अमरीका ने जनरल सिस्टम ऑफ़ प्रिफरेंसेज़ में से भारत को बाहर करने का किया फ़ैसला

नईदिल्ली:अमरीका ने मंगलवार को अपनी ‘जीएसपी स्कीम’ में बदलाव करते हुए भारत को इससे बाहर करने का फ़ैसला किया है| अब तक इस नीति की वजह से भारत से अमरीका जाने वाले 1930 उत्पाद अमरीका में आयात शुल्क देने से बच जाते थे.
भारत पर इस फ़ैसला का असर
फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशंस के अध्यक्ष गणेश कुमार गुप्त बताते हैं, “जीएसपी से बाहर निकाले जाने से कई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की प्रतिस्पर्धा को नुक़सान होगा. साथ ही साथ इससे उपभोक्ताओं को भी नुक़सान होगा. ज़्यादातर केमिकल उत्पादों की क़ीमत पांच फ़ीसदी की दर से बढ़ने की संभावना है जो कि भारत के कुल निर्यात का एक बड़ा हिस्सा है.”

वो कहते हैं, ”इसके साथ ही इस क़दम से अमरीका की ‘इंपोर्ट डायवर्सिफिकेशन’ नीति भी प्रभावित होगी, जिससे वह विकासशील देशों के मुख्य सप्लायर के रूप में चीन की जगह लेने की चाहत रखता है.”
इससे व्यापार संबंधों पर क्या असर होगा?
भारत और अमरीका के राजयनिक संबंधों के केंद्र में व्यापार ही है. अमरीकी आंकड़ों के मुताबिक़ दोनों देश सालाना 126.2 अरब डॉलर का व्यापार करते हैं. लेकिन हाल के दिनों में संरक्षणवादी आवाज़ें तेज़ी से उठी हैं.

बीते साल, भारत से आयात होने वाले स्टील और एल्यूमुनियम पर कर बढ़ा दिए थे. इसके जबाव में भारत ने भी 29 अमरीकी उत्पादों पर कर बढ़ाए थे जिनमें बादाम भी शामिल हैं. लेकिन भारत ने ये बढ़े हुए कर कुछ अच्छा समाधान होने की उम्मीद में लागू नहीं किए.

भारत ने हाल ही में नई ई-कॉमर्स नीति भी जारी की जिससे भारत में व्यापार कर रहीं अमरीकी कंपनियों एमज़ॉन और वॉलमॉर्ट के व्यवसाय पर असर हुआ है. इससे भी दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में तनाव आया.

इसके बाद भारत में डेटा को लेकर नए नियम लाए गए जिनके तहत भारत में व्यापार कर रहीं मास्टरकार्ड और वीज़ा जैसी कंपनियों से कहा गया कि वो भारतीयों से जुड़े डेटा को भारत में ही रखें. इससे इन कंपनियों के बिज़नेस मॉडल पर असर हुआ है.

अब अमरीका ने जो ये नया क़दम उठाया है इससे दोनों देशों के रिश्तों में व्यापारिक तनाव और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं.

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