जेवर एयरपोर्ट: ज्यूरिख एयरपोर्ट इण्टरनेशनल एजी. को औपचारिक रूप से मिला निर्माण का जिम्मा

लखनऊ: ज्यूरिख एयरपोर्ट इण्टरनेशनल एजी. को जेवर एयरपोर्ट (JEWAR AIRPORT) के निर्माण का जिम्मा औपचारिक रूप से सौंप दिया गया है। इस मौके पर प्योरदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर एयरपोर्ट से पहली उड़ान वर्ष 2023-24 में शुरू होने का एलान किया ।

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जेवर एयरपोर्ट के लिए कण्डीशनल लेटर आफ अवार्ड ज्यूरिख एयरपोर्ट इण्टरनेशनल एजी के सीईओ डैनियल बर्चर को सौंपा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री उम्मीद जताई कि एयरपोर्ट के विकास का कार्य विकासकर्ता द्वारा तय समय में कराया जाएगा। राज्य सरकार इस काम में हर संभव सहयोग देगी। सीईओ डैनियल बर्चर ने कहा कि शीघ्र ही समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर जेवर एयरपोर्ट के विकास की कार्यवाही की जाएगी।

इस परियोजना का साइट क्लीयरेन्स 06 जुलाई 2017 को मिला। इसके लिए सैद्धान्तिक अनुमति केन्द्रीय नागर विमानन मंत्रालय द्वारा 09 मई 2018 को प्रदान की गई थी। इस एयरपोर्ट से पहली उड़ान वर्ष 2023-24 में प्रारम्भ होगी। कन्सेशनेयर को कन्सेशन एग्रीमेण्ट हस्ताक्षर करने की तिथि से 03 वर्ष में प्रथम चरण का कार्य पूर्ण करना है।

उत्तर प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 29 नवम्बर, 2019 को फाइनेन्शियल बिड खोली गई थी। जिसमें ज्यूरिख एयरपोर्ट इण्टरनेशनल ए0जी0 ने सबसे अधिक प्रति पैसेन्जर दिए जाने वाले प्रीमियम की बोली 400 रुपये 97 पैसे लगाई थी। ज्यूरिख एयरपोर्ट इण्टरनेशनल ए0जी0 को ऊँची बोली लगाने के कारण बिडर चयनित किया गया। इस फाइनेन्शियल बिड में दिल्ली इण्टरनेशनल एयरपोर्ट ने प्रति पैसेन्जर दिए जाने वाले प्रीमियम की बोली 351 रुपए, अडानी इण्टरप्राइजेज लि0 ने 360 रुपए एवं एनकरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेण्ट होल्डिंग्स लि0 ने 205 रुपए की बोली लगाई थी। इस मौके पर नागरिक उड्डयन विभाग के विशेष सचिव सूर्य पाल गंगवार, नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सी0ई0ओ0 अरुण वीर सिंह तथा नोएडा एयरपोर्ट के नोडल अधिकारी शैलेन्द्र भाटिया उपस्थित थे।

सीएम व मंत्री के मार्गदर्शन में आसानी से हो गए काम : एसपी गोयल

प्रमुख सचिव नागरिक उड्डयन एसपी गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री तथा नागरिक उड्डयन मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता ‘नन्दी’ के बहुमूल्य मार्गदर्शन तथा सतत पर्यवेक्षण के कारण ही इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण तथा बिडिंग प्रक्रिया को सुगमता से पूर्ण किया जा सका।

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