Covid 18: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

ग्रेटर नोएडा: आज दिनांक 21 मई 2020 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, गौतमबुद्धनगर द्वारा मेल के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मांग की गई कि ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटिया विश्वविद्यालय द्वारा जो छात्रों फीस जमा कराने का दबाव बनाया जा रहा है उसमे जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही की जाए। परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से “बैक” और “डिबार्ड” के नाम पर की जा रही अवैध वसूली का मुद्दा उठाते बहुए इस फैसले को वापिस कराए जाने की भी मांग जिलाधिकारी महोदय से की है। 

जिला संयोजक पिंटू कौशिक ने कहा है कि इस समय जब पूरा विश्व कोविड 19 (कोरोना) के संकट से जूझ रहा है और सभी शिक्षण संस्थान इस समय बंद हैं। यहाँ तक की सभी तरह की आयोजित होने वाली परीक्षाओं पर भी रोक लगा दी गई है।गलगोटिया विश्वविद्यालय द्वारा पुनः छात्रों पर 20 मई तक पूरी फीस जमा कराने एवं अगले सत्र की भी फीस जमा कराने का दवाब बनाया जा रहा है जिसके कारण वो छात्र जिन्होंने लोन लेकर दाखिला लिया है उन्हे समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा न होने की स्थिति में छात्रों को परीक्षा में न बैठने दिए जाने एवं संस्थान से निष्काषित किए जाने की धमकी भी दी जा रही है। विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया यह निर्णय शर्मनाक है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसकी निंदा करती है।
विभाग सह संयोजक जवाहर तालां ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यह मांग करती है कि छात्रों पर फीस भुगतान का दवाब न बनाया जाए एवं जब भी विश्वविद्यालय परिसर में कक्षाओं का संचालन शुरू किया जाए तब तक के लिए छात्रों को छूट दी जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यह मांग भी करती है कि “बैक” और “डिबार्ड” के नाम पर वसूले जा रहे शुल्क को वापिस लिया जाए या फिर उन्हे पुनः गत वर्ष जितना कम किया जाए।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस कृत्य के लिए विश्वविद्यालय पर कठोर कार्यवाही की मांग भी की है जिससे बाकी शिक्षण संस्थान ऐसा कृत्य दोहराने की भूल न करें।

 

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