मोबाईल फ़ोन होंगे महंगे, जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए अहम निर्णय, पढ़ें पूरी खबर

वैभव एसोसिएट्स के निदेशक संजय श्रीवास्तव ने बताया आज जीएसटी काउन्सिल की 39 वी बैठक हुई, बैठक समाप्ति के बाद माननीय वित्तमंत्री जी ने प्रेस कांफ्रेंस में बैठक में हुई चर्चा और निर्णय की जानकारी दी! जारी प्रेस रिलीज के अनुसार जो निर्णय लिए गए है उनके कुछ अंश (यह हिंदी में अनुवाद है कृपया अंतिम निर्णय से पूर्व प्रेस रिलीज अथवा नोटिफिकेशन का अवलोकन करे)

1 . मोबाइल फ़ोन अथवा उसके कुछ पार्ट्स पर जीएसटी 12% से बढाकर 18% की गई है!

2. सभी तरह की माचिस हाथ से बनी अथवा मशीन से बनी पर जीएसटी की दर 12 %, पहले ये 5 % था.

3. Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) services in respect of aircraft पर कर की दर 18% से 5%.
(ये सभी निर्णय 01 अप्रैल 2020 से प्रभावी होंगे)

4. स्पस्ट किया गया है की लेट रिटर्न फाइलिंग पर ब्याज की गड़ना ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी पर न होकर नेट टैक्स लाइबिलिटी पर होगी जिसे 1 जुलाई 2017 से प्रभावी होगा (Law to be amended restrospectively)

5.. जिन व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन 14 मार्च 2020 तक कैंसिल हुए है वे रेवोकेशन ऑफ़ कैंसलेशन के लिए 30 जून 20 तक फाइल कर सकते है!

6. एम्एसएमईस के लिए वर्ष 2018-2019 के लिए वार्षिक विवरणी रिकांसिलेसन स्टेटमेंट GSTR-9सी की सीमा 2 करोड़ से बढाकर 5 करोड़ कर दी
गई है!

7. 2018-2019 वर्ष में सभी के लिए जिनका वार्षिक टर्नओवर 2 करोड़ से अधिक है को GSTR 9 (वार्षिक विवरणी) और GSTR 9C (रिकांसिलेसन स्टेटमेंट) भरने के लिए समय सीमा 31 मार्च 2020 से बढाकर 30 जून 2020 कर दी गई है!

8. नई सुविधा “KYS ” Know Your Supplier” सभी व्यापारी के लिए होगी जिसमे बेसिक इनफार्मेशन होगी (KYC) की तरह!

9. जीएसटीआर 3B और GSTR 1 को 30 सितम्बर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है!

10. निर्यातकों को सुविधा प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्षों में रिफंड के दावों की भरपाई!

11 पंजीकृत व्यक्तियों के कुछ वर्ग (बीमा कंपनी, बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थान, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान, GTA, यात्री परिवहन सेवा आदि) को ई-चालान जारी करने या गतिशील क्यूआर कोड पर capturing करने से छूट दी जाएगी! ई इनवॉइस और क्यू आर कोड के लिए और 1.10.2020 तक समय!

12 इ वॉलिट स्कीम और present exemptions from IGST and Cess on the imports made under the AA/EPCG/EOU schemes up to
31.03.21 तक बढ़ाया!

13. बैंकों से सूचना, नए पंजीकरण के मामले में परिसर के भौतिक सत्यापन और पंजीकृत व्यक्ति के वित्तीय केवाईसी ।

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