सैमसंग में स्थानीय युवाओं के रोजगार का मुद्दा : 23 अक्टूबर को होगी अधिकारीयों व अ.भा . गुर्जर परिषद् की वार्ता

ग्रेटर नोएडा : संयुक्त किसान अधिकार आंदोलन के बैनर तले अखिल भारतीय गुर्जर परिषद की टीम ने 50 परसेंट स्थानीय बेरोजगार युवकों को रोजगार की पॉलिसी व किसानो की विभिन्न समस्याओं को लेकर सैमसंग कंपनी पर 10 अक्टूबर को विशाल धरना प्रदर्शन किया था जिसे सिटी मजिस्ट्रेट के आश्वासन के बाद धरने को कुछ समय के लिए इस्थगित दिया गया था सिटी मजिस्ट्रेट ने आश्वासन दिया था कि वह रोजगार की 50%की पॉलिसी व किसानों की मांगों को लेकर तीनों प्राधिकरण के सीईओ से किसानों की वार्ता कराई जायगी वार्ता के इस क्रम में 23 अक्टूबर 2018 दिन मंगलवार को नोएडा प्राधिकरण के सीईओ व सैमसंग के सक्षम अधिकारी से वार्ता सुनिश्चित की गई है . 23 अक्टूबर को किसानों का प्रतिनिधिमंडल किसानों के विभिन्न समस्या और रोजगार पर पॉलिसी को लेकर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ व सैमसंग के सक्षम अधिकारियों से मिलकर आपनी बात रखेगे .

स्थानीय युवाओं और किसानों की मांगे निम्न प्रकार हैं

गौतम बुद्ध नगर प्राधिकरण क्षेत्र में आ रही औद्योगिक इकाइयों में जिले के निवासियों के लिए 50% योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाए
जब तक पॉलिसी नहीं बनती तब तक सैमसंग में चल रही तत्काल भर्ती में स्थानीय बेरोजगार युवकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए
प्राधिकरण को हाई कोर्ट के आदेश अनुसार में किसानों के किए गए समझौते के अनुसार अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को अधिग्रहित भूमि का 10% विकसित आबादी प्लॉट किसानों को देना है जबकि प्राधिकरण से 6% आबादी प्लॉट दे रहा है प्राधिकरण किसानों के साथ किए गए समझौते का उल्लंघन कर किसानों की 4% आबादी भूमि को नहीं देना चाहता है इस संबंध में 4% विकसित आबादी के प्लॉट देने का एक प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड बैठक से पास होकर शासन की मंजूरी के लिए काफी समय से लंबित है शासन स्तर पर लंबित प्रस्ताव को मंजूर करा कर किसानों के 10% आबादी प्लाट मौके पर विकसित कर दिए जाएं

प्राधिकरण को किसानों के 10% आबादी भूमि के 18000 प्लॉट विकसित कर देने हैं 1997 से लेकर आज दिनांक तक मौके पर सिर्फ 2500 प्लॉट विकसित किए जा सके हैं जो प्राधिकरण की किसानों के प्रति हद दर्जे की लापरवाही को दर्शाता है शेष 15500 प्लॉटों को मौके पर निश्चित समय सीमा 6 महीने के अंदर विकसित कर दिया जाए

प्राधिकरण क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के लिए खरीदी जा रही जमीन के भाव व अन्य लाभ में नए भूमि अधिग्रहण कानून के हिसाब से तय किए जाएं
नोएडा व ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण क्षेत्र के 202 गांवों में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 की धारा 12 ए का इस्तेमाल करते हुए पंचायत चुनाव को समाप्त कर दिया गया है नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत नोटिफाइड क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की समाप्ति स्थानीय लोकतंत्र की हत्या है प्राधिकरण क्षेत्र में नगर निगम का गठन अथवा पंचायत चुनाव की बहाली की जाए

इस अवसर पर गुर्जर परिषद के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट रविंद्र भाटी ने कहा कि अगर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ व सैमसंग के सक्षम अधिकारियों से वार्ता विफल रहती है तो गौतम बुद्ध नगर में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा जब तक कि स्थानीय युवाओं को उनके रोजगार का अधिकार नहीं मिलता जब तक आंदोलन जारी रहेगा इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी किसान पूर्व में ही विभिन्न विभिन्न तरीके से अपनी मांग रख चुके हैं अब मजबूरन उनको सड़कों पर उतरना पड़ेगा .

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