबाने का कार्य किया जा रहा है । जबकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा वैसे ही उन्हीं कृत्यों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह के ऊपर एफ आई आर, कांग्रेस अध्यक्ष लल्लू सिंह के ऊपर f.i.r., पत्रकारों के ऊपर एफ आई आर, मिड डे मील मे नमक रोटी और दूध में पानी पिलाने के कार्यों को उजागर करने वाले पत्रकारों पर एफ आई आर जैसी दर्जनों ऐसी घटनाएं हैं जिससे यह आसानी से समझा जा सकता है कि प्रदेश सरकार कि जब भी कोई उनकी कमियों को उजागर करता है तो उस पर लगातार दमनात्मक कार्रवाई कर रही है जो संवैधानिक अधिकारों तथा मूल अधिकारों के विरुद्ध है।
महोदय कई ऐसे वाकये भी हैं जैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा नोएडा में जमकर प्रदर्शन नारेबाजी की गई पुलिस थाने के सामने ही परंतु एक पर भी कोई एफ आई आर दर्ज नहीं की गई। लॉकडाउन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा कई बार नियमों के विरुद्ध मीटिंग करना इकट्ठे होना जैसे कई वाकये सामने आए परंतु प्रदेश सरकार ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार की कमियों को जनता में लाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता व अन्य को दंडात्मक वह दमनात्मक कार्रवाई करते हुए अपनी कमियों को छुपाने की लगातार कोशिश की जा रही है।
हम आम आदमी पार्टी यूथ विंग गौतम बुध नगर आपसे अनुरोध करते हैं इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार पर संवैधानिक व कानूनी कार्रवाई करके करते हुए जनता की आवाज को दबाने के कार्य को बंद कराया जाए तथा उन सभी फर्जी मुकदमों को वापस लेकर सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं व अन्य को मुकदमों से मुक्त किया जाए।

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