किसान डरने वाला नहीं है : संयुक्त किसान अधिकार आन्दोलन

ग्रेटर नोएडा : आज संयुक्त किसान अधिकार आन्दोलन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कचैडा मामले में जेल में बंद किसानों के सम्बन्ध में कहा है कि किसानों पर आईपीसी की धाराएँ बढ़ा दी गई है. लेकिन किसान इससे डरने वाला नहीं है.

प्रेस – विज्ञप्ति —

27/10/2018 को गिरफ्तार 21 किसानों व पहले से गिरफ्तार 3 किसानों के विरूद्ध दमनात्मक कार्यवाही करते हुए धारा – 147,148,504,506,353 ipc व क्री०एमेममेन्ट एक्ट के तहत फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है जबकि 150 किसान अज्ञात दखाये गये है प्रसासन का भरसक प्रयत्न है कि किसानों को भयभीत कर आंदोलन को कुचल दिया जाए लेकिन किसान भयभीत नही होने वाले आंदोलन जमीनों पर कब्जा वापस लेने तक जारी रहेगा जेल में बंद सुशील प्रधान तेगसिंह प्रधान भूमेश प्रधान गुर्जर परिषद के रविन्द्र भाटी किसान सभा के रूपेश वर्मा, रंजीत, टीकम नागर, मास्टर मनोज, जय जवान जय किसान के सुनील फौजी, चमन सिंह किसान यूनियन अम्बावत, महेश कसाना, सोनू, पवन, रणपाल, रामरतन देवी सिंह लड्डू, मास्टर मौजीराम बबली रिंकू नागर, श्याम सिंह, अजयपाल सुंदर, सतबीर, सतीश गजराज, आनंद, इकला, विजय पाल, मुखिया संतराम, सुरेंद्र कुमार, अमित नागर, राहुल, ब्रह्मपाल, रविंद्र नागर, ओम दत्त, राजेश, कुलदीप, नरेश, टिंकू आदि ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि हम पूरे इरादे थे. बिल्डर के अवैध कब्जे का विरोध करते जेल आए हैं. वे संकल्प है कि बिल्डर से जमीन के अवैध कब्जे को हटाया जाएगा. किसान फर्जी मुकदमे दर्ज कराने से डरने वाले नहीं हैं. किसानों ने मांग की है कि दोषी अधिकारीयों के विरुद्ध बर्बर लाठीचार्ज के आरोप में मुकदमा दर्ज किया जाए. वह नौकरी से बर्खास्त किया जाए. किसानों ने आरोप लगाया है कि नियम वह बीजेपी सरकार तानाशाही कर रही है. किसानों के पक्ष को सुने बिना बिल्डर से रिश्वत खाकर जमीनों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं हर खेत में किसानों का आनंद बरकरार है उस पर कब्जा करना गैरकानूनी है वह 2013 के समझौते के अनुसार 10 परसेंट आबादी भूमि 64 परसेंट मुआवजा बिल्डर को देना है परंतु समझौते का उल्लंघन किया जा रहा है.

कचैडा के आसपास के गांवों के किसानों पर हुए जुल्म लाठीचार्ज वह अत्याचार के विरुद्ध में किसान सभा गुर्जर परिषद किसान यूनियन अंबावता सभी विपक्षी पार्टियां व अन्य सामाजिक संगठन वकीलों की बार एसोसिएशन किसानों के साथ है हर गांव में बीजेपी के नेताओं का बहिष्कार का बोर्ड लगाया जाएगा सरकार व जिला प्रशासन के दमन उत्पीड़न का पर्दाफाश किया जाएगा हजारों की संख्या में किसान गिरफ्तारी के लिए तैयार है किसानों की मांगे –

1. जमीन पर अवैध कब्जे की कार्रवाई तुरंत रोकी जाए
2. समझौते के अनुसार 10 परसेंट आबादी प्लॉट में 64 परसेंट मुआवजा दिया जाए
3. किसानों पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं
4. दोषी अधिकारीयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए

भवदीय

सुशील प्रधान, तेज सिंह प्रधान,मास्टर मौजी राम, सुनील फौजी, एडवोकेट रविंद्र भाटी प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय गुर्जर परिषद, डॉ रूपेश वर्मा

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