भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लोकायुक्त प्रशासन का ठोस कदम
ग्रेटर नोएडा। लोक आयुक्त प्रशासन की टीम गुरुवार को जनपद गौतमबुद्धनगर में रही। टीम के अधिकारी सुबह 10 बजे से कलेक्ट्रेट के सभागार में उपस्थित रहे तत्पश्चात अपराहन 3 बजे टीम दादरी तहसील में उपस्थित रही। अपने भ्रमण के दौरान लोकायुक्त प्रशासन की ओर से आई टीम द्वारा जनपद के जनमानसों से मुलाकात की गयी एवं मंत्री, विधायक व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग की शिकायत को सुना और उनके लोक सेवकों के विरुद्ध परिवाद दाखिल करने की प्रक्रिया को समझाया गया। लोकायुक्त प्रशासन की ओर से आए अनवेषण अधिकारी कमर मजीद द्वारा वार्ता मे बताया गया कि लोकायुक्त की टीम जनपद में लोकायुक्त प्रशासन के बारे में जनमानस को बताने व प्रशासन के कार्यों के संबंध में जानकारी देने आई है। मजीद द्वारा बताया गया कि लोक सेवकों के भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग की शिकायतों का निराकरण करना लोकायुक्त का एक मात्र उद्देश्य है।
भ्रष्टाचार एंव कुप्रशासन पर लगेगा अंकुश
1.लोकायुक्त प्रशासन की चार सदस्यीय टीम ने विगत दिवस की अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व केशव कुमार से मुलाकात।
2.टीम द्वारा जिले के तहसील, ब्लाक, ग्राम पंचायत में लोक आयुक्त प्रशासन के पोस्टर अथवा पेन्टिग लगवाये जाने का प्रशासन से किया अनुरोध। टीम के समीक्षा अधिकारी श्वेताक्ष मिश्रा एवं आरक्षी जावेद अहमद द्वारा जनमानस को लोकायुक्त प्रशासन की जानकारी एवं प्रशासन में शिकायत करने के लिए पंपलेट वितरित करते हुए उनको लोकायुक्त प्रशासन के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गयी। मिश्रा द्वारा बताया गया कि लोक सेवकों के विरुद्ध दो प्रकार की शिकायतें लोकायुक्त प्रशासन में की जाती हैं, अभिकथन एवं शिकायत। अभिकथन रूपी परिवाद में परिवादी को प्रतिभूति की धनराशि ₹2000 चालान के माध्यम से शासकीय कोष में जमा कराते हुए चालान की मूल प्रति शिकायत पत्र के साथ तीन प्रतियों में लोकायुक्त कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ में डाक के माध्यम से भेज सकते हैं, यदि परिवादी द्वारा की गई शिकायत झूठी या मिथ्या पाई जाती है तो जमा की गई प्रतिभूति धनराशि को जब्त कर लिया जाता है व शिकायतकर्ता पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पूर्व में प्रशासन में आये प्रकरणों में दोषी पाए जाने वाले लोक सेवकों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाएगी। टीम के सहायक समीक्षा अधिकारी अंकित अग्रवाल द्वारा प्रेस वार्ता में बताया गया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा एवं उप लोकायुक्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के प्रकरणों में जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोकायुक्त प्रशासन द्वारा वर्ष 2017 में सेवानिवृत्त संबंधी शिकायत के संबंध में सेवानिवृत्त कार्मिकों को राहत पहुंचाते हुए कुल 462 लाख 52 हजार का भुगतान कराया गया है। अग्रवाल द्वारा बताया गया कि लोकायुक्त प्रशासन उत्तर प्रदेश का एक ऐसा विभाग है, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति जो कि किसी भी लोकसेवक से पीडि़त हो, वह सम्बन्धित लोक सेवक के विरुद्ध अपनी शिकायत आसानी से लोकायुक्त प्रशासन के दिए गए पेंपलेट में छपे शिकायत प्रपत्र को तीन प्रति में भरकर शपथ पत्र के साथ साधारण डाक से लखनऊ मुख्यालय में भेज सकते हैं। शिकायत प्राप्त होने पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी और प्राप्त शिकायत पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। कलैक्ट्रेट में आयोजित लोकायुक्त टीम की बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन दिवाकर सिंह, उपजिलाधिकारी सदर राजपाल सिंह, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट पीएल मौर्य, जिला विकास अधिकारी अनवर शेख, परियोजना निदेशक डीआरडीए अवधेश कुमार सिंह तथा अन्य अधिकारियों के साथ साथ पत्रकार बन्धु एवं जनसामान्य के द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसी प्रकार दादरी की बैठक में उपजिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह, तहसीलदार आलोक प्रताप सिंह तथा अन्य अधिकारी एवं जनता के द्वारा भाग लेकर लोकायुक्त में शिकायत करने की जानकारी प्राप्त की।