बजट 2019 : पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े, जानिए क्या रहा ख़ास

नई दिल्‍ली : वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 2.0 का पहला पूर्ण आम बजट (Budget 2019) संसद भवन में पेश कर रही हैं. वित्‍त मंत्री ने सुबह 11 बजे अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू किया. उन्‍होंने कहा अपने भाषण में कहा कि यकीन हो तो कोई रास्‍ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है. अगले कुछ वर्षों में हमारी अर्थव्‍यवस्‍था 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी. बजट में न्‍यू इंडिया पर जोर है. देश का हर व्‍यक्ति बदलाव महसूस कर रहा है. वर्तमान में यह छठी सबसे बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था है, जोकि पहले 11वें नंबर पर थी. हमने अपनी योजनाओं पर अमल किया है. खाद्य सुरक्षा पर खर्च दोगुना किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व में हर लक्ष्‍य पूरा करेंगे.

वित्‍त मंत्री ने कहा कि मुद्रा लोन के जरिये लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है. सरकारी प्रकिया को और सरल बनाएंगे. देश को प्रदूषण मुक्‍त बनाने का लक्ष्‍य है. चूल्‍हे-चौके के धुंए से देश को मुक्ति मिली है. भारत रोजगार देने वाला देश बना है.

वित्‍त मंत्री द्वारा कही गई प्रमुख बातें…
-देश ने राष्ट्र को आगे रखकर वोट दिया
-इकॉनोमिक रिफॉर्म पर भी हमारा फोकस
-अगले कुछ साल में $5 लाख करोड़ की इकॉनामी बनाएंगे
-पीएम मोदी के नेतृत्व में लक्ष्य हासिल करेंगे
-FY20 $3 लाख करोड़ की इकोनॉमी हो जाएगी
-2025 में $5 लाख करोड़ की इकॉनामी हो जाएगी
-परचेसिंग पॉवस में विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यव्सथा
-5 साल में $1 लाख करोड़ इकॉनामी में जोड़े
-नौकरियों के लिए भी ज्य़ादा निवेश की ज़रुरत
-हम आर्थिक विकास बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमारा जोर रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर है. हम न्यू इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं
-भारतमाला से सड़कों के बेहतर विकास होगा- उड़ान स्कीम से छोटे शहरों को जोड़ा जा रहा है
-इंफ्रा, डिजिटल में ज्यादा निवेश की ज़रुरत
-भारतमाला प्रोजेक्ट से कारोबार में बढ़ोतरी होगी
-सागरमाला प्रोजेक्ट पर सरकार का फोकस
-रोजगार के लिए ज्य़ादा निवेश की ज़रुरत
-उड़ान स्कीम के जरिए छोटे शहरों में हवाई सेवा
-देश में 210 मेट्रो लाइनों का परिचालन शुरू
-रेलवे में निजी भागीदारी में बढ़ाई जाएगी
-रेलवे में पीपीपी मॉडल का इस्‍तेमाल करेंगे.
-रेलवे में आदर्श किराया योजना लागू करेंगे.
-MSME के लिए 350 करोड़ का आवंटन
-अगले 12 सालों में रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 50 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
-सबको घर देने की योजना पर जोर
-3 करोड़ दुकानदारों को पेंशन देने का लक्ष्‍य
-300 किलोमीटर नई रेलवे लाइन को मंजूरी दी गई है
-59 मिनट में एक करोड़ रुपये तक के लोन को मंजूरी
-वन नेशन-वन ग्रिड योजना पर काम कर रहे हैं
-आदर्श किराया कानून बनाया जाएगा
-शेयर बाजार को निवेशक फ्रेंडली बनाएंगे.
-बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश होगा.
-मीडिया में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ेगी.
-भारत को मोस्‍ट फेवरेट FDI देश बनाने पर जोर.
-बिजली टैरिफ में बड़े सुधार की योजना है.
-PSU की जमीनों पर सस्‍ती हाउसिंग स्‍कीम.
-भारत अंतरिक्ष ताकत के रूप में उभरा है.
-चार साल में गंगा नदी में कार्गो सेवा शुरू होगी.
-पीएम आवास योजना के तहत 2022 तक सभी को घर मुहैया कराएंगे.
-2022 तक 1.95 करोड़ घर उपलब्‍ध कराएंगे
-7 करोड़ घरों को बिजली देने का लक्ष्‍य है.
-किसानों की आय बढ़ाने पर काम कर रहे हैं.
-सरकार का लक्ष्‍य है कि अन्‍नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे.
-कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे का विकास हमारी प्राथमिकता है.
-5 साल में 10 हजार किसान उत्‍पादक संगठन बनाएंगे.
-कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने की योजना.
-डेयरी उद्योग को बढ़ावा देंगे.
-हम आयात पर खर्च को कम करेंगे.
-दालों के उत्‍पादन में भारत आत्‍मनिर्भर बना है.
-सबको शुद्ध पेयजल दिलाना हमारा लक्ष्‍य है.
-शहरों में 26 लाख से ज्‍यादा घर बनाए गए.
-शहरों में भी सुविधाएं बढ़ाने पर हमारा जोर है.
-पीएम आवास योजना के तहत शहरों में
-रेलवे की लंबी दूरी वाली सेवाएं चमत्‍कारी कार्य कर रही हैं.
-नई राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति लाई जाएगी
-नई नीति में स्‍कूल, कॉलेजों में बदलाव का प्रावधान होगा.
-ऑनलाइन कोर्स बढ़ाने पर फोकस होगा.
-टॉप 200 में भारत के 3 शिक्षण संस्‍थान
-नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा.
-उच्‍च शिक्षा के लिए 400 करोड़ रुपये
-विदेशी छात्रों के लिए स्‍टडी इंडिया प्रोग्राम शुरू होगा.
-राष्‍ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा.
-खेलो भारत योजना का विस्‍तार होगा
-खेल के विकास में हर क्षेत्र पर काम होगा
-श्रमिकों के लिए चार और कोर्ट बनाए जाएंगे
-एलईडी का प्रयोग करने से हर साल 18341 करोड़ रुपये की बचत हो रही है.
-हमारी सरकार नारी से नारायणी के सिद्धांत पर चल रही है.
-सरकार का जोर महिलाओं की स्थिति सुधारने पर है.
-ग्रामीण अर्थव्‍यवस्‍था में महिलाओं की भूमिका अहम है.
-मुद्रा स्‍कीम में महिला को एक लाख तक का लोन.
-हम भारत के संरचनात्‍मक उद्योगों को अर्थव्‍यवस्‍था से जोड़कर, जहां जरूरी है, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संरक्षित करके राष्‍ट्रीय और अंतरराष्‍ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की मुहिम प्रारंभ करेंगे.
-एनआरआई के लिए भी आधार कार्ड का प्रस्‍ताव
-17 पर्यटन स्‍थलों को विश्‍वस्‍तरीय बनाया जाएगा
-4 लाख करोड़ का कर्ज वसूला गया
-सुधारों से बैंकों का एनपीए घटा है.
-सरकारी बैंकों की स्थिति सुधरी है.
-क्रेडिट ग्रोथ 13.8 फीसदी बढ़ी.
-बैंकों का एनपीए एक लाख करोड़ रुपये कम हुआ.
-अगले पांच वर्षों में बुनियादी सविधाओं में 100 लाख करोड़ का निवेश होगा.
-हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का रेगुलेटर आरबीआई होगा.
-लोन देने वाली कंपनियों को आरबीआई कंट्रोल करेगा
-जनधन खाते में 5 हजार ओवरड्राफ्ट की सुविधा.
-एयर इंडिया के विनिवेश की प्रकिया फिर शुरू होगी.
-1, 5, 10 और 20 रुपये के सिक्‍कों की नई सीरिज लाई जाएगी
-टैक्‍स देने वाले नागरिकों का शुक्रिया.
-टैक्‍सपेयर्स की देश के विकास में अहम भूमिका.
-400 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को राहत, अब उन पर 25 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्‍स लगेगा.
-भारत ई-वाहनों का वैश्विक केंद्र बनेगा.
-इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1.5 लाख रुपये तक की आयकर छूट मिलेगी.
-ई-वाहनों पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत होगा.
-45 लाख रुपये तक का घर खरीदने वालों पर 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्‍त छूट.
-हाउसिंग लोन पर 3.5 लाख की छूट.
-ब्‍याज पर छूट की सीमा 2 से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये की गई.
-आधार कार्ड से भी टैक्‍स का भुगतान कर सकेंगे.
-अब पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड से भी टैक्‍स दिया जा सकेगा.
-खाते से साल में 1 करोड़ रुपये से ज्‍यादा निकालने पर 2 प्रतिशत टीडीएस लगेगा.
-2 से 5 करोड़ की आय पर 3 फीसदी अतिरिक्‍त कर लगेगा.
-5 करोड़ से ज्‍यादा की आय पर 4 फीसदी अतिरिक्‍त कर लगेगा.
-5 करोड़ रुपये से ज्‍यादा की आय पर 7 प्रतिशत सेस लगेगा
-बजट में पेट्रोल-डीजल और महंगा हुआ.
-बजट में पेट्रोल-डीजल और महंगा हुआ, 2 रुपये प्रति लीटर कस्‍टम ड्यूटी बढ़ाई गई
-तंबाकू उत्‍पादों पर अतिरिक्‍त टैक्‍स लगाया गया.

इस बार Budget को ‘बहीखाता’ का नाम दिया गया है. इस बजट में संभावित रूप से किसानों, कारोबारियों, बुजुर्गों और युवाओं का खास ख्‍याल रखा जा सकता है. इससे पहले गुरुवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे को ऊपरी सदन राज्यसभा में पेश किया था.

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने से पहले राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की. परंपरा के मुताबिक, उन्‍होंने राष्‍ट्रपति से बजट पेश करने की अनुमति ली. इसके बाद वित्‍त मंत्री सुबह करीब 10 बजे संसद भवन पहुंची, जिसके बाद मोदी कैबिनेट की अहम बैठक हुई. इसके बाद 11 बजे निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया.

खास बात यह है कि इस बार बजट की कॉपी ब्रीफकेस के बजाय लाल कपड़े में लिपटी हुई है. इस बार ब्रीफकेस की परंपरा छोड़कर लाल रंग के बैग में रखी बजट की कॉपी के संबंध में मुख्‍य आर्थिक सलाहकार कृष्‍णमूर्ति सुब्रमण्‍यम ने भी जानकारी दी. उन्‍होंने कहा है कि यह हमारी भारतीय परंपरा में है. लाल रंग के बैग में रखी बजट की कॉपी पश्चिमी विचारधारा से हमारी मुक्ति को दर्शाता है. ये बजट नहीं है बल्कि बही खाता है.

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