बजट 2020: सरल जीएसटी रिटर्न होगा लागू , व्यापारियों के क्या है ख़ास पढ़ें पूरी खबर

वैभव एसोसिएट के निदेशक संजय श्रीवास्तव ने बजट 2020 में व्याआरियों के लिए क्या है ख़ास इसके बारे में बताया —

• 01 अप्रैल, 2020 से एक सरल जीएसटी रिटर्न लागू किया जाएगा।
• इसकी विशेषताओं शून्य रिटर्न के लिए एसएमएस आधारित फाइलिंग, समय से पूर्व रिटर्न फाइलिंग और समग्र सरलीकरण शामिल है।
• उपभोक्ता इनवाइस के लिए गतिमान क्यूआर-कोड का प्रस्ताव है
• रिफन्ड की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और मानव हस्तक्षेप के बिना इसे पूर्णतः स्वचालित किया गया है।
• केन्द्रीय बजट में पीटीए पर एनटी डंपिंग शुल्क समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। • एमएसएमई उद्मियों को सहायक ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना की घोषणा। इससे कार्यशील पूंजी ऋण की समस्याएं दूर होंगी।
• धरेलू चिकित्सा उपकरण उद्योग के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संसाधन के सृजन पर जोर देते हुए, वित्त मंत्री ने एक मामूली स्वास्थ्य अधिभार (5 प्रतिशत) लगाने का प्रस्ताव किया।
• टीआरईडीएस के जरिए एमएसएमई को इनवॉइस फाइनेंसिंग की सुविधा देने के लिए फेक्टर रेग्युलेशन एक्ट 2011 में संशोधन। इसके अलावा ऐप आधारित इनवॉइस फाइनेंसिंग ऋण उत्पाद शुरू करने की घोषणा।
• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के अंतर्गत छोटे खुदरा विक्रेता, व्यापारी, दुकानदार आदि आते हैं। इन उद्यमों पर अनुपालन की जिम्मेदारी को कम करने के उद्देश्य से केन्द्रीय बजट में इन उद्यमों के लेखा परीक्षण के लिए टर्नओवर की सीमा 5 गुणा बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया गया है। वर्तमान में यह सीमा 1 करोड़ रुपये है। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2020-21 का केन्द्रीय बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि कम नगद वाली अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से यह बढ़ाई गई सीमा केवल उन्हीं उद्यमों पर लागू होगी, जिनके कारोबार में नगद लेनदेन की हिस्सेदारी 5 प्रतिशत से कम है। वर्तमान में जिन उद्यमों का टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से अधिक है उन्हें अपने खाते-बही का लेखा परीक्षण किसी लेखा अधिकारी से करवाना होता है।
• नई कर व्यवस्था में किसी करदाता द्वारा दायर छूटों और कटौतियों के आधार पर उसे पर्याप्त कर लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष में 15 लाख रुपये अर्जित करता है और वह किसी कटौती का लाभ नहीं उठा रहा है तो उसे पुरानी व्यवस्था में 2,73,000 रुपये का भुगतान करना होता जबकि नई कर दर के अनुसार अब उसे 1,95,000 रुपये का भुगतान करना होगा। अतः नई कर व्यवस्था में उसका कर भार 78,000 रुपये कम हुआ है। वह नई व्यवस्था में तब भी लाभ में रहेगा भले ही वह पुरानी व्यवस्था के तहत आयकर कानून के अध्याय VI-क की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 1.5 लाख रुपये की कटौती ले रहा हो।

• नई कर व्यवस्था करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगी। यदि कोई व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार जो वर्तमान में कानून के तहत और अधिक कटौतियां और छूटे ले रहा है, उनका लाभ उठाने का विकल्प दे सकता है और पुरानी व्यवस्था में कर का भुगतान करना जारी रख सकता है। वित्त विधेयक में किए गए प्रावधानों के अनुसार, विकल्प का इस्तेमाल प्रत्येक पिछले वर्ष के लिए किया जा सकता है, जहां किसी व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) की व्यवसाय से कोई आमदनी नहीं है और अन्य मामलों में यदि विकल्प का एक बार पिछले वर्ष के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है, तो वह पिछले वर्ष और उसके बाद के सभी वर्षों के लिए मान्य होगा। पिछले वर्ष अथवा पिछले वर्षों के लिए यह विकल्प अमान्य हो सकता है यदि व्यक्ति अथवा एचयूएफ लागू होने

• सरकार ने आरबीआई को 31 मार्च 2021 तक एमएसएमई के लिए ऋण पुनर्गठन खिड़की में विस्तार देने के लिए कहा। इसकी समय सीमा 31 मार्च 2020 को खत्म हो रही थी।

• निर्यात बाजार में मझोली कंपनियों को सहारा देने के लिए सरकार ने एग्जिम बैंक और सिडबी के नेतृत्व में 1000 करोड़ रुपये शुरू करने का प्रस्ताव दिया, जिसमें दोनों में से प्रत्येक का योगदान 50 करोड़ रुपए होगा। इस 100 करोड़ रुपये की रकम इक्विटी एवं तकनिकी सहायता के जरिए हासिल की जाएगी, जबकि शेष 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था बैंक ऋण के जरिए की जाएगी।

• कॉरपोरेट बांड्स में एफपीआई के लिए सीमा, वर्तमान में बकाया स्टॉक को 9 प्रतिशत बढ़ाकर कॉरपोरेट बॉंडों के बकाया स्टॉक को 15 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।

• सरकारी प्रतिभूतियों की विनीर्दिष्ट श्रेणियां घरेलू निवेशकों के साथ-साथ गैर-प्रवासी निवेशकों के लिए भी पूरी तरह खोली जायेंगी।

• नई ऋण आधारित एक्सचेंज कारोबारी निधि (ईटीएफ) मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल करके शुरू की जायेगी। ऐसा पिछले संस्करण की भारी सफलता की पृष्ठभूमि में किया जा रहा है। इससे खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों, पेंशन निधियों में निवेश के आकर्षक विकल्प और दीर्घकालिक निवेशकों तक पहुंच मिलने की उम्मीद है।

• वित्तीय अनुबंधों के लिए निहित कार्यप्रणाली के लिए एक नये विधान का प्रस्ताव किया गया है, इससे निवेशकों के विश्वास में सुधार आने और क्रडिट डिफॉल्ट स्वैप्स का दायर और बढ़ने का अनुमान है। फेसलेस अपील • मूल्यांकन प्रक्रिया में अधिक कुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए एक नई फेसलेस मूल्यांकन योजना का शुभारंभ पहले से ही किया जा चुका है। वित्त मंत्री ने सरकार के द्वारा आरम्भ किए गए सुधारों को अगले स्तर पर ले जाने और व्यक्तिगत हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए आयकर अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया, ताकि फेसलेस मूल्यांकन की तर्ज पर फेसलेस अपील की जा सके।

आधार के माध्यम से शीघ्र पैन
• वित्त मंत्री ने विस्तृत आवेदन फॉर्म को भरने की आवश्यकता के बिना आधार के माध्यम से शीघ्र ही ऑनलाइन पैनकार्ड को आवंटित किए जाने के लिए एक प्रणाली के शुभारंभ का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि पिछले बजट में उन्होंने पैन और आधार को परस्पर बदले जाने की व्यवस्था का शुभारंभ किया था। करदाता चार्टर

• आयकर विभाग की सुपुर्दगी प्रणाली की दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने करदाता चार्टर को अपनाने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड– सीबीडीटी के अंतर्गत आयकर अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि इस चार्टर का विस्तृत विवरण शीघ्र की अधिसूचित किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी कर प्रणाली में करदाताओं और प्रशासन के बीच विश्वास की आवश्यकता होती है और यह तभी संभव होगा, जब करदाताओं के अधिकार की स्पष्ट रूप से गणना की जाए।

• तकनिकी कपड़ा क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए एक राष्ट्रीय तकनिकी कपड़ा मिशन शुरू करने का प्रस्ताव दिया।

• वित्त मंत्री ने अधिक निर्यात ऋण वितरण के लिए एक नई योजना निर्विक के लिए की घोषणा की। इसके तहत छोटे निर्यातकों के लिए अधिक बीमा कवरेज और प्रीमियम में कमी के प्रावधान के साथ दावों के निपटान की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है!

• वस्तुओं, सेवाओं और कार्यों की एकीकृत खरीद प्रणाली स्थापित करने के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) स्थापित करने की घोषणा की।

यह भी देखे:-

Dengue Outbreak: डेंगू के बढ़ते मामलों से दिल्ली-यूपी, पंजाब में अलर्ट
बंगाल चुनाव: घायल ममता बनर्जी 15 मार्च से देंगी विपक्ष को 'चोट', करेंगी ताबड़तोड़ रैलियां
भाकियू लोकशक्ति ने किया कोरोना फाइटरों का स्वागत
हस्तशिल्प को भी टेक्सटाइल नीति की सब्सिडी का प्रस्ताव : EPCH द्वारा निर्णय का स्वागत
नौकरी छूटी, घर भी गया ...दंपती ने राजमा-चावल बेचकर बनाई पहचान
कोरोना के खिलाफ खरी निकली एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, ताजा अमेरिकी ट्रायल में पाई गई 76% असरदार
लघु उद्योग का रूप ले रही स्टैंड अप कामेडी : राजू श्रीवास्तव
Vaccination in India: 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को 1 मई से लगेगी कोरोना वैक्सीन, रजिस्ट्रेशन आज स...
नोएडा प्राधिकरण का भ्रष्टाचार के खिलाफ नई मुहीम : इन नम्बरों पर कर पर कर सकते हैं शिकायत, पढ़ें
लोगों को अन-सोशल बनाने में अहम भूमिका निभा रहा इंटरनेट मीडिया
कोरोना अपडेट: गौतमबुद्ध नगर में क्या है हालात, जानिए 
गोकशी काण्ड में वांटेड ईनामी पुलिस एनकाउंटर में घायल
विजय रथ यात्रा: अखिलेश यादव बोले- भाजपा को नहीं हटाया तो किसानों की तरह संविधान भी कुचला जाएगा
ग्रेनो प्राधिकरण के सीईओ ने सेक्टर बीटा वन का किया दौरा, ग्रेनो को देश का सर्वश्रेष्ठ बनाने में निवा...
महिला क्रिकेट टीम की Female Partner हुईं Pregnant, 2 साल पहले हुई थी शादी
WTC Final: कोहली का सपना टूटा, अपनी कप्तानी में अभी तक नहीं जिता पाए ICC का कोई खिताब