ईस्टर्न पेरीफेरल पर डीएम बी.एन सिंह ने की किसानों के साथ बैठक, समस्या सुलझाने के लिए कमेटी गठित

ग्रेटर नोएडा : ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे का काम पूरा करने करने के लिए सुप्रिम कोर्ट ने जुलाई 2018 तक का एनएचआई को समय दिया है, अगर निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने में किसी प्रकार की बाधा आती है तो उसमें जिला प्रशासन का सहयोग लेने के लिए कहा है।

गौतमबुद्धनगर जिले में मुआवजे की विसंगतियों को लेकर असंतुष्ट किसान काम रोककर धरना दे रहे हैं। प्रभावित किसानों की समस्या सुनने के लिए जिलाधिकारी बी.एन. सिंह ने सोमवार को जिलामुख्यालय के सभागार में बैठक की, जिसमें अधिकतर किसानों ने काम शुरु करने के लिए अपनी सहमति दे दी है, वहीं कुछ ने असंतुष्टि भी जतायी है। जिलाधिकारी ने कहा कि जो किसान असंतुष्ट हैं उनसे वार्ता की जाएगी और उन्हें पूरा अधिकार होगा जिला जज के यहां वाद दायर कर सकते हैं। जिलाधिकारी बी.एन. सिंह ने कहा कि ईस्टर्न पेरीफेरल राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है, 70 प्रतिशत काम हो चुका है, 30 प्रतिशत काम किसानों की जमीन को लेकर रुका है, जिसको जल्द सुझाने के लिए काम किया जा रहा है।

किसानों की छोटी बड़ी समस्याओं की समाधान के लिए जिला स्तर पर पांच सदस्यी टीम गठित कर दी गयी है। समस्या के समाधान के लिए आठ सदस्यीय किसानों की समिति गठित करने के लिए कहा गया है, पांच गांव में से एक किसान शामिल होगा। समिति के लोग गांवों में जाएंगे किसानों से वार्ताकर उनका समाधान करेंगे, इस दौरान पूरे मामले की वीडियोग्राफी की जाएगी। किसानों का मुआवजा 3500 से बढ़ाकर 3640 रुपया कर दिया गया है, साथ ही प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये का कम्पनसेशन दिया जाएगा।

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जिलाधिकारी के साथ किसानों की हुई वार्ता के बाद किसानों एक गुट ने वार्ता का विफल बताया है, और निर्माण कार्य का विरोध करने की बात की है। किसानों की मांग है कि नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के मुताबिक गाजियाबाद की तर्ज पर बाजार दर का 4 गुणा मुआवजा, रोजगार अथवा 5 लाख रुपये प्रति 25 वर्षीय युवक के साथ अन्य सुविधाएं दी जाय। किसान नेता सुनील फौजी का कहना है कि धरना स्थल पर ही उनकी मांगे पूरी की जाय उसके बाद काम शुरु होगा। किसानों का आरोप है कि जिलाधिकारी ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के दबाव में मुआवजा नहीं बढ़ा रहे हैं, वह किसान विरोधी नीतियों से काम कर रहे हैं,कई अधिकारी किसानों का शोषण करने पर तुले हुए हैं, जिनमें प्राधिकरण के अधिकारी भी शामिल हैं। जिलाधिकारी के साथ जो वार्ता हुई है वह विफल रही है किसान एकजुट होकर महापंचायत करेंगे।

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