पढ़ें राष्ट्रपति के अभिभाषण की 10 बड़ी बातें, ‘एक राष्ट्र -एक साथ चुनाव’ आज समय की मांग है : राष्ट्रपति

नई दिल्ली:राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया.उन्होंने अपने संबोधन में मोदी सरकार 2.0 के एजेंडे को देश के सामने रखा और सरकार किस तरह न्यू इंडिया की नींव रख रही है इसे भी बताया. आइए जानते हैं, पीएम मोदी के नये भारत में किन मुद्दों पर फोकस है और यह कैसा होगा.
राष्ट्रपति के अभिभाषण की 10 बड़ी बातें :
1. एक राष्ट्र – एक साथ चुनाव
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, ‘आज समय की मांग है कि ‘एक राष्ट्र -एक साथ चुनाव’ की व्यवस्था लाई जाए, जिससे देश का विकास तेज़ी से हो सके और देशवासी लाभान्वित हों. ऐसी व्यवस्था होने पर सभी राजनीतिक दल अपनी विचारधारा के अनुरूप, विकास व जनकल्याण के कार्यों में अपनी ऊर्जा का और अधिक उपयोग कर पाएंगे.’
2. सेना पर सरकार का फोकस, मिलेंगे राफेल और अपाचे
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, ‘सरकार, सेना और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के काम को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है. निकट भविष्य में ही भारत को पहला ‘राफेल’ लड़ाकू विमान और ‘अपाचे’ हेलीकॉप्टर भी मिलने जा रहे हैं.’
3. विश्व पटल पर भारत की मजबूती और बढ़ाने की कोशिश
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, ‘सरकार, विदेशों में बसे और वहां कार्यरत भारतीयों के हितों की रक्षा के प्रति भी सजग है. आज विदेश में अगर कोई भारतीय संकट में फंसता है, तो उसे शीघ्र मदद और राहत का भरोसा होता है. पासपोर्ट से लेकर वीज़ा तक की अनेक सेवाओं को आसान और सुलभ बनाया गया है. आज आतंकवाद के मुद्दे पर पूरा विश्व, भारत के साथ खड़ा है.’
4.अंतरिक्ष मिशन पर रहेगा ध्यान
राष्ट्रपति ने कहा, ‘मिशन शक्ति’ के सफल परीक्षण से भारत की अंतरिक्ष टेक्नॉलॉजी की क्षमता और देश की सुरक्षा-तैयारियों में नया आयाम जुड़ा है. देश के वैज्ञानिक, ‘चंद्रयान-2’ के लॉन्च की तैयारी में लगे हुए हैं. चंद्रमा पर पहुंचने वाला यह भारत का पहला अंतरिक्ष यान होगा. वर्ष 2022 तक, भारत के अपने ‘गगन-यान’ में पहले भारतीय को स्पेस में भेजने के लक्ष्य की तरफ भी तेज़ी से काम चल रहा है.’
5.प्रदूषण और गंगा सफाई पर ध्यान
राष्ट्रपति ने आगे कहा, ‘वर्ष 2014 में देश में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 692 थी जो अब बढ़कर 868 हो गई है. वायु प्रदूषण से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए, देश के 102 शहरों में ‘राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम’ शुरू किया गया है. क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वॉर्मिंग के प्रभावों को कम करने में सौर ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका है. भारत के सक्रिय प्रयासों से इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन हुआ है. इस संगठन के माध्यम से दुनिया के विकासशील देशों में सौर ऊर्जा के विकास में भारत अहम योगदान कर रहा है.’
6. 2022 तक लगभग 35 हज़ार किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण या अपग्रेडेशन
राष्ट्रपति ने कहा, ‘भारतमाला परियोजना’ के तहत वर्ष 2022 तक लगभग 35 हज़ार किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण या अपग्रेडेशन किया जाना है. साथ ही, ‘सागरमाला परियोजना’ के द्वारा देश के तटीय क्षेत्रों में और बंदरगाहों के आसपास, बेहतर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है. सरकार, आधुनिक भारत के लिए देश के गांवों से लेकर शहरों तक, विश्व-स्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर और नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयासरत है.’
7. आर्थ‌िक मोर्च पर चुस्त, टैक्स और ब्लैक मनी पर फोकस
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बताया, ‘ ‘Direct Benefit Transfer’ की वजह से अब तक 1 लाख 41 हजार करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं. लगभग 8 करोड़ गलत लाभार्थियों के नाम हटा दिए गए हैं. ‘Insolvency and Bankruptcy Code’, देश के सबसे बड़े और सबसे प्रभावी आर्थिक सुधारों में से एक है. इस कोड के अमल में आने के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों की साढ़े 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का निपटारा हुआ है.’

उन्होंने कहा, ‘GST के लागू होने से ‘एक देश, एक टैक्स, एक बाजार’ की सोच साकार हुई है. GST को और सरल बनाने के प्रयास जारी रहेंगे. टैक्स-व्यवस्था में निरंतर सुधार के साथ-साथ सरलीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है. 5 लाख रुपए तक की आय को कर-मुक्त करने का फैसला इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है.’
8. नौकरी के बजाए स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर फोकस
‘Ease of Doing Business’ की रैंकिंग में वर्ष 2014 में भारत 142वें स्थान पर था. पिछले 5 वर्षों में 65 रैंक ऊपर आकर हम 77वें स्थान पर पहुंच गए हैं. अब विश्व के शीर्ष 50 देशों की सूची में आना हमारा लक्ष्य है्. आज भारत दुनिया के सबसे अधिक स्टार्ट-अप वाले देशों में शामिल हो गया है. आज भारत विश्व की सबसे तेज़ी से विकसित हो रही अर्थ-व्यवस्थाओं में से एक है.
9. महिला शक्तिकरण व बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ व आयुष्मान भारत
राष्ट्रपति ने कहा, ‘देश में हर बहन-बेटी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने हेतु ‘तीन तलाक’ और ‘निकाह-हलाला’ जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन जरूरी है. हमारी बहनों और बेटियों के जीवन को और सम्मानजनक और बेहतर बनाने वाले इन प्रयासों में अपना सहयोग दें. राष्ट्रीय आजीविका मिशन’ के तहत ग्रामीण अंचलों की 3 करोड़ महिलाओं को अब तक 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऋण दिया जा चुका है.’
10. किसानों का सबसे पहले जिक्र
राष्ट्रपति ने बताया, ‘ वर्ष 2022 तक देश के किसान की आय दोगुनी हो सके, इसके लिए पिछले 5 वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं. ग्रामीण भारत को मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है. कृषि क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, आने वाले वर्षों में 25 लाख करोड़ रुपए का और निवेश किया जाएगा. नए ‘जलशक्ति मंत्रालय’ का गठन, इस दिशा में एक निर्णायक कदम है जिसके दूरगामी लाभ होंगे. इस नए मंत्रालय के माध्यम से जल संरक्षण व प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा.’

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