उद्योग बंधू बैठक में आईआईए ने मांगी उद्यमियों के लिए राहत, रखी ये मांगें

नोएडा :  इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (IIA) के राष्ट्रीय सचिव  एस.पी शर्मा ने बताया आज जिलाधिकारी गौतमबुद्दूाध नगर द्वारा  औद्योगिक संगठनो की बैठक आयोजित की गई जिसमे INDIA INDUSTRIES ASSOCIATION द्वारा उद्यमियों को भी राहत देने की  मांगे रखी गई .

एस.पी. शर्मा ने बताया  कोविड 19 (COVID 19)  से उत्पन्न इस प्रतिकूल स्तिथि से लाकडाऊन (LOCKDOWN) में  सबसे ज्यादा प्रभावित सूक्ष्म,लघु व मझोले प्रकार के उद्योग हुए है।

इसमें अधिकांश उद्यमी वे लोग है जो पहले नौकरी करते थे उसके बाद कुछ पूंजी इकट्ठा करके व बैंको मे घर व फैक्टरी गिरवी रख कर लोन ले कर फैक्टरी लगा कर कार्य कर रहै है ।

MSME से देश मे टोटल रोजगार की सर्वाधिक 55% हिस्सेदारी है जिसमे देश की कुल GDP का भी 45% हिस्सेदारी है चालू वित्त वर्ष मे निर्यात मे सरकार का लक्ष्य MSME को 29% से 50% तक ले जाने का था जो अब इस स्थिति मे असंभव है ।

वर्तमान मे यह सभी पिछले तीन साल से नोट बंदी के बाद से लगातार उद्योगों की हालत खस्ता है हम पिछले चार साल से लगातार संघर्ष कर रहे है किसी तरह से फैक्ट्री चला रहे है
ऐसे मे कई लोग बैक से से भी NPA के बाद भी किसी तरह संघर्ष करके उद्योग संचालन कर हे।

हम लोग विभिन्न माध्यम से सरकार की सामाजिक मानवीय व आवश्यक करों व निर्धारित देयताओं के आधार पर आर्थिक व सामजिक स्तर पर सहयोग करते है व अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों के परिवार तक के भरण पोषण के लिए प्रतिबद्ध है।

सर्वविदित है मार्च मे होली के बाद से ही उत्पादन ठप्प है कोई व्यापारिक व आर्थिक लेन देन गतिविधि नही हो रही जो भी कुछ जमा पूजी थी व मार्च मे सैलरी के रूप मे दे दिया अब हमारे खुद के समाने अपने व कर्मचारियों के परिवारों के भरण पोषण पर आसंकाओ के बादल गहरा गये है हम लोग अप्रैल माह की सैलरी बिजली का बिल ESI PF GST Bank Interest Bank Instalment House loan Car Loan School Fee Lease Rent Water Bill आदि अनेक प्रकार की देयता कि भुगतान करने की स्थिति मे नही रहे है ।

हम पूर्ण मनोयोग से अपने श्रमिकों के उत्थान के लिए प्रयासरत् रहते है ।

आगे लाकडाऊन के खुलने के समय हमारे पास कार्य करने के नाम पर नकदी के रूप मे कुछ नही होगा व फिक्स चार्ज के रूप मे बिजली या बिल जमा करनी सबसे बडी चुनौती के साथ काम करना मुश्किल होगा हम काम नही कर सकेंगे ओर अधिकांश यूनिट बंद हो जाएगी जब यूनिट बंद हो जाएगी तो काफी संख्या मे लोग बेरोजगार होगे व सरकार को दिये जाने वाले करो मे अधिक गिरावट होगी जिसका सीधा असर सरकार के कर संग्रह मे होगा ।

आप से निवेदन है आप अपने समाचार पत्र के माध्य से लगातार हमारी वास्तविक स्थिति को सरकार तक पहुंचाने मे सहयोग करे हमने विभिन्न पत्रों के माध्यमों से अपनी बात सरकार तक पहुंचाई है लेकिन सरकार ने कोई राहत नही प्रदान की है।

  • अप्रैल माह की सैलरी सरकार अपने माध्यम से करे इसका भार उद्यमी पर न डाला जाए एक माध्यम ESI भी हो सकता है ।
  • बिजली का फिक्स चार्ज मार्च से लाकडाऊन अवधि तक माफ किया जाए।6 महीने तक बैक लोन ब्याज मुक्त किया जाए व बैंक किस्त रिसिडूयल किया जाए ।
  • GST तीन महीने तक जमा करने की छुट हो EDI PF आदि सरकारी देयता 6 माह के लिए स्थगित कि जाए व बंदी की अवधी के लिए माफ की जाए ।
  • बैको से शून्य औपचारिकताओं के साथ लोन दिया दिया व टर्न ओवर के आधार पर 30 % राहत पैकेज दिया जाए जिससे सभी उद्योग पूरण क्षमता के साथ पुन: संचालित किये जी सके ।
  • बाकी अन्य विषयो पर अनुकूल समय पर बात की जा सकती है।
  • मेरा निवेदन है आप समाचार पत्र मे श्रखंला के रूप मे उद्योगों की वास्तु स्थिति से सरकार को अवगत कराए जिससे गौतम बुद्ध नगर की पहचान जिसमे मुख्यतः बनी रहे ।

महोदय आपसे सअनुरोध आग्रह है कि वास्तु स्थिति का आकलन करके समस्त स्थानीय समस्याओं को अपने माध्यम से सेतु स्वरूप उद्यमीयो व सरकार के बीच अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का चरितार्थ करे जिससे डूबते उद्योगो को संजीवनी मिल सके।

आने वाले समय MSME के लिए बेहद कठिन व चुनौतीपूर्ण होगा लाकडाऊन के उपरांत पूर्व के अधिकांश आर्डर या तो निरस्त हो जाएंगे या संख्या मे कमी होगी अधिकांश यूनिटो मे पूर्ण निर्मित अर्ध निर्मित या कच्चा माल प्रोसेस हो चुका है वह नुकसान है

लाकडाऊन के उपरांत राष्टृीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार वैश्विक मंदी होगी बाजार मांग अनुरूप बाजार के आर्डरो मे आर्थिक एक्सपर्ट के अनुसार 30 % से 40% तक की गिरावट संभावित है

इसका मुकाबला करना सबसे चुनौतीपूर्ण है जो उद्योगों कि कमर तोड देगा ।

हमारी उपरोक्त मांगो पर सहानुभूति पूर्वक विचार करे आपसे सहयोग व सहायता अपेक्षित है।

अन्यथा रोजगार देने वाले ही खुद बडी संखा मे बेरोजगार हो जाएंगे। वह स्थिति बहुत गंभीर होगी

 

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